मनरेगा अंतर्गत फळबाग, वृक्ष लागवड आणि शेततळे योजनेत मोठे बदल, दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगा योजनेच्या संदर्भात 23 डिसेंबर 2025 रोजी काढण्यात आलेल्या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या शासन निर्णयांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या लेखात प्रथम आपण फळबाग लागवड, वृक्ष लागवड आणि फुल पिकांच्या लागवडीबाबतचा शासन निर्णय समजून घेणार आहोत. त्यानंतर मनरेगा अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या शेततळे योजनेसंबंधी लाभार्थी निवड रद्द करण्याबाबतचा दुसरा महत्त्वाचा जीआर काय आहे, तो का काढण्यात आला आणि त्याचा शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार आहे, हे सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.

• मनरेगा योजनेबाबत 23 डिसेंबर 2025 रोजी दोन महत्त्वाचे जीआर जाहीर

• फळबाग, वृक्ष आणि फुल पिकांच्या लागवडीसाठी समितीमध्ये बदल

• जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना महत्त्वाची भूमिका

• ग्रामपंचायत यंत्रणेवर अधिक नियंत्रण

  

  ८५% अनुदानावर तार कुंपण, केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेच्या अर्जास मुदतवाढ

• शेततळे योजनेत लाभार्थी निवड रद्द करण्याबाबत स्पष्ट नियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो आणि त्याचबरोबर शेतीपूरक कामांनाही प्राधान्य दिले जाते. फळबाग लागवड, वृक्ष लागवड, फुल पिकांची लागवड, शेततळे, माती व जलसंधारण अशी अनेक कामे मनरेगाच्या माध्यमातून केली जातात. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होतो तसेच शेतकऱ्यांचे दीर्घकालीन उत्पन्न वाढण्यास मदत होते.

 

पहिला शासन निर्णय : फळबाग, वृक्ष आणि फुल पिकांच्या लागवडीबाबत

23 डिसेंबर 2025 रोजी काढण्यात आलेला पहिला शासन निर्णय हा फळबाग लागवड, वृक्ष लागवड आणि फुल पिकांच्या लागवडीशी संबंधित आहे. मनरेगा अंतर्गत ही लागवड सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर किंवा पडीक जमिनीवर केली जाते. आतापर्यंत या कामांसाठी लाभार्थ्यांची निवड स्थानिक यंत्रणांमार्फत केली जात होती. मात्र या प्रक्रियेमध्ये कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे जिल्हास्तरीय अधिकारी थेट सहभागी नव्हते. त्यामुळे काही वेळा लागवडीच्या तांत्रिक बाबींकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नव्हते.

 

तांत्रिक बाबींवर भर देण्यासाठी केलेले बदल

नवीन शासन निर्णयानुसार फळबाग, वृक्ष आणि फुल पिकांच्या लागवडीसाठी तांत्रिक बाबींवर अधिक भर देण्यात आला आहे. योग्य प्रकारच्या रोपांची निवड, रोपांची गुणवत्ता, शास्त्रोक्त पद्धतीने खड्डे खोदणे, खड्डे योग्य प्रकारे भरून घेणे, खत व्यवस्थापन, पाणी देण्याची पद्धत, पीक संरक्षण, काढणीनंतरचे तंत्रज्ञान आणि तयार झालेल्या उत्पादनाचे मार्केटिंग या सर्व बाबींचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. या सर्व कामांवर आता फळबाग संवर्धन विभागाचे मार्गदर्शन राहणार आहे, त्यामुळे लागवड अधिक शास्त्रीय आणि यशस्वी होण्याची शक्यता वाढणार आहे.

 

समिती रचनेत झालेले महत्त्वाचे बदल

या शासन निर्णयानुसार समितीच्या रचनेत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. फळबाग, वृक्ष आणि फुल पिकांच्या लागवडीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे तांत्रिक बाबींची योग्य अंमलबजावणी होणार आहे. तसेच मनरेगा अंतर्गत ग्रामपंचायत यंत्रणेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यकारी अधिकारी (नरेगा), जिल्हा परिषद यांची समिती सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे योजना राबवताना देखरेख अधिक मजबूत होणार आहे आणि लाभार्थ्यांना लाभ देताना पारदर्शकता वाढणार आहे.

23 डिसेंबर 2025 रोजी काढण्यात आलेला दुसरा महत्त्वाचा शासन निर्णय हा मनरेगा अंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या शेततळे योजनेशी संबंधित आहे. शेततळे योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ आणि अनुदान मिळत असल्यामुळे अनेक वेळा या योजनेबाबत तक्रारी समोर येत होत्या. काही ठिकाणी अपात्र लाभार्थ्यांची निवड, नियमांचे उल्लंघन किंवा प्रक्रियेत त्रुटी आढळून येत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने हा महत्त्वाचा जीआर काढला आहे.

 

लाभार्थी निवड रद्द करण्याबाबत स्पष्ट प्रक्रिया

या नवीन जीआरनुसार आता शेततळे योजनेत जर लाभार्थी निवडीत नियमांचे उल्लंघन आढळले, चुकीची माहिती दिली गेली किंवा अपात्र व्यक्तीला लाभ देण्यात आला, तर त्या निवडी रद्द करण्याची स्पष्ट प्रक्रिया ठरवण्यात आली आहे. यामुळे योजनेत पारदर्शकता येणार आहे आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच लाभ पोहोचणार आहे. तसेच शासकीय निधीचा गैरवापर थांबवण्यासही या निर्णयामुळे मदत होणार आहे.

 

शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी होणारे फायदे

या दोन्ही शासन निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांना मोठा फायदा होणार आहे. फळबाग आणि वृक्ष लागवड अधिक शास्त्रीय पद्धतीने होणार असल्यामुळे उत्पादन वाढेल. शेततळे योजनेत पारदर्शकता येईल. योग्य लाभार्थ्यांनाच अनुदान मिळेल. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे ठरणार आहेत. 23 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेले हे दोन्ही शासन निर्णय मनरेगा योजनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि शेतकरी हिताची बनवण्याचा शासनाचा उद्देश या निर्णयांमधून स्पष्टपणे दिसून येतो. योग्य अंमलबजावणी झाली तर मनरेगा योजना ग्रामीण भागासाठी आणखी फायदेशीर ठरेल.