मित्रांनो, आज आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना 4% व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील त्याच दिवशी, म्हणजे 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी आणि मच्छीमारांना दिलासा मिळणार आहे. पुढील परिच्छेदांमध्ये आपण जाणून घेऊ — या योजनेचा उद्देश काय आहे, कोण पात्र आहेत, लाभ कसा मिळणार आणि योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार.
किसान क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी व्याज सवलत
महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या या निर्णयानुसार किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना 4 टक्के व्याज सवलत राज्य शासनाकडून दिली जाणार आहे. याशिवाय केंद्र शासनाकडून 3 टक्के व्याज सवलत दिली जाते. म्हणजेच, एकूण 7 टक्के व्याज सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना बिनव्याजी कर्ज घेण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी दिले जाते आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज आकारले जाणार नाही, जर शेतकरी आपले कर्ज वेळेवर फेडतो. हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मच्छीव्यवसायाला समकक्ष दर्जा आणि लाभ
या नव्या शासन निर्णयामध्ये केवळ पारंपरिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाच नाही, तर मच्छीमार आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने आता मत्स्यव्यवसायाला शेतीसारखाच दर्जा दिला असून, त्यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेंतर्गत व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या लोकांना बाजारातून मिळणाऱ्या कर्जांवर 4% व्याज सवलत मिळणार आहे.
यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सर्व घटकांसाठी लागू असेल — म्हणजेच मच्छीमार, मत्स्य कास्तकार, मत्स्य उत्पादक, मच्छी व्यवस्थापक तसेच मत्स्यबीज संवर्धन करणारे सर्वजण या लाभासाठी पात्र असतील.
दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सवलत
या निर्णयानुसार, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित लाभार्थ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर 4% व्याज परतावा दिला जाणार आहे. हे कर्ज बँकांच्या माध्यमातून दिले जाईल आणि त्यासाठी अर्जदारांनी आपले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ठेवणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाकडून 3% आणि राज्य शासनाकडून 4% अशा एकूण 7% व्याज परताव्याचा लाभ या योजनेतून दिला जाईल.
सरासरी बाजारात अशा प्रकारच्या कर्जावर सुमारे 6% ते 7% व्याज आकारले जाते. पण शासनाच्या या उपक्रमामुळे आता मच्छीमार आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांना हे कर्ज बिनव्याजी स्वरूपात मिळणार आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे — कर्ज घेतल्यापासून एक वर्षाच्या आत पूर्ण परतफेड केल्यासच व्याज सवलतीचा लाभ दिला जाणार आहे. नियमित कर्जदार असलेल्या लाभार्थ्यांनाच या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
योजना कशी राबवली जाणार
या योजनेची अंमलबजावणी विविध बँकांच्या माध्यमातून केली जाईल. राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या सर्व बँकांमार्फत कर्ज वितरणाची प्रक्रिया केली जाईल. लाभार्थ्यांचा अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर मंजुरी, वितरण आणि व्याज सवलतीची प्रक्रिया पुढे राबवली जाईल.
जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामध्ये समन्वय साधला जाईल. शासनाने या निर्णयामुळे मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या घटकांना मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
मत्स्यव्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहे. हवामानातील बदल, पावसातील अनिश्चितता आणि इतर नैसर्गिक अडचणींमुळे मत्स्यव्यवसायिकांना नेहमीच आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा वेळी राज्य शासनाचा हा निर्णय त्यांच्या दृष्टीने एक मोठा आर्थिक दिलासा ठरेल.
यापूर्वीपासूनच किसान क्रेडिट कार्ड धारक शेतकऱ्यांना पूर्ण व्याजमाफी दिली जात होती, परंतु आता या योजनेमध्ये पशुसंवर्धन आणि मत्स्यव्यवसाय हे दोन्ही क्षेत्र समाविष्ट करण्यात आले आहेत. म्हणजेच आता मच्छीमार आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या घटकांनाही कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच बिनव्याजी कर्जाचा लाभ मिळणार आहे. पुढे शासनाने असे संकेत दिले आहेत की पशुधन (Animal Husbandry) क्षेत्रालाही याच प्रकारे व्याज सवलत देण्याचा विचार केला जात आहे.
या योजनेशी संबंधित अधिकृत शासन निर्णय (GR) maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. शासनाने जाहीर केलेली ही माहिती जनतेसाठी खुली आहे. या निर्णयाचा संपूर्ण मजकूर वाचण्यासाठी संबंधित लिंक राज्य शासनाच्या अधिकृत पानावर उपलब्ध आहे.
एकूणच पाहता, राज्य शासनाचा हा निर्णय शेतकरी आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या घटकांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. कर्जावरील व्याज सवलतीमुळे शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक भार कमी होईल आणि ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला नवसंजीवनी मिळेल. शासनाचा हा उपक्रम केवळ आर्थिक सवलतीपुरता मर्यादित नसून, तो ग्रामीण विकास, रोजगार निर्मिती आणि स्वावलंबनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.