नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानासंबंधी संपूर्ण परिस्थिती समजावून सांगितली आहे. अनुदान का रखडले आहे, आतापर्यंत किती निधी वितरित झाला आहे, किती रक्कम अजून प्रलंबित आहे, विधानसभेत यावर काय चर्चा झाली, हिवाळी अधिवेशनात सरकारने काय माहिती दिली, निवडणूक आचारसंहितेचा यावर कसा परिणाम होऊ शकतो, आणि अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे कधी जमा होण्याची शक्यता आहे, हे सर्व मुद्दे या लेखात सविस्तर आणि सोप्या मराठी भाषेत मांडले आहेत.
शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता आणि वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न
राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत अनेक भागांमध्ये जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. काही ठिकाणी पिके पूर्णपणे वाहून गेली, तर काही भागांमध्ये जमीन खरडून गेली. यानंतर शेतकऱ्यांनी शासनाकडे मदतीची अपेक्षा ठेवली. मात्र आजही अनेक शेतकरी एकाच प्रश्नाने त्रस्त आहेत. तो प्रश्न म्हणजे, “अतिवृष्टीचे अनुदान कधी येणार?”
कृषी विभाग, महसूल विभाग, तहसील कार्यालय, अशा प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी वारंवार चौकशी करत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांची केवायसी पूर्ण झालेली आहे. फार्मर आयडी देखील तयार आहे. तरीही मदतीचे पैसे खात्यावर जमा झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अनेक दिवसांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आतापर्यंत किती निधी वितरित झाला आणि किती बाकी आहे?
सरकारकडून जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील नुकसान भरपाईसाठी विविध विभागांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. त्या प्रस्तावांना शासनाने मंजुरी दिली होती. या मंजुरीनुसार मोठ्या प्रमाणावर अनुदानाचे वितरण देखील करण्यात आले आहे. फार्मर आयडी असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत सुमारे 1347 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात आली आहे. यामध्ये 584 कोटी रुपये आधी वितरित झाले होते. त्यानंतर नव्याने सुमारे 633 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. असे असले तरी अजूनही जवळपास सहा ते साडेसहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणे बाकी आहे. हीच रक्कम शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय ठरत आहे.
विधानसभेत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि सरकारची भूमिका
या अनुदानाबाबत विधानसभेत देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न विचारण्यात आले. विशेषतः हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात अनेक आमदारांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ऑक्टोबर महिन्यातही काही जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. त्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मदत देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यात जमीन खरडून गेल्याचा प्रस्ताव असो किंवा इतर जिल्ह्यांतील ऑक्टोबर महिन्यातील नुकसान असो, या सर्व नुकसान भरपाईच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. पुरवणी मागण्यांद्वारे हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, हा निधी नेमका शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी जमा होणार?
अनुदान क्रेडिट कधी होणार? सरकारकडून मिळालेली माहिती
विधानसभेत सरकारला थेट प्रश्न विचारण्यात आला की, शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यासाठी निश्चित तारीख ठरवली आहे का? यावर पुनर्वसन मंत्र्यांच्या माध्यमातून महत्त्वाची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार हा निधी डिसेंबरनंतर, म्हणजेच जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र “डिसेंबरनंतर” याचा नेमका अर्थ काय, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. कारण याच काळात राज्यात निवडणुकांचे वातावरण तयार होत आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका 20 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर मतमोजणी होणार आहे आणि आचारसंहिता संपणार आहे..
निवडणूक आचारसंहिता आणि अनुदानाचा संबंध
आचारसंहिता संपल्यानंतर लगेचच महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. साधारणपणे 13 ते 14 जानेवारीपूर्वी निवडणूक आयोग तयारीत असल्याची चर्चा सुरू आहे. जर या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि पुन्हा आचारसंहिता लागू झाली, तर अनुदान वितरणावर परिणाम होऊ शकतो.
जर आचारसंहिता लागू झाली नाही, तर डिसेंबरनंतर म्हणजे जानेवारीच्या सुरुवातीला अनुदान वितरण सुरू होऊ शकते. पण जर नवीन निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली, तर ही मदत 15 जानेवारीनंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे
एकंदरीत पाहता, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान मंजूर झालेले आहे. निधी उपलब्ध आहे. मात्र प्रशासकीय प्रक्रिया आणि निवडणूक आचारसंहितेमुळे वितरणास विलंब होत आहे. सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उर्वरित अनुदान जानेवारी महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी थोडा संयम ठेवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.