राज्य शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सुरू केलेल्या नवीन सोलर योजनेची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ही योजना कधी सुरू झाली, तिचा उद्देश काय आहे, कोणत्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे, एकूण किती अनुदान दिले जाणार आहे, अर्ज प्रक्रिया कशी आहे, पात्रतेच्या अटी कोणत्या आहेत आणि या योजनेमुळे लाभार्थ्यांना तसेच राज्याला नेमका काय फायदा होणार आहे, याची संपूर्ण माहिती सोप्या आणि समजण्यास सोप्या मराठी भाषेत जाणून घेणार आहोत.
राज्य शासनाचा महत्त्वाचा जीआर आणि नवीन सोलर योजनेची सुरुवात
मित्रांनो, 30 डिसेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय म्हणजेच जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे. या जीआरद्वारे राज्यामध्ये नवीन सोलर योजना राबविण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांना स्वस्त, स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घराच्या छतावर 1 किलोवॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा संयंत्र बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे घरगुती वापरासाठी आवश्यक असलेली वीज मोठ्या प्रमाणात सोलरमधून मिळणार आहे.
केंद्र सरकारची पीएम सूर्यघर योजना आणि राज्य सरकारची अतिरिक्त मदत
देशभरामध्ये केंद्र सरकारकडून पीएम सूर्यघर योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना 1 किलोवॅट क्षमतेच्या सोलर सिस्टीमसाठी केंद्र शासनाकडून 30,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाते. आता महाराष्ट्र राज्य शासनाने या केंद्र सरकारच्या योजनेला जोड देत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या 30,000 रुपयांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त राज्य शासनाकडून आणखी 15,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे एकूण अनुदानाची रक्कम 45,000 रुपये इतकी होणार आहे. ही रक्कम थेट सोलर पॅनल बसवण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
कोणत्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे
ही योजना खास करून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत आहे. ज्या लाभार्थ्यांना इंदिरा आवास योजना, रमाई आवास योजना किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना यांपैकी कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेअंतर्गत घर मिळाले आहे, असे लाभार्थी या योजनेस पात्र असतील. लाभार्थ्याचे घर प्रत्यक्ष वास्तव्याकरिता वापरात असणे आवश्यक आहे. तसेच त्या घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्याची तांत्रिक क्षमता असणेही गरजेचे आहे. यामुळे खऱ्या गरजू कुटुंबांपर्यंतच या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट आणि लाभार्थ्यांना होणारे फायदे
या सोलर योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे वीज खर्च कमी करणे आणि वंचित घटकांचे जीवनमान उंचावणे हे आहे. या योजनेमुळे अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना दरमहा सुमारे 100 युनिट वीज मोफत किंवा अत्यंत कमी दरात उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे वीजबिलाचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. एका अंदाजानुसार, लाभार्थ्यांना दरवर्षी सुमारे 6 ते 7 हजार रुपयांची बचत होणार आहे. याशिवाय या योजनेमुळे राज्यात सुमारे 3000 दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होणार असून, याचा मोठा फायदा राज्यालाही होणार आहे. पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरामुळे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होणार आहे.
अनुदानाचे स्वरूप आणि खर्चाची रचना
1 किलोवॅट क्षमतेचे सोलर पॅनल बसवण्यासाठी एकूण खर्च सुमारे 50,000 रुपये गृहीत धरला आहे. या खर्चामध्ये केंद्र शासनाचा हिस्सा 30,000 रुपये आहे. राज्य शासनाचा हिस्सा 15,000 रुपये आहे. तर लाभार्थ्याचा हिस्सा केवळ 5,000 रुपये इतकाच आहे. अशा प्रकारे केंद्र, राज्य आणि लाभार्थी यांच्या संयुक्त सहभागातून हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे. देखभाल, दुरुस्ती आणि इतर तांत्रिक बाबी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लागू राहणार आहेत.
अर्ज प्रक्रिया, तांत्रिक सर्वेक्षण आणि अंमलबजावणी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याने सर्वप्रथम केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. हा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर महावितरण कंपनीकडून लाभार्थ्याच्या घराचे तांत्रिक सर्वेक्षण करण्यात येईल. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सोलर संयंत्र बसवण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामार्फत लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचे अतिरिक्त 15,000 रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
पात्रतेच्या अटी आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असावा. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले वैध जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अर्जदाराला इंदिरा आवास, रमाई आवास किंवा इतर कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेअंतर्गत घर मिळालेले असावे. तसेच केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेतील अर्ज मंजूर झालेला असणेही बंधनकारक आहे.
एकूणच पाहता, राज्य शासनाची ही नवीन सोलर योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि दिलासादायक ठरणारी आहे. कमी खर्चात वीज, दरवर्षी मोठी आर्थिक बचत, पर्यावरणपूरक ऊर्जा आणि शाश्वत विकास या सर्व बाबी या योजनेमुळे साध्य होणार आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी योग्य वेळी अर्ज करून या 45 हजार रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासनामार्फत करण्यात आले आहे.