राज्य सरकारने पुन्हा एकदा गरजू, निराधार, वृद्ध आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील लाखो लाभार्थ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय समाजकल्याण विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. शासनाने संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना या दोन प्रमुख योजनांअंतर्गत मिळणाऱ्या मानधनाच्या वितरणासाठी तब्बल 775 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे राज्यातील गरजू आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल नागरिकांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य येण्यास मदत होणार आहे. या लेखात आपण जाणून घेऊया — कोणत्या योजना आहेत, कोण लाभार्थी आहेत, निधी कसा वाटला जाणार आहे, वितरणाची प्रक्रिया कधी सुरू होईल, आणि सरकारने यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली आहेत.
मुख्य योजना आणि त्यांचे उद्दिष्ट
राज्यात अनेक सामाजिक योजनांच्या माध्यमातून शासन गरजू लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असते. त्यापैकी सर्वाधिक प्रभावी योजना म्हणजे संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना.
या दोन्ही योजनांचा उद्देश आहे — राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निराधार, विधवा महिला, वृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक आधार देणे. समाजातील दुर्बल घटकांना थोडासा आर्थिक दिलासा मिळावा, त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवता याव्यात आणि त्यांनी आत्मसन्मानाने जगावे, यासाठी या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.
या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 1500 रुपयांचे मानधन मिळते. याशिवाय काही दिव्यांग लाभार्थ्यांना याच अनुदानात आणखी 25 रुपयांची भर दिली जाते.
775 कोटी रुपयांचा निधी वितरणासाठी मंजूर
राज्य सरकारने यावर्षी या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने समाजकल्याण विभागाला 775 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीचा उपयोग राज्यभरातील पात्र लाभार्थ्यांना नियमित मानधन देण्यासाठी केला जाणार आहे. या निधीच्या मंजुरीमुळे अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी निधीअभावी अनेकांना वेळेवर मानधन मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता निधी उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाने सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पैसे जमा करण्याची तयारी केली आहे.
डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट खात्यावर पैसे
शासनाने या मानधनाच्या वितरणासाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीचा अवलंब केला आहे. या पद्धतीत कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या माध्यमातून हा निधी वितरित केला जाणार आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याचे खाते आधीच उघडण्यात आले असून, त्या खात्यात मानधन थेट हस्तांतरित केले जाईल.
या पद्धतीमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि निधी वेळेवर पोहोचेल. शासनाने सांगितले आहे की, डिसेंबर 2024 पासून लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल.
विधवा आणि निराधार महिलांना दिलासा
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा विधवा महिला, निराधार महिला आणि वृद्ध नागरिकांना होणार आहे. अनेक महिलांना या योजनांमधून मिळणारे मानधन त्यांच्या घरखर्चासाठी मोठी मदत ठरते. आता हा निधी नियमित पद्धतीने आणि वेळेवर मिळणार असल्यामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ होईल.
शासनाने या मानधनाला आता “नियमित मानधन” म्हणून घोषित केले आहे. म्हणजे, आता या योजनांचे पैसे वारंवार मंजुरीशिवाय आपोआप प्रत्येक महिन्यात लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होतील. हे पाऊल दीर्घकाळासाठी टिकणारे आणि लाभार्थ्यांसाठी सुरक्षित आर्थिक आधार निर्माण करणारे ठरणार आहे.
दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठीही सहाय्य
राज्यातील दिव्यांग नागरिकांनाही या निधीमुळे थेट फायदा होणार आहे. समाजकल्याण विभागाच्या नोंदीनुसार हजारो दिव्यांग व्यक्ती या योजनांतर्गत पात्र आहेत. या लाभार्थ्यांना देखील डिसेंबरपासून त्यांच्या खात्यात मानधन जमा होणार आहे.
दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी शासनाने काही विशेष लेखाशिर्षकांखाली निधी वाटप केले आहे. यामुळे त्यांना वेगाने आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि त्यांच्या वैयक्तिक गरजांसाठी मदत होईल.
डिसेंबरपासून वितरणाची सुरुवात
शासनाने जाहीर केलेल्या जीआर (Government Resolution) नुसार, 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी निधी वितरणाबाबतचा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार डिसेंबर 2024 पासून डीबीटी पोर्टलद्वारे थेट मानधन वितरण सुरू होईल.
या आदेशानुसार, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यांमध्ये एकाच टप्प्यात पैसे मिळतील. यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील समाजकल्याण अधिकारी आणि बँक प्रतिनिधींना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
आचारसंहितेचा अडथळा नाही
सध्या राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू असली तरी शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ही मानधन वितरण प्रक्रिया नियमित अनुदानाच्या स्वरूपाची असल्याने यावर कोणताही प्रतिबंध नाही. त्यामुळे या निधीच्या वितरणामध्ये कुठलाही अडथळा येणार नाही. सरकारने खात्री दिली आहे की, निधी आधीच उपलब्ध करून दिला असून सर्व पात्रांना लवकरच त्यांच्या खात्यात मानधन जमा होईल.
एकूणच, राज्य सरकारचा हा निर्णय समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निधीमुळे अनेक वृद्ध, विधवा, निराधार आणि दिव्यांग नागरिकांच्या घरात पुन्हा आर्थिक स्थैर्य आणि आनंद येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे समाजातील सर्वसामान्य माणसाला थेट लाभ मिळणार आहे आणि “निराधार कुणी राहणार नाही” हा उद्देश साध्य होण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने एक ठोस पाऊल टाकले आहे
