या लेखामध्ये आपण नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2 अंतर्गत राबवली जाणारी अतिशय महत्त्वाची शेळी गट वाटप अनुदान योजना सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत. ही योजना राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाते, कोण पात्र आहे, लाभार्थ्यांची निवड कशी होते, अर्ज कुठे करायचा, किती अनुदान मिळते, शेळ्या आणि बोकडाची किंमत किती आहे, विमा कसा असतो आणि कोणत्या अटी पाळाव्या लागतात, याबाबतची सर्व माहिती पुढील परिच्छेदांमध्ये पाहणार आहोत.
मुख्य मुद्दे
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2 ची ओळख, शेळी गट वाटप अनुदान योजना म्हणजे काय, योजना कोणासाठी आहे, पात्रता अटी, आवश्यक कागदपत्रे, अनुदानाची रक्कम, अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या सूचना.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2 ची सविस्तर माहिती
जय शिवराय मित्रांनो. राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधील 721 पेक्षा जास्त गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2 राबवला जात आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणे हा आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसायांना चालना दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि भूमिहीन कुटुंबांना नियमित उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होते. या प्रकल्पांतर्गत विविध योजना राबवल्या जात असून त्यामधील एक अतिशय महत्त्वाची आणि उपयुक्त योजना म्हणजे शेळीपालन म्हणजेच शेळी गट वाटप अनुदान योजना होय.
शेळी गट वाटप अनुदान योजना म्हणजे काय
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना चार शेळ्या आणि एक बोकड असा एक पूर्ण शेळी गट दिला जातो. हा शेळी गट पूर्णपणे मोफत नसून अनुदानाच्या माध्यमातून दिला जातो. शासनाकडून या गटासाठी सुमारे 70 ते 75 टक्के अनुदान दिले जाते. उर्वरित रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः भरायची असते. या योजनेचा उद्देश भूमिहीन कुटुंबांना शेळीपालनाचा व्यवसाय सुरू करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत करणे हा आहे. शेळीपालन हा कमी खर्चात सुरू होणारा आणि ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त व्यवसाय मानला जातो.
योजना कोणासाठी आहे
ही योजना पोखरा अंतर्गत निवड झालेल्या गावांमधील भूमिहीन कुटुंबांसाठी राबवली जाते. विशेषतः विधवा महिला, परितक्त्या महिला, घटस्फोटीत महिला तसेच भूमिहीन कुटुंबातील व्यक्ती यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. एका कुटुंबातील फक्त एका व्यक्तीलाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. अर्जदार किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेळी गटाचा लाभ घेतलेला नसावा, ही अट काटेकोरपणे लागू केली जाते. त्यामुळे खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंतच या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जातो.
पात्रता अटी आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाच्या पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे अर्जदार हा भूमिहीन असावा. यासाठी तहसीलदार कार्यालयाकडून भूमिहीन असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. जर अर्जदार विधवा, परितक्त्या किंवा घटस्फोटीत महिला असेल, तर संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून दिलेले प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे. यासोबतच आधार कार्ड, फार्मर आयडी, बँक खाते तपशील आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. सर्व कागदपत्रे योग्य आणि वैध असणे गरजेचे आहे.
अनुदानाची रक्कम आणि शेळ्यांची किंमत
या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शेळी गटामध्ये चार शेळ्या आणि एक बोकड असतो. या शेळ्यांचा आणि बोकडाचा तीन वर्षांचा विमा उतरवणे बंधनकारक आहे. शेळी गटासाठी एकूण खर्चामध्ये शेळ्यांची किंमत आणि विमा यांचा समावेश असतो. साधारणपणे या खर्चावर 75 टक्के अनुदान दिले जाते. म्हणजेच सुमारे 3,625 रुपये इतके अनुदान मिळते. उस्मानाबादी आणि संगमनेरी जातीच्या शेळ्यांसाठी हे अनुदान लागू आहे. स्थानिक जातीच्या शेळ्यांसाठी सुमारे 27,610 रुपये इतके अनुदान दिले जाते. शेळीची किंमत साधारणपणे 8,000 रुपये आणि बोकडाची किंमत 10,000 रुपये निश्चित करण्यात आलेली आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या सूचना
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2 चे एनडीकेएसपी पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या पोर्टलवर फार्मर आयडी आणि आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून लॉगिन करून अर्ज करता येतो. याशिवाय राज्य शासनाच्या माध्यमातून महाविद्यालयात लॉन्च करण्यात आलेल्या सुविधांद्वारे देखील अर्ज करता येतो. एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे शेळी गटाची खरेदी ही अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळ यांच्याकडूनच करणे बंधनकारक आहे. तसेच शेळीपालनासाठी लाभार्थ्याकडे किमान निवारा आणि थोडी जागा असणे आवश्यक आहे. या सर्व अटी पूर्ण केल्यास लाभार्थ्याला शेळी गट योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
