jamin kharedi anudan yojna maharashtra 2024 आज आपण पाहणार आहोत राज्यातील महत्त्वाची योजना जी अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. ही योजना, म्हणजेच आदिवासींचा बळकटीकरण व स्वाभिमान योजना आणि कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना, या दोन महत्त्वाच्या योजनांअंतर्गत शेतकऱ्यांना 100% अनुदान दिलं जातं.
या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी 16 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जातं. कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर 4 लाख रुपये आणि बागायत जमिनीसाठी प्रति एकर 8 लाख रुपये अनुदान दिलं जातं. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती आहेत, आणि या माहितीची सखोल समजून घेतली पाहिजे. चला, तर मग पाहुया या योजनेच्या महत्त्वाच्या बाबी.
आदिवासी आणि अनुसूचित जातींकरिता दोन वेगवेगळ्या योजना
राज्य सरकारने दोन वेगवेगळ्या योजनांचा संचालन केले आहे, एक आदिवासी बांधवांसाठी आणि दुसरी अनुसूचित जातींकरिता.
- आदिवासींचा बळकटीकरण व स्वाभिमान योजना (आदिवासी जमातीसाठी)
- कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना (एसी प्रवर्गासाठी)
या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना जमिनी खरेदी करण्यासाठी 100% अनुदान दिलं जातं. या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीसाठी लागणारी रक्कम थोडी कमी होईल आणि त्यांना आर्थिक दृष्ट्या बळकटीकरण मिळेल.
कशा प्रकारे जमिनीसाठी अर्ज करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकऱ्यांना दोन प्रकारे अर्ज दाखल करावा लागतो. पहिला प्रकार आहे शेतकऱ्याच्या जमीन विक्रीचा प्रस्ताव आणि दुसरा आहे भूमी लाभार्थ्याला जमीन मागणीसाठी अर्ज.
- जमीन विक्री प्रस्ताव – जर एखाद्या शेतकऱ्याला त्याची जमीन विक्री करायची असेल, तर तो प्रस्ताव समाज कल्याण विभागात दाखल करावा लागतो. त्यासाठी शेतकऱ्याला आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करावी लागते.
- जमीन मागणी प्रस्ताव – भूमिहीन शेतकऱ्यांना जर जमिनीसाठी अर्ज करायचं असेल, तर ते अर्ज दाखल करू शकतात. हे अर्ज त्या शेतकऱ्यांना फायद्याचे असतात ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही.
या प्रस्तावांची प्रक्रिया एकदम साधी आहे. एकदा अर्ज दाखल केला की, त्याचे परीक्षण केल्यानंतर शेतकऱ्याला जमीन मिळविण्याचा संधी मिळते.
प्रस्ताव दाखल करण्याची प्रक्रिया
योजना लागू करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावा लागतो. प्रत्येक जिल्ह्यात यासंबंधी नवीन प्रस्ताव मागवले जात आहेत. त्या संदर्भातील सूचना आणि फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिले आहेत.
तुम्ही योजनेसाठी पात्र असल्यास, तुम्ही आपल्या गावात जमीन विक्री प्रस्ताव किंवा जमीन मागणीचा अर्ज दाखल करू शकता. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, शेतकऱ्यांना सरकारकडून 16 लाख रुपये पर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.
काही अटी आणि शर्ती
योजनेसाठी काही अटी व शर्ती आहेत. अर्ज करण्यासाठी खालील काही निकषांची आवश्यकता आहे:
- अर्ज करणाऱ्याचे जमीन विक्री किंवा मागणी संदर्भातील कागदपत्र पूर्ण असावे.
- अर्ज करणाऱ्याला निश्चित करणे आवश्यक आहे की, तो जमिनीची खरेदी करणार आहे आणि जमिनीसाठी आवश्यक अनुदान घेतला जाईल.
- योजनेसाठी पात्रतेचे निकष प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये बदलू शकतात. त्यामुळे तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून अधिक माहिती घ्या.
जिल्हा व गाव पातळीवरील प्रस्ताव
काही जिल्ह्यांमध्ये योजनेसाठी प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. या संदर्भातील अधिक माहिती आणि प्रस्तावाचे फॉर्म पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध आहेत.