राज्यातील थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. कर्जमाफीचा संपूर्ण इतिहास, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेची पार्श्वभूमी, कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा संघर्ष, न्यायालयाचे निकाल, शासनाची भूमिका, मंजूर झालेला ५०० कोटींचा निधी, पुढील कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होणार आहे, हे सर्व मुद्दे सोप्या आणि समजण्यासारख्या मराठी भाषेत जाणून घेणार आहोत.
थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय
जय शिवराय मित्रांनो. राज्यातील कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी आज एक अतिशय महत्त्वाची आणि दिलासादायक अपडेट समोर आलेली आहे. आज 7 जानेवारी 2020 रोजी राज्य शासनाने थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जे शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत होते, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ आश्वासनांपुरती मर्यादा न राहता प्रत्यक्ष प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
२०१७ मधील कर्जमाफी योजना आणि निर्माण झालेली अडचण
2017 साली राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अंतर्गत कर्जमाफी जाहीर केली होती. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, याच योजनेत अनेक त्रुटी समोर आल्या. लाखो शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. काही शेतकरी अपात्र ठरवण्यात आले, तर अनेक शेतकरी पात्र असूनही त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आणि कर्जमाफीचा प्रश्न गंभीर बनत गेला.
कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचा न्यायालयीन लढा
कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. विविध जिल्ह्यांमधून शेतकऱ्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणांमध्ये अनेक वेळा न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. कोर्टाने शासनाच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. या निकालांमुळे शासनावर दबाव वाढला आणि 2022 पासूनच शासनाकडून या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, अशी ग्वाही दिली जात होती.
२०२५ मधील निकाल आणि शासनाला स्पष्ट आदेश
2025 मध्येही कर्जमाफीसंदर्भातील अनेक खटल्यांचे निकाल शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागले. न्यायालयाने शासनाला स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले की सहा आठवड्यांच्या आत कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. अधिवेशनामध्येही राज्य शासनाने कबुली दिली की 5 लाख 90 हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप प्रलंबित आहे. याचबरोबर शासनाने हेही स्पष्ट केले की या कर्जमाफीसाठी सुमारे 5,900 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता आहे.
निधीअभावी रखडलेली कर्जमाफी
सहकार मंत्र्यांच्या माध्यमातून कर्जमाफी लवकरच केली जाईल, अशी ग्वाही अनेक वेळा देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात पाहिले असता, अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी आवश्यक असलेली पुरेशी तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया वारंवार रखडत राहिली. शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत गेली आणि शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.
अखेर ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
अखेर राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठी पहिल्या टप्प्यात 500 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण कोर्टात निकाल लागलेल्या शेतकऱ्यांना तसेच योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे प्रलंबित कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.
कर्जमाफी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामकाज
कर्जमाफीची प्रक्रिया राबवताना केवळ निधी उपलब्ध असणे पुरेसे नसते. शेतकऱ्यांचा संपूर्ण डेटा, वैयक्तिक माहिती, बँक खाते तपशील, कर्जाची माहिती आणि पात्रतेची पडताळणी करावी लागते. या सर्व कामांसाठी कार्यालयीन खर्च देखील आवश्यक असतो. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ वितरित करण्यासाठीही निधीची गरज असते. या सर्व अनुषंगिक बाबी लक्षात घेऊनच 500 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.
पुढील काळातील अपेक्षा आणि शेतकऱ्यांसाठी आशा
एकंदरीत पाहता थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपयांच्या आसपास निधीची गरज आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील 500 कोटी रुपये मंजूर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नव्याने आशा निर्माण झाली आहे. आता येत्या जून 2026 मध्ये होणाऱ्या पुढील कर्जमाफीच्या टप्प्यासोबत उर्वरित शेतकऱ्यांचीही कर्जमाफी पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सध्या तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरलेला आहे. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी तो पाहावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.