या लेखामध्ये आपण शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा योजना याबाबत सविस्तर आणि सोप्या भाषेत माहिती घेणार आहोत. या योजनेत कोण पात्र आहे, किती टक्के अनुदान मिळते, मिनी ट्रॅक्टरसोबत कोणती शेती अवजारे दिली जातात, अर्ज कुठे व कसा करायचा, कोणत्या जिल्ह्यासाठी ही योजना सध्या लागू आहे, तसेच अटी व शर्ती काय आहेत, हे सर्व मुद्दे आपण एक-एक करून समजून घेणार आहोत.
मुख्य मुद्दे
-
शेतकऱ्यांसाठी विविध ट्रॅक्टर योजना
-
मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने पुरवठा योजना काय आहे
-
90% अनुदान आणि 3.15 लाखांची आर्थिक मदत
-
पात्रता, अटी व शर्ती
-
अर्ज प्रक्रिया आणि सध्या लागू असलेला जिल्हा
शेतकऱ्यांसाठी आधीपासून चालू असलेल्या ट्रॅक्टर योजना
शेतकरी मित्रांनो, आजपर्यंत आपण ट्रॅक्टरसाठी अनेक शासकीय योजना ऐकलेल्या आहेत. डीबीटी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सव्वा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ट्रॅक्टर घेतल्यास कर्जावरील व्याज परतावा मिळतो. तसेच ओबीसी महामंडळ किंवा इतर महामंडळांकडून ट्रॅक्टर घेतल्यासही शेतकऱ्यांना व्याज सवलतीचा लाभ मिळतो. या सर्व योजना शेतकऱ्यांना उपयोगी असल्या तरी, काही शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे ट्रॅक्टर घेऊ शकत नाहीत. अशा शेतकरी बचत गटांसाठी सरकारने एक वेगळी आणि अधिक फायदेशीर योजना सुरू केली आहे.
मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा योजना
या योजनेचे नाव आहे “मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा करण्याची योजना”. ही योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील स्वयंसहाय्यता बचत गटांना आधुनिक शेती साधने उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत फक्त मिनी ट्रॅक्टरच नाही, तर शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली उपसाधनेसुद्धा दिली जातात. त्यामुळे शेतीची कामे अधिक सोपी, जलद आणि कमी खर्चात करता येतात.
या योजनेत बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टरसोबत कल्टिव्हेटर किंवा रोटावेटर तसेच ट्रेलर दिला जातो. हे सर्व साहित्य 90 टक्के अनुदानावर दिले जाते. म्हणजेच एकूण खर्चापैकी फक्त 10 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना भरावी लागते. या योजनेतून एकूण 3 लाख 15 हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत थेट बचत गटाला मिळते. त्यामुळे लहान व मध्यम शेतकरी गटाला मोठा आर्थिक आधार मिळतो आणि शेती व्यवसाय अधिक सक्षमपणे करता येतो.
पात्रता आणि अटी व शर्ती
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. अर्ज करणारे स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. बचत गटातील किमान 80 टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावेत. बचत गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे. शासनाकडून ठरवून दिलेले 3,500 रुपये अनुदान देय राहील. जर ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले, तर पात्र बचत गटांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाईल.
अर्ज प्रक्रिया कशी करायची
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आहे. संबंधित वेबसाईटवर जाऊन अर्ज भरावा लागतो. अर्जाची लिंक अधिकृतरित्या उपलब्ध करून दिली जाते. ऑनलाईन अर्ज भरल्यानंतर त्याचा सारांश प्रिंट काढावा लागतो. त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागतो. अर्ज प्रक्रियेसाठी संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग यांच्याशी संपर्क करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया सोपी असून योग्य माहिती भरल्यास अर्ज मंजूर होण्याची शक्यता वाढते.
सध्या कोणत्या जिल्ह्यासाठी योजना लागू आहे
सध्या ही योजना नांदेड जिल्ह्यासाठी सुरू आहे. नांदेड जिल्ह्यातील पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील स्वयंसहाय्यता बचत गट या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. भविष्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही ही योजना सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी गटांनी वेळोवेळी अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा योजना ही शेतकरी बचत गटांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि फायदेशीर योजना आहे. 90 टक्के अनुदानामुळे कमी खर्चात आधुनिक शेती साधने मिळतात. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होतो. पात्र शेतकरी बचत गटांनी ही संधी नक्कीच वापरावी आणि लवकरात लवकर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.