राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे वचन दिले होते, परंतु त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे स्पष्ट होऊ शकली नाही. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. सिंदखेड राजा येथील एका शेतकऱ्याला बँकेमार्फत कर्जाच्या थकबाकीवर नोटीस पाठवली गेली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या वचनांमध्ये गोंधळ आणि द्वंद्व निर्माण झाला आहे. या लेखात, आपण कर्जमाफीच्या वचनाची अंमलबजावणी, शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल चर्चा करू आणि सरकारकडून अपेक्षित निर्णयांची तपशीलवार माहिती देऊ.
शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांना एक महत्त्वाचे आश्वासन दिले होते. ते म्हणाले होते:
- “आमचं सरकार आल्यावर सर्व शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे केले जातील.”
- “शेतकऱ्यांच्या सातबारावर असलेले कर्ज माफ केले जातील.”
सातबारा कोरा म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या भूमी अभिलेखावर असलेले कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे, असा दावाही केला होता. या वचनावर शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती की, सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्या कर्जाची माफी होईल आणि ते कर्जाच्या बोजापासून मुक्त होतील.
बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवणे
राज्य सरकारच्या सत्ता हस्तांतरणानंतर एक मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. सिंदखेड राजा येथील एका शेतकऱ्याला बँकेमार्फत कर्जाच्या थकबाकीवर नोटीस पाठवली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे.
- कर्जाची थकबाकी: ₹95,286
- व्याजाची रक्कम: ₹55,000
यावर बँकेने १४ तारखेला शेतकऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस पाठवली. या नोटीसीमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे, कारण सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या वचनाप्रमाणे कर्ज माफ होणे अपेक्षित होते.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटांची चित्र
शेतकऱ्यांसाठी सध्याची परिस्थिती अत्यंत कठीण आहे. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य दर मिळत नाही. यामुळे त्यांना कर्जाची थकबाकी भरता येत नाही. खालील टेबलमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कमी भावांचे उदाहरण दिले आहे:
| पीक | एकेकाळी किमती | सध्याची किमत | घट |
|---|---|---|---|
| कापसाचे पीक | ₹11,000 प्रति क्विंटल | ₹7,000 प्रति क्विंटल | ₹4,000 कमी |
| सोयाबीन | ₹1,000 प्रति क्विंटल | ₹3,500-4,000 प्रति क्विंटल | ₹2,500-3,000 कमी |
हे दर्शविते की शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकांचे योग्य मूल्य मिळत नाही आणि यामुळे त्यांचे कर्ज भरणे अशक्य होत आहे.
केंद्रीय वखार महामंडळ मध्ये 1,80,000 रुपये प्रति महिना पगार ची भरती सुरू CWC Recruitment
कर्जमाफीच्या वचनाची अंमलबजावणी
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा वादा केला होता. मात्र, तो प्रत्यक्षात कसा लागू होईल, याबद्दल कोणतीही ठोस योजना दिसत नाही. राज्य सरकारने दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन लोकांच्या मनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ निर्माण करीत आहे. बँकेमार्फत नोटीस पाठवणे आणि कर्जमाफीची घोषणा हे दोन विरोधाभासी गोष्टी आहेत.
हिवाळी अधिवेशन आणि कर्जमाफी
राज्यात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे, आणि यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मोठा निर्णय होईल, अशी आशा आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची अपेक्षा आहे. २०१९ मध्ये, उद्धव ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रुपये कर्जमाफीची घोषणा केली होती. या पद्धतीने, महायुती सरकारने देखील कर्जमाफी देण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले वचन होतं की, “सर्व शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरे होणार.” याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांच्या भूमी अभिलेखावर असलेले कर्ज माफ केले जाणार होते. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणे आवश्यक आहे, कारण ते अनेक वर्षांपासून कर्जाच्या बोज्याखाली दबले आहेत.
कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्यासाठी शेवटची तारीख: ३१ मार्च २०२५
शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि त्यांच्या आशा
खालील टेबलमध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज आणि त्याच्या संदर्भातील समस्यांचा सारांश दिला आहे:
| शेतकऱ्यांचे कर्ज | कर्जाची रक्कम | संबंधित समस्या |
|---|---|---|
| शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज | ₹95,286 | बँकेमार्फत नोटीस आणि न्यायालयीन कारवाई |
| कापूस कर्ज | ₹50,000-₹2 लाख | कमी दर, कर्ज फेडता येत नाही |
| सोयाबीन कर्ज | ₹40,000-₹1 लाख | कमी दर, सरकारकडून समर्थन न मिळणे |