राज्यात राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन राबविण्यास मंजुरी, शेतकऱ्यांना १५,००० ते २०,००० पर्यंत अनुदान मिळणार

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन या महत्वाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. या योजनेला केंद्र सरकारने अडीच हजार कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर केला आहे आणि ती संपूर्ण देशभरात मोठ्या प्रमाणावर लागू करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्यातही या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अधिकृत GR काढला आहे. यानंतर राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर विविध समित्या गठीत करून योजना मिशन मोडमध्ये राबवण्याची तयारी सुरू झाली आहे. पुढील परिच्छेदांमध्ये आपण या समित्यांची रचना, त्यांची कामे, शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे, अनुदानाची रचना, नैसर्गिक शेतीचे उद्दिष्ट, राज्य सरकारकडून येणाऱ्या पुढील मार्गदर्शक सूचना, आणि या योजनेचा गाव-पातळीवर कसा प्रभाव पडणार आहे याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.

• केंद्र सरकारकडून 2500 कोटींची तरतूद

• देशभरात 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश

• महाराष्ट्रात GR जारी (३ फेब्रुवारी २०२५)

  

  95℅ अनुदानावर सोलर, छतावरील ‘स्मार्ट सोलर योजने’साठी अर्ज मंजुरी प्रक्रिया सुरू

• तीन स्तरांवर समित्या स्थापन

• नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन

• १५,००० ते २०,००० पर्यंत अनुदान

• राज्य सरकार लवकरच SOP जारी करणार

  

  पशु किसान क्रेडिट योजना आता शेतकऱ्यांना पशुपालनासाठी मिळणार भरगोस कर्ज, Pashi KCC 2025-26

 

केंद्र सरकारचा मोठा निधी आणि देशव्यापी योजना

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन ही योजना देशातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीकडे वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने तयार केलेली आहे. केंद्र शासनाने या योजनेसाठी तब्बल अडीच हजार कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार आहे. देशभरातील साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रात ही योजना राबवली जाईल. जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा होणार आहे. नैसर्गिक शेती हे आजच्या काळाचे मोठे गरज आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेक, जमिनीची घटत चाललेली सुपीकता, पर्यावरणाचा असमतोल आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या सर्व समस्यांना उत्तर म्हणून नैसर्गिक शेती हा एक स्थिर आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने ही योजना पुढे आणली आहे. त्यामुळे या योजनेचा ग्रामीण भागावर मोठा सकारात्मक परिणाम होईल अशी अपेक्षा आहे.

 

महाराष्ट्रात GR जारी आणि अंमलबजावणीला सुरुवात

महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एक महत्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या GR च्या माध्यमातून राज्यात स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. योजना मिशन मोडमध्ये राबवण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर स्पष्ट रचना तयार केली जात आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्यामुळे तिच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकसमान कार्यपद्धती ठेवली जाईल. राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करण्यासाठी आणि आवश्यक ते अनुदान देण्यासाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरणार आहे. या GR मध्ये योजनेची रचना, अंमलबजावणीची जबाबदारी, आर्थिक नियंत्रण, देखरेख आणि मूल्यांकन याबद्दल महत्त्वाच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत.

 

राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील समित्या

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समिती ही योजनेचे मुख्य नियंत्रण केंद्र असेल. ही समिती वार्षिक कृती आराखडा तयार करेल. जिल्ह्यांकडून आलेले प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवेल. तसेच अंमलबजावणीची देखरेख आणि मूल्यांकन करेल. पुढील स्तरावर जिल्हास्तरीय समिती असेल. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. जिल्हास्तरीय समिती योजनेचे स्थानिक नियंत्रण करेल. नैसर्गिक शेती संबंधित माहिती गोळा करेल आणि ती राज्यस्तरीय समितीकडे पाठवेल. तिसरा स्तर म्हणजे तालुकास्तरीय समिती. या समितीचे नेतृत्व तालुका कृषी अधिकारी करणार आहेत. ही समिती गाव-पातळीवर योजना पोहोचवेल. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करेल. तसेच तालुक्यातील अंमलबजावणीचे प्रत्यक्ष नियंत्रण करेल. या तीनही स्तरांवरील समित्या एकत्रितपणे काम केल्यास योजना खऱ्या अर्थाने यशस्वी होऊ शकते.

 

शेतकऱ्यांना अनुदान आणि नैसर्गिक शेतीचे फायदे

या योजनेत शेतकऱ्यांना १५,००० ते २०,००० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. हे अनुदान बियाणे तयार करणे, नैसर्गिक खत वापरणे, देशी बियाण्यांचे उत्पादन करणे, गाई–गोठ्यांमधून मिळणाऱ्या जैविक द्रव्यांचा वापर करणे, तसेच शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. नैसर्गिक शेतीमुळे जमिनीची सुपीकता वाढते. उत्पादन खर्च कमी होतो. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होते. पिकांची गुणवत्ता सुधारते. पर्यावरणाचे रक्षण होते. आणि दीर्घकालीन शेती क्षमता वाढते. केंद्र आणि राज्य सरकार या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना टिकाऊ शेतीकडे वळवू इच्छित आहे.

राज्य शासन लवकरच या योजनेचे SOP (Standard Operating Procedure) जारी करणार आहे. यामध्ये कोणते निकष असतील, कोणत्या प्रकारचे अर्ज स्वीकारले जातील, शेतकऱ्यांना अनुदान कसे मिळेल, जिल्हा आणि तालुक्यातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय असेल याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना असतील. एकदा SOP जारी झाल्यावर योजनेची अंमलबजावणी अधिक वेगाने सुरू होईल. संबंधित GR राज्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्येही त्याची लिंक दिलेली आहे.