सहकार विभागाने काढलेला जीआर, शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम, आगामी कर्जमाफीची प्रक्रिया, समितीचा अभ्यास, पात्रतेचे निकष, आणि जून 2026 पर्यंतची वसुली मनाई याबद्दल सविस्तर व सोप्या शब्दांत माहिती पाहणार आहोत. प्रत्येक परिच्छेदाच्या आधी त्या भागाचा मुख्य मुद्दा दिला जाईल, ज्यामुळे लेख अधिक समजण्यास सोपा आणि वाचनीय होईल.
◉ राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पुन्हा एकदा निश्चित
मुख्य मुद्दा : मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट ग्वाही दिली
मित्रांनो, राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पुन्हा एकदा केली जाणार असल्याची थेट ग्वाही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. नुकतेच सकाळ समूहाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन करताना त्यांच्या मुलाखतीत हा महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आला. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार का, कधी होणार आणि कोणत्या पद्धतीने होणार या प्रश्नांचा भडीमार यावेळी त्यांच्यावर झाला होता. त्यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की सरकारने कर्जमाफीचे वचन दिले आहे आणि हे वचन पूर्ण केलेच जाणार आहे. मात्र, ही कर्जमाफी मागील वेळेसारखी सरसकट नसून ती विशिष्ट निकष, अटी-शर्ती आणि समितीच्या अभ्यासानुसार केली जाणार आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 2017 आणि 2019 मधील कर्जमाफीनंतरही दोन-तीन वर्षांत शेतकऱ्यांची परिस्थिती पुन्हा बिघडते आणि त्यांना पुन्हा कर्जमाफीची वेळ येते. ही शोकांतिका थांबवण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाय शोधला जाणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
◉ सहकार विभागाचा जीआर आणि वसुलीला जून 2026 पर्यंत मनाई
मुख्य मुद्दा : अल्पमुदतीची कर्जे दीर्घकाळासाठी पुनर्घटन
तुळजापूर येथे सहकार विभागाने एक महत्त्वाचा जीआर जारी केला होता. या जीआरमध्ये शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जाचे पुनर्घटन करून ते मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जात रूपांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार बँकांना जून 2026 पर्यंत या कर्जाची वसुली करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. म्हणजेच पुढील एक वर्षभर शेतकऱ्यांना वसुलीचे दडपण येणार नाही. मात्र हा जीआर बाहेर पडताच मोठ्या प्रमाणात गैरसमज निर्माण झाले. अनेकांनी असा प्रचार केला की सरकार कर्जमाफीला दुरावते आहे. काहींनी तर पुनर्घटन म्हणजे कर्जमाफी रद्द झाल्याचा गैरसमज पसरवला. या अफवांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणखीनच संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या ताज्या उत्तरानंतर हा सर्व संभ्रम नाहीसा झाला आहे.
◉ शेतकऱ्यांमधील संभ्रम आता दूर – सरकारची भूमिका स्पष्ट
मुख्य मुद्दा : कर्जमाफी होणारच, फक्त अभ्यासानुसार योग्य पद्धत ठरवली जाईल
गेल्या काही दिवसांपासून “कर्जमाफी होणार की नाही?” हा प्रश्न प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात घर करून बसला होता. परंतु मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्यानंतर आता स्पष्ट झाले आहे की कर्जमाफी होणार आहेच. सरकारने यासाठी एक विशेष समिती गठीत केली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, कर्जाचा प्रकार, बँकांचा सहभाग, आणि मागील कर्जमाफ्यांचे परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करत आहे. याचा उद्देश असा आहे की यावेळी कर्जमाफीचा खरा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा. मागील वेळी कर्जमाफीचा जास्तीत जास्त फायदा बँकांनाच झाला होता आणि शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत गेले. त्यामुळे यावेळी कोणताही निर्णय घाईगडबडीत घेतला जाणार नाही. अभ्यासाच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने कर्जमाफी केली जाणार आहे.
◉ समितीचा अभ्यास आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल
मुख्य मुद्दा : पात्र शेतकऱ्यांची यादी अहवालानंतरच
ही समिती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपला अहवाल सरकारसमोर सादर करणार आहे. या अहवालानंतरच शेतकऱ्यांची पात्रता ठरणार आहे. कोणते शेतकरी कर्जमाफीस पात्र असतील, कोणत्या प्रकारची कर्जे माफ केली जातील, कर्जमाफीची अंमलबजावणी कशी होईल, आणि कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कसा दिलासा मिळेल, याचे सर्व तपशील या अहवालात असतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीचा पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे एप्रिलमधील हा अहवाल. यानंतरच कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया गतीने सुरू होईल.
◉ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा – कर्जाच्या टेन्शनमधून सुटका
मुख्य मुद्दा : कर्जमाफीच्या आश्वासनाने निर्माण झालेली आशा
या सर्व घडामोडींनंतर सर्वात दिलासादायक गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री themselves यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की सरकार कर्जमाफी करणारच. त्यामुळे थकीत कर्जामुळे त्रस्त झालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना आता मानसिक दिलासा मिळणार आहे. अनेक शेतकरी कर्जवसुलीच्या भीतीमुळे तणावाखाली होते. आता वसुली मनाई आणि कर्जमाफीच्या आश्वासनामुळे त्यांना पुढील काही महिने तरी शांततेने शेतीचे काम करता येणार आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल.
