आपण राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. कापसाच्या हमीभावाने खरेदी करताना हेक्टरी उत्पादकता मर्यादा का वाढवण्यात आली, या निर्णयामागची पार्श्वभूमी काय आहे, शेतकऱ्यांना याचा नेमका कसा फायदा होणार आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या वाढीव उत्पादकतेचा पीक विम्यावर काही परिणाम होणार आहे का, याबाबत सविस्तर आणि स्पष्ट माहिती पुढील परिच्छेदांमध्ये समजून घेणार आहोत.
हेक्टरी उत्पादकता मर्यादा वाढवण्याचा शासनाचा निर्णय
राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. कापसाची हमीभावाने खरेदी करताना जी हेक्टरी उत्पादकता मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती, ती मर्यादा आता वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ठरवलेली उत्पादकता अनेक ठिकाणी कमी ठरत होती. त्यामुळे प्रत्यक्षात जास्त उत्पादन होऊनही शेतकऱ्यांना तेवढा कापूस हमीभावाने विकता येत नव्हता. परिणामी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत होते आणि त्यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली होती.
३ डिसेंबर २०२५ रोजी निश्चित केलेली उत्पादकता आणि त्यातील अडचणी
३ डिसेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हानिहाय कापसाची उत्पादकता निश्चित करण्यात आली होती. ही उत्पादकता पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे ठरवण्यात आली होती. मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये ही उत्पादकता प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचे दिसून आले. शेतकऱ्यांनी मेहनत घेऊन जास्त कापूस पिकवला होता, पण शासनाने ठरवलेल्या मर्यादेमुळे तो पूर्ण कापूस विक्रीसाठी स्वीकारला जात नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उरलेला कापूस कमी दरात खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत होता. हे चित्र विशेषतः ज्या भागांमध्ये चांगला पाऊस झाला आणि पिकाला नुकसान झाले नाही, तिथे जास्त दिसून आले.
अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि जिल्ह्यांतील तफावत
राज्यातील अनेक भागांमध्ये यंदा अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे कापूस पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. मात्र त्याच जिल्ह्यातील काही तालुके किंवा महसूल मंडळांमध्ये नुकसान झालेले नव्हते. अशा ठिकाणी कापसाचे उत्पादन अतिशय चांगले झाले होते. पण जिल्ह्याची सरासरी उत्पादकता ठरवताना नुकसानग्रस्त भाग आणि नुकसान न झालेल्या भागांची एकत्रित सरासरी काढण्यात आली. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन चांगले झाले होते, त्यांनाही मर्यादा लागू होत होत्या. या अन्यायकारक परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
लोकप्रतिनिधींचा आवाज आणि शासनावर वाढलेला दबाव
या संपूर्ण विषयावर विविध लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला होता. सावरकर, राजेश विटेकर, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह विविध पक्षांच्या आमदार आणि नेत्यांनी हा मुद्दा सातत्याने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. शेतकऱ्यांना हमीभावाचा पूर्ण फायदा मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. उत्पादकता वाढवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. अखेर या सर्व मागण्यांचा विचार करून आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने हेक्टरी उत्पादकता वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
नवीन उत्पादकता किती ठरवण्यात आली
वर्धा, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांतील उत्पादकतेची सरासरी काढण्यात आली. त्यानुसार आता २३.६ क्विंटल प्रति हेक्टर म्हणजेच २३६८ किलो प्रति हेक्टर अशी उत्पादकता निश्चित करण्यात आली आहे. या वाढीव मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांना आता जास्त कापूस हमीभावाने विकता येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून आधी होणारे नुकसान मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम
उत्पादकता वाढवण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जास्त उत्पादकता दाखवण्यात आल्याने आपल्या पीक विम्यावर काही परिणाम होईल का, अशी भीती अनेक शेतकऱ्यांना वाटत आहे. मात्र शासनाने याबाबत स्पष्ट माहिती दिली आहे. कापसाच्या हमीभावाने खरेदीसाठी वापरण्यात येणारा हा डाटा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरला जाणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पीक विम्यासाठी वेगळी प्रक्रिया कायम
शासनाने स्पष्ट केले आहे की ही उत्पादकता पीक विम्यासाठी किंवा कोणत्याही नुकसान भरपाईसाठी वापरण्यात येणार नाही. पीक विम्यासाठी नेहमीप्रमाणे पीक कापणी प्रयोगांचा अंतिम अहवालच ग्राह्य धरला जाणार आहे. साधारणपणे जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात अंतिम आकडेवारी समोर येते. त्याच आधारे नुकसान निश्चित केले जाते आणि विम्याची रक्कम मंजूर केली जाते. त्यामुळे वाढीव उत्पादकतेचा शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
एकूणच पाहता, हेक्टरी उत्पादकता मर्यादा वाढवण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कापूस हमीभावाने विकता येणार आहे. त्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान कमी होणार आहे. तसेच पीक विम्याबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही, यामुळे शेतकऱ्यांमधील संभ्रमही दूर झाला आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचा पाऊल मानले जात आहे.