केसीसी कर्ज मर्यादा वाढीची चर्चा: शेतकऱ्यांसाठी दिलासा की केवळ कागदी घोषणा? या लेखामध्ये आपण सध्या चर्चेत असलेल्या किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच केसीसी कर्ज मर्यादा वाढीच्या बातम्यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. केसीसीची मर्यादा 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाणार असल्याच्या बातम्या कितपत खरी आहेत, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कर्ज किती मिळते, हेक्टरी मर्यादा कशी ठरते, कोल्हापूर जिल्ह्याचे उदाहरण का दिले जाते, आणि या सर्व घोषणांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होतो की नाही, याबाबत सविस्तर माहिती आपण या लेखातून समजून घेणार आहोत.
केसीसी कर्ज मर्यादा 6 लाख होणार असल्याची बातमी
गेल्या अनेक दिवसांपासून वर्तमानपत्रे, न्यूज चॅनल्स आणि सोशल मीडियावर केसीसी कर्ज मर्यादा वाढीच्या बातम्या सातत्याने पाहायला मिळत आहेत. या बातम्यांमध्ये असे सांगितले जात आहे की किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाणार आहे. सध्या बँकांमार्फत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज साधारण दीड लाख रुपयांपर्यंत दिले जाते. त्यामुळे कर्जाची मर्यादा वाढणार, शेतकऱ्यांना जास्त भांडवल मिळणार, आणि शेतीसाठी आर्थिक आधार मिळणार, अशी एक सकारात्मक चित्रे रंगवली जात आहेत. मात्र या बातम्यांकडे थोड्या सखोलपणे पाहिले, तर वास्तव काहीसे वेगळे दिसते.
प्रत्यक्षात केसीसी अंतर्गत कर्ज कसे दिले जाते
खरं तर केसीसी अंतर्गत कर्जाची मर्यादा एकूण रकमेवर नाही, तर हेक्टरी क्षेत्रावर आधारित असते. शेतकऱ्यांकडे किती जमीन आहे, कोणते पीक घेतले जाते, आणि त्या पिकाचा खर्च किती आहे, यावर कर्ज ठरवले जाते. साधारणपणे हेक्टरी 50 हजार, 60 हजार किंवा 70 हजार रुपये कर्ज दिले जाते. काही विशिष्ट पिकांसाठी आणि काही जिल्ह्यांमध्ये ही मर्यादा वाढवून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंत दिली जाते. पण ही रक्कम फक्त पीक कर्जापुरती मर्यादित असते. इतर गरजांसाठी, जसे की शेतीतील सुधारणा, यंत्रसामग्री किंवा वैयक्तिक अडचणी, यासाठी केसीसीचा वापर शेतकरी करू शकत नाही. त्यामुळे कागदावर मर्यादा कितीही वाढवली, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणारी रक्कम फारशी वाढत नाही.
केसीसीचा अपेक्षित वापर का होत नाही
केसीसी योजना सुरू झाली तेव्हा तिचा उद्देश शेतकऱ्यांना सहज आणि वेळेवर कर्ज मिळावे, हा होता. मात्र प्रत्यक्षात ही योजना ज्या पद्धतीने वापरली जाणे अपेक्षित होते, तसा वापर होताना दिसत नाही. अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही केसीसी कशी वापरायची, त्यामध्ये कोणत्या सुविधा आहेत, आणि त्याचा नेमका फायदा कसा घ्यायचा, याची पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे मर्यादा आधी 3 लाख, नंतर 5 लाख, आणि आता 6 लाख करण्यात आली, तरी हे बदल शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात फारसे जाणवत नाहीत. अनेक वेळा हे सगळे बदल फक्त कागदावरच होत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होते.
कोल्हापूर जिल्ह्याचे उदाहरण आणि त्यामागचे वास्तव
उसाच्या पिकासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याचे उदाहरण नेहमीच पुढे केले जाते. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांपर्यंत उसासाठी कर्ज दिले जाते. याच आधारावर काही सेंट्रलाइज बँका आणि इतर बँकांनीही कर्ज मर्यादा वाढवली आहे. काही ठिकाणी ही मर्यादा 1 लाख 15 हजार रुपयांवरून 1 लाख 45 हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. मात्र ही सवलत फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यापुरतीच मर्यादित आहे. हीच बातमी अनेक वेळा संपूर्ण राज्य किंवा देशासाठी लागू असल्याप्रमाणे पसरवली जाते, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढतात.
कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी
आजच्या घडीला शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. बँकांमध्ये अनेक कागदपत्रांची मागणी केली जाते. काही वेळा एजंट, दलाल किंवा इतर मार्गांचा आधार घ्यावा लागतो. एवढ्या सगळ्या प्रक्रियेत वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतो. एवढे करूनही जे कर्ज मिळते, ते अनेकदा शेतीच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत अपुरे ठरते. त्यामुळे केसीसीची मर्यादा वाढल्याची बातमी ऐकून शेतकऱ्यांना दिलासा वाटतो, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती फारशी बदलत नाही.
2026 च्या बजेटमधील घोषणा आणि खरा प्रश्न
उद्या समजा 2026 च्या बजेटमध्ये केसीसीची मर्यादा 6 लाखांऐवजी 10 लाख रुपये केली, तरीही मूळ प्रश्न तसाच राहतो. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना केसीसी कशी मिळेल, हेक्टरी मर्यादेत कर्जाचा वापर कसा होईल, आणि बँकांची प्रक्रिया कशी सुलभ होईल, याकडे लक्ष देणे जास्त महत्त्वाचे आहे. फक्त मोठ्या आकड्यांच्या घोषणा करून शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही.
सध्या केसीसी कर्ज मर्यादा वाढीबाबत ज्या बातम्या येत आहेत, त्या बहुतांश वेळा शेतकऱ्यांना आशा दाखवणाऱ्या वाटतात. प्रत्यक्षात मात्र कर्ज वितरणाची पद्धत, हेक्टरी मर्यादा आणि अंमलबजावणी यामध्ये मोठे बदल होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत या गोष्टी सुधारत नाहीत, तोपर्यंत केसीसीची मर्यादा वाढवणे हे फक्त कागदी घोषणा ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे.