राज्यात सध्या अनेक शेतकरी अजूनही शासनाच्या अनुदानाची वाट पाहत आहेत. काहींना हेक्टरी ८५०० रुपये मिळाले, काहींना रब्बी हंगामासाठी मदत मिळाली, पण अजूनही हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात एकही रुपया जमा झालेला नाही. अनेक ठिकाणी शेजाऱ्यांना पैसे मिळालेले असताना स्वतःच्या खात्यात काहीच हालचाल दिसत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न उभा राहतो की नेमकं आपल्यालाच अनुदान का मिळालं नाही? या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत — ई-केवायसी पेंडिंग म्हणजे काय, तलाठी काय सांगतात, सरकारची सध्याची भूमिका काय आहे आणि अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी काय करावं.
गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या अनुदान योजनांमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. काहींना हेक्टरी ८५०० रुपये मिळालेत, तर काहींना रब्बी हंगामासाठी मिळाले आहेत. मात्र अजूनही बऱ्याच जणांना एकही रुपया मिळालेला नाही. अनेक शेतकरी सांगतात की, “शेजाऱ्यांना मिळालं पण आम्हाला नाही.” काही ठिकाणी पंचनामे झालेले असूनही त्यांच्या नावावर निधी आला नाही. ही परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांचा संताप आणि संभ्रम वाढलेला आहे.
पंचनाम्यात नाव असूनही अनुदान का नाही?
अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे की त्यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत — पंचनामा झाला आहे, विके नंबर योग्य दिला आहे, फार्मर आयडी व्यवस्थित आहे, तरीही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. जेव्हा हे शेतकरी तलाठ्याकडे विचारणा करतात, तेव्हा तलाठी सांगतात की “तुमची ई-केवायसी पेंडिंग आहे.” म्हणजेच तुमची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. पण याच ठिकाणी गोंधळ सुरू होतो — कारण सरकारने काही दिवसांपूर्वीच केवायसी प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली होती. मग तलाठी नेमकी कोणती केवायसी सांगत आहेत हा मोठा प्रश्न आहे.
सीएससी केंद्र आणि तलाठी कार्यालयातील गोंधळ
जेव्हा शेतकरी तलाठ्याने सांगितल्याप्रमाणे सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रावर जातात, तेव्हा तिथले कर्मचारी सांगतात की “पोर्टल बंद आहे.” दररोज सुमारे ४०-५० शेतकरी या केंद्रांवर ई-केवायसी करण्यासाठी येतात, पण त्यांना शेवटी निराश होऊन परत जावं लागतं. अशा परिस्थितीत शेतकरी विचारतात — जर पोर्टल बंद आहे, तर मग आम्ही केवायसी कशी करायची आणि आमचं अनुदान कसं मिळणार?
खरं सांगायचं झालं तर सध्या ई-केवायसी करणे बंधनकारक नाही. शासनाने याबाबत कोणतीही नवीन अधिसूचना किंवा मार्गदर्शक सूचना दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या कोणत्याही शेतकऱ्याला ई-केवायसीसाठी धावपळ करण्याची गरज नाही. तुमचं नाव पंचनाम्यात योग्य प्रकारे आहे, विके नंबर व फार्मर आयडी व्यवस्थित आहे, तर अनुदान लवकरच खात्यात जमा होईल. मात्र थोडी प्रतीक्षा ठेवणं गरजेचं आहे.
कोणत्या शेतकऱ्यांचं अनुदान बाकी आहे?
अनेक शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले असले तरी काही विशिष्ट वर्गातील शेतकऱ्यांचे अनुदान अजूनही थांबलेले आहे. विशेषतः —
-
सामायिक जमिनीचे शेतकरी — ज्यांची शेती एकापेक्षा जास्त नावावर आहे.
-
वारसदार शेतकरी — ज्यांना जमीन वारशाने मिळालेली आहे.
या दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन कागदपत्रांमध्ये बदल अद्याप नोंदवला गेलेला नाही, त्यामुळे त्यांचे फार्मर आयडी सिस्टीममध्ये योग्यरीत्या अपडेट झालेले नाहीत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे अडकून राहिलेले आहेत.
जर तुम्ही सामायिक किंवा वारसदार गटात नसाल तरी अनुदान पेंडिंग असेल तर काय करायचं?
जर तुम्ही एकल शेतकरी असाल, जमीन पूर्णपणे तुमच्या नावावर असेल आणि तरीही “पेंडिंग” असा स्टेटस दिसत असेल, तर काळजी करू नका. तुम्हाला काही नवीन प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. सरकारने या विषयावर अजून कोणतीही नवीन एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी केलेली नाही. म्हणजेच, सध्या तुम्ही फक्त प्रतीक्षा करायची आहे. एकदा शेतकऱ्यांच्या याद्या परत वर पाठवल्या गेल्यानंतर तुमच्या खात्यात पैसे जमा होतील.
शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार का?
होय, सध्या थोडी प्रतीक्षा आवश्यक आहे. प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तलाठ्यांनी तयार केलेल्या आणि पडताळलेल्या याद्या आता जिल्हा कार्यालयाकडे परत पाठवल्या गेल्या आहेत. शासनाने स्पष्ट सांगितले आहे की १५ नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे ९०% शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यात येईल. उर्वरित शेतकऱ्यांचे पैसेही पुढील टप्प्यात जमा होणार आहेत.
ई-सेवा केंद्रांवर दररोज शेकडो शेतकरी येतात. काहींना सांगितलं जातं की “पोर्टल अपडेट नाही,” काहींना “तुमची फाईल हायेर ऑफिसकडे गेली आहे.” त्यामुळे अनेक शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. केंद्रातील कर्मचारी सुद्धा सांगतात की “सिस्टम चालू नाही म्हणून आम्ही काही करू शकत नाही.” यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे की सरकार खरंच अनुदान देत आहे का? पण प्रत्यक्षात सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे — प्रक्रिया सुरू आहे, फक्त थोडा वेळ लागतोय.
सरकारची भूमिका आणि पुढील निर्णय
राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुदान वितरणाची प्रक्रिया हळूहळू सुरू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यानुसार याद्या तपासल्या जात आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी अपूर्ण आहे, त्यांची तपासणी तलाठ्यांमार्फत केली जात आहे. सरकारने यासाठी कोणत्याही नवीन केवायसी प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी फसवणूक करणाऱ्या एजंटपासून सावध राहावं आणि स्वतःच्या माहितीवर विश्वास ठेवावा.
शेतकऱ्यांसाठी अंतिम मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांनी सध्या कोणतीही नवीन केवायसी प्रक्रिया करू नये. कोणत्याही CSC केंद्रावर पैसे देऊन किंवा दुसऱ्याच्या सांगण्यावर केवायसी करू नका. सरकारने स्वतः सांगितलं आहे की सध्या ई-केवायसी थांबवलेली आहे. जर तुमची माहिती योग्य असेल, पंचनाम्यात नाव असेल, आणि फार्मर आयडी बरोबर असेल, तर तुमचं अनुदान लवकरच मिळेल.
मित्र शेतकऱ्यांनो, घाई करू नका आणि चुकीच्या माहितीकडे लक्ष देऊ नका. सरकारकडून निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अजून पैसे मिळाले नाहीत, त्यांना पुढील काही दिवसांत लाभ मिळेल. संयम ठेवा, कारण शासनाच्या नोंदीत तुमचं नाव असेल तर तुमचा हक्क कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदान मिळालेलं नाही. ई-केवायसी बंधनकारक नाही. सामायिक आणि वारसदार शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रक्रियेत अडकलेले आहे. सरकारने १५ नोव्हेंबरपर्यंत ९०% शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका — फक्त संयम ठेवा आणि योग्य माहितीवर ठाम राहा.