महाडीबीटी फार्मर स्कीम अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेबाबत आलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या अपडेटची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. कोणत्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे, अंतिम तारीख कोणती आहे, कागदपत्रे अपलोड न केल्यास काय परिणाम होणार आहेत, पूर्वसंमतीची सध्याची स्थिती काय आहे, तसेच शेतकऱ्यांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी, हे सर्व मुद्दे येथे सोप्या मराठी भाषेत समजावून सांगितले आहेत.
कृषी यांत्रिकीकरण योजनांबाबत मोठी बातमी
मित्रांनो, महाडीबीटी योजनांच्या संदर्भात सध्या एक अत्यंत महत्त्वाचा अपडेट समोर आला आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांची निवड झाली आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यातील आवश्यक कागदपत्रे 9 जानेवारी 2026 पर्यंत महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही कागदपत्रे दिलेल्या मुदतीत अपलोड न केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचा अर्ज सिस्टमद्वारे आपोआप रद्द केला जाणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी आधीच अर्ज केला आहे, निवड झाली आहे, पण अजून कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी हा अपडेट अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाडीबीटी फार्मर स्कीमची पार्श्वभूमी
महाडीबीटी फार्मर स्कीमच्या माध्यमातून केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अनेक कृषी योजना राबवल्या जातात. यामध्ये केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, राज्य पुरस्कृत योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), कृषी उन्नती योजना, एकात्मिक फलोत्पादन योजना तसेच इतर विविध योजनांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेली विविध अवजारे, यंत्रसामग्री आणि आधुनिक तंत्रज्ञान अनुदानाच्या स्वरूपात दिले जाते. यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक असते. 2020 पासून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी या योजनांअंतर्गत अर्ज केले होते, मात्र निधीची मर्यादा आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले होते.
प्रलंबित अर्ज आणि कागदपत्र अपलोडची संधी
प्रशासनाकडून प्रलंबित अर्जांची तपासणी करण्यात आली. अनेक अर्ज केवळ नावासाठी किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अशा सर्व निवड झालेल्या अर्जांना पुन्हा एकदा कागदपत्रे अपलोड करण्याची संधी देण्यात आली. या संधीचा लाभ घेत लाखो शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केली. काही शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर त्यांनी अवजारे खरेदी करून त्याचे बिल व कागदपत्रेही अपलोड केली. मात्र, उपलब्ध निधी मर्यादित असल्यामुळे पुढील टप्प्यात नवीन पूर्वसंमती देणे थांबवण्यात आले. यामुळे अनेक शेतकरी निवड होऊनही कागदपत्रे अपलोड करण्याबाबत दुर्लक्ष करत राहिले.
9 जानेवारी 2026 ही कट ऑफ डेट का देण्यात आली?
या सर्व पार्श्वभूमीवर शासनाने आता 9 जानेवारी 2026 ही कट ऑफ डेट जाहीर केली आहे. या तारखेपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांची कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत निवड झाली आहे, त्यांनी पहिल्या स्तरावरची कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य आहे. यामध्ये अवजाराचा टेस्ट रिपोर्ट, अवजाराचे कोटेशन, शेतकऱ्याचे आधार कार्ड, जमिनीची माहिती, सातबारा उतारा किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रांचा समावेश आहे. ही कागदपत्रे वेळेत अपलोड न केल्यास संबंधित अर्ज सिस्टमद्वारे ऑटोमॅटिक रद्द केले जातील. यापूर्वी जसे वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती, त्याचप्रमाणे आता कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ही ठोस मुदत देण्यात आली आहे.
पूर्वसंमतीबाबत सध्याची स्थिती
ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी पूर्वसंमती मिळालेली आहे, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे योग्य प्रकारे अपलोड केल्यास त्यांची पुढील प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. मात्र सध्या तरी नवीन पूर्वसंमती दिली जाणार नाही. पुढील काळात जेव्हा निधी उपलब्ध होईल आणि आधीच्या लाभार्थ्यांची प्रक्रिया पूर्ण होईल, तेव्हाच पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने पूर्वसंमती दिली जाईल. या प्रक्रियेमुळे शासनाला खरोखर किती शेतकरी लाभ घेण्यासाठी इच्छुक आहेत, हे स्पष्टपणे समजणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
मित्रांनो, लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी सर्व निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपली पहिल्या टप्प्यातील सर्व कागदपत्रे 9 जानेवारी 2026 पूर्वी महाडीबीटी पोर्टलवर नक्की अपलोड करावीत. प्रत्येक अवजाराचा टेस्ट रिपोर्ट कसा डाउनलोड करायचा, कोणती कागदपत्रे लागतात, याची सविस्तर माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात आणखी काही शंका किंवा प्रश्न असतील, तर नक्की कमेंट करून विचारा. अशा महत्त्वाच्या अपडेटसाठी वेळोवेळी माहिती देत राहू, त्यामुळे अपडेट राहणे अत्यंत गरजेचे आहे.
