घरकुल योजना लाभार्थ्यांसाठी मोठी खुशखबर! ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मिळणार वाढीव ५० हजार रुपयांचे अनुदान

नमस्कार मित्रांनो! आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाकडून घेण्यात आलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि लोककल्याणकारी निर्णयाबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांना घर देण्यासाठी राबवली जाणारी घरकुल योजना ही राज्य शासनाची महत्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात आता ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

या लेखात आपण पाहू की हा निर्णय कोणासाठी आहे, सरकारने किती जीआर (शासन निर्णय) घेतले आहेत, निधी कोणत्या खात्यातून दिला जाणार आहे, आणि या वाढीचा फायदा कोणत्या तारखेपासून लागू होणार आहे. जर तुम्ही घरकुलसाठी अर्ज केलेला असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप आनंदाची ठरणार आहे. म्हणून हा लेख शेवटपर्यंत नीट वाचा आणि संपूर्ण माहिती समजून घ्या.

 

ग्रामीण भागासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

१० नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत एकूण तीन नवीन शासन निर्णय (जीआर) घेण्यात आले आहेत. हे तीनही जीआर वेगवेगळ्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी लागू आहेत —

1. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थी,

2. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थी, आणि

3. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी.

या तिन्ही प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरकुल योजनेच्या अनुदानामध्ये ५०,००० रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय मंजूर झाल्यानंतर आता पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट वाढीव अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.

पूर्वी घरकुल योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना १ लाख ६० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. परंतु आता ही रक्कम वाढवून २ लाख १० हजार रुपये करण्यात आली आहे. या वाढीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना त्यांच्या घरबांधणीसाठी मोठा दिलासा मिळेल.

 

केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून योजना

ही योजना केवळ राज्य शासनाची नाही, तर केंद्र सरकारच्या “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” या उपक्रमाशी जोडलेली आहे. या योजनेचा टप्पा दोन (Phase-II) २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या “सर्वांसाठी घर” या धोरणानुसार, ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला स्वतःचे घर मिळावे हा उद्देश आहे.

राज्य शासनाने या केंद्र पुरस्कृत योजनेस पूरक म्हणून राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबवली आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून लाभार्थ्यांना घर देण्यासाठी आर्थिक मदत करत आहेत. आता ५० हजार रुपयांच्या वाढीमुळे ही योजना अधिक बळकट होणार आहे.

 

४ एप्रिल २०२० चा शासन निर्णय आणि नवी अंमलबजावणी

४ एप्रिल २०२० रोजी राज्य शासनाने घरकुल अनुदानात वाढ करण्यास तत्त्वतः मान्यता दिली होती. मात्र, त्या वेळेस या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झालेली नव्हती. आता १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाने अधिकृतरीत्या तीन जीआर काढून ही मान्यता लागू केली आहे.

या अंतर्गत, ज्या लाभार्थ्यांची घरकुल योजना आधीच मंजूर झालेली आहे, त्यांना वाढीव ५० हजार रुपयांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पाठवले जाणार आहे. ही रक्कम अर्थसंकल्पीय निधीतून मंजूर करण्यात आली आहे.

 

नवीन लेखाशिर्षकाला शासनाची मान्यता

या वाढीव अनुदानासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र लेखाशिर्षक (Account Head) उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती आणि आता त्याला अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.

या लेखाशिर्षकाच्या मंजुरीनंतर निधीचे वाटप, लेखापरीक्षण आणि रक्कम हस्तांतर प्रक्रियेला अधिक पारदर्शकता आणि गती मिळेल. शासनाच्या दस्तऐवजांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की ही रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट जमा केली जाणार आहे. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होऊन निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल.

 

अनुदान वाढीचा लाभ कोणाला मिळणार?

राज्य शासनाने ज्या लाभार्थ्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत आणि ज्यांची घरे बांधकामाच्या टप्प्यात आहेत, त्यांनाच हे वाढीव अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तसेच राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना या दोन्ही योजनांखाली पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांसाठी लागू असेल. अनुदान थेट Direct Benefit Transfer (DBT) पद्धतीने खात्यात जमा होईल. शासनाच्या मते, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील हजारो लाभार्थ्यांना त्यांच्या अपूर्ण घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यास मदत होईल.

 

सर्वांसाठी घर – सरकारचे उद्दिष्ट

केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्हींचा एकच उद्देश आहे — “प्रत्येक बेघराला स्वतःचे घर”. आजही ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबे कच्च्या घरांमध्ये किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहतात. सरकारने ठरवले आहे की २०२८ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला त्यांच्या नावावर एक पक्के घर मिळावे.

या योजनेंतर्गत अनुदान वाढवल्यामुळे ग्रामीण विकासाला नवी दिशा मिळेल. घरकुल योजना केवळ निवाऱ्याचा प्रश्न सोडवत नाही, तर रोजगार निर्माण करते, बांधकाम क्षेत्राला चालना देते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करते.

 

लाभार्थ्यांनी काय करावे?

ज्यांनी घरकुलसाठी अर्ज केले आहेत त्यांनी आपला अर्ज क्रमांक, मंजुरीची स्थिती आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी. सरकार लवकरच वाढीव अनुदानाचे वाटप सुरू करणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा झाल्यानंतर अधिकृत माहिती ग्रामपंचायतीमार्फत मिळेल.  शासनाने स्पष्ट केले आहे की जेव्हा निधी हस्तांतर प्रक्रिया सुरू होईल, तेव्हा ग्रामविकास विभागाकडून त्यासंदर्भात सूचना जारी केल्या जातील.

मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागासाठी मोठा दिलासा आहे. घरकुल योजना आधीच गरीब कुटुंबांना घर देण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. आता वाढीव ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळाल्याने अनेक अपूर्ण घरांची स्वप्ने पूर्ण होतील.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे “सर्वांसाठी घर” हे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साकार होईल. त्यामुळे जर तुम्ही घरकुलसाठी पात्र लाभार्थी असाल, तर ही तुमच्यासाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. आपल्या खात्याची माहिती तपासा, आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा आणि शासनाच्या पुढील अद्यतनाची वाट पहा.

• महाराष्ट्र शासनाचा १० नोव्हेंबर २०२५ चा नवा शासन निर्णय.

• घरकुल योजनेतील सर्व प्रवर्गांसाठी वाढीव ५० हजार रुपयांचे अनुदान.

• एकूण तीन जीआर जारी — सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी.

• पूर्वीचे अनुदान ₹१.६० लाखांवरून आता ₹२.१० लाखांपर्यंत वाढले.

• निधी थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार.

  

  पीएम किसान योजना नवीन लाभार्थ्यांसाठी अर्ज सुरू, संपूर्ण प्रक्रिया, कागदपत्रांची यादी आणि महत्त्वाचे मार्गदर्शन

• स्वतंत्र लेखाशिर्षक उघडण्यास शासनाची मान्यता.

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना एकत्र राबवल्या जातील.

• ग्रामीण भागातील बेघर नागरिकांना स्वतःचे घर मिळविण्यासाठी मोठा दिलासा.