राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या भव्य यशानंतर देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले आहेत. याच्या मागे महिलांचं मोठं योगदान असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे. या योजनेमुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत यश मिळालं, अशी चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, महायुतीच्या सरकारने या योजनेला सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. “आम्ही महिलांना दरमहा 2100 रुपये देणार आहोत,” असं फडणवीस यांनी जाहीर केलं. राज्य सरकार या योजनेसाठी आगामी अर्थसंकल्पात विचार करणार आहे. मात्र, त्यांनी याबाबत काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेचे महत्त्व
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2100 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. या योजनेला महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर समर्थन दिलं आणि त्याचा थेट फायदा महायुतीला झाला. आता, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, महिलांना 2100 रुपये देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात निश्चित केला जाईल.
फडणवीस यांनी याव्यतिरिक्त एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. लाडकी बहीण योजनेतील महिलांच्या लाभार्थींची नोंदणी तपासली जाईल. त्यांनी स्पष्ट केलं की, जर कोणताही लाभार्थी या योजनेच्या निकषांचं पालन न करता लाभ घेत असेल, तर त्याच्यावर योग्य कारवाई केली जाईल. “ज्या महिलांनी नियमांचं पालन केलं आहे, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होणार नाही,” असं फडणवीस म्हणाले.
महिलांना मिळालेलं फायदेशीर सहकार्य
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील 2.43 कोटी महिलांना आर्थिक मदत मिळाली आहे. योजनेतून महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा होत आहेत. या योजनेसाठी राज्य सरकारला दरमहा 3700 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. यामध्ये महिलांना आर्थिक सशक्तता मिळवून दिली जात आहे.
महत्वाचं म्हणजे, योजनेतील काही महिला लाभार्थ्यांची नोंदणी तपासली जाईल. त्यातील काही महिलांना योजनेतून बाहेर काढलं जाऊ शकतं. याबाबतचे निर्णय आर्थिक तपासणी आणि निकषानुसार घेतले जातील. यामुळे कोणत्याही प्रकारे अपारदर्शकतेला थोपवून, योजनेचे अधिकृतपणे लाभ घेणाऱ्यांना योग्य मदत मिळवून दिली जाईल.
योजनेची भविष्यातील दिशा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, राज्य सरकार या योजनेला सुरळीतपणे सुरू ठेवणार आहे आणि भविष्यात या योजनेची रक्कम वाढवण्याचा विचार केला जाईल. फडणवीस यांच्या भाषणात असे सांगितले की, सरकारने महिलांच्या कल्याणासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्या सर्व आश्वासनांची पूर्णता केली जाईल. आर्थिक संसाधनांची योग्य पद्धतीने निवड आणि खर्च हे महत्त्वाचे आहे.
आता, योजनेतील लाभार्थ्यांच्या नोंदींची पडताळणी आणि अर्थसंकल्पानंतरच महिलांना 2100 रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे राज्याच्या महिलांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.