महाडीबीटी फार्मर स्कीम अंतर्गत राबवली जाणारी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना नेमकी काय आहे, या योजनेचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा, वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेला 100 कोटी रुपयांचा निधी, 2025–26 या आर्थिक वर्षातील लाभार्थ्यांची स्थिती, कागदपत्र अपलोड करण्याची आणि काम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत, तसेच कृषी विभागाने दिलेल्या नव्या सूचनांची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. ही माहिती प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, वेळेत योग्य प्रक्रिया न केल्यास अर्ज आणि पूर्वसंमती रद्द होण्याचा धोका असल्याने हा लेख पूर्ण वाचणे आवश्यक आहे.
महाडीबीटी फार्मर स्कीम आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेची पार्श्वभूमी
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीला शाश्वत स्वरूप देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये महाडीबीटी फार्मर स्कीम ही एक महत्त्वाची ऑनलाइन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजना पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जातात. याच महाडीबीटी प्रणालीअंतर्गत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे पाण्याचा योग्य वापर करून शेती उत्पादन वाढवणे, पावसावर असलेले अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे. या योजनेअंतर्गत ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन यांसारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींसाठी तब्बल 80 टक्के अनुदान दिले जाते, जे शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरतो.
वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद
2025–26 या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे ही बाब राबवण्यासाठी राज्य शासनाने 100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. ही तरतूद शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण शेततळ्यांमुळे पावसाचे पाणी साठवून ठेवता येते आणि उन्हाळ्यात तसेच पाण्याची टंचाई असलेल्या काळात शेतीसाठी वापरता येते. या निधीअंतर्गत एकूण 2692 लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या लाभार्थ्यांना कागदपत्र अपलोड करण्याची प्रक्रिया तसेच पूर्वसंमती देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. अनेक शेतकऱ्यांना अंदाजे 21.5 लाख रुपयांपर्यंतची पूर्वसंमतीही देण्यात आलेली आहे.
अतिवृष्टी, पावसाळा आणि मुदतवाढीचे आदेश
मागील काळात राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली. सततच्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेततळ्यांचे काम वेळेत सुरू करता आले नाही किंवा पूर्ण करता आले नाही. या परिस्थितीचा विचार करून कृषी विभागामार्फत 19 जून 2025 रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेत कागदपत्र अपलोड केले नाहीत किंवा ज्यांचे काम पावसामुळे रखडले, त्यांचे अर्ज तात्काळ बाद न करता त्यांना पुढील मुदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच ज्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे, त्यांची पूर्वसंमती तात्काळ रद्द करू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
सध्याची स्थिती आणि कृषी विभागाचे नवे निर्देश
पावसाळा संपल्यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांकडून अद्याप कागदपत्र अपलोड करण्यात आलेली नाहीत. काही ठिकाणी पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, आतापर्यंत केवळ 4 कोटी 68 लाख 40 हजार रुपयांपर्यंतचीच इन्व्हॉईस अपलोड करण्यात आली आहे. याचबरोबर सुमारे 1370 लाभार्थ्यांनी अजूनही आपली आवश्यक कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. या परिस्थितीमुळे नवीन लाभार्थी, जे या योजनेअंतर्गत अर्ज करून लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, ते सध्या प्रतीक्षेत आहेत.
31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम संधी
या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने एक महत्त्वाचे पत्र काढून लाभार्थ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. वैयक्तिक शेततळ्यांच्या खोदकामासाठी निवड झालेल्या, पण अद्याप आवश्यक कागदपत्रे अपलोड न केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत संबंधित शेतकऱ्यांनी आपली सर्व कागदपत्रे अपलोड करणे आणि आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांचे अर्ज आणि दिलेली पूर्वसंमती रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना आणि त्याअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर वेळेत कागदपत्र अपलोड करणे, दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आणि काम पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम संधी मानून सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी तात्काळ आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून योजनेचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकेल.
