2025 च्या खरीप हंगामात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. सरकारने 31 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आणि पीक विम्यांतर्गत प्रति हेक्टरी 17,500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र ही रक्कम प्रत्यक्षात कोणाला, कशी आणि किती मिळणार, नवीन निकष काय आहेत, पूर्वीसारखी सरसकट मदत मिळणार की नाही, तसेच महसूल मंडळ पातळीवर होणाऱ्या पीक कापणी प्रयोगांचा परिणाम शेतकऱ्यांवर कसा होतो, हे सर्व मुद्दे आपण या लेखात सविस्तर आणि सोप्या मराठी भाषेत समजून घेणार आहोत.
अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान
2025 च्या खरीप हंगामात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये जोरदार आणि अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. काही भागांमध्ये सलग अनेक दिवस पाऊस पडला. त्यामुळे उभी पिके पाण्यात गेली. कापूस, सोयाबीन, तूर, मका अशा प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचले. काही ठिकाणी पिके मुळासकट वाहून गेली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पादनच उरले नाही. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मदतीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती.
सरकारची 31 हजार कोटींची घोषणा
शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीची दखल घेत सरकारने 31 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. यामध्ये पीक विम्यांतर्गत प्रति हेक्टरी 17,500 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. ही घोषणा झाल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आशा निर्माण झाली. अनेकांना वाटले की सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट 17,500 रुपये मिळणार आहेत. मात्र प्रत्यक्षात पीक विम्याचे नियम आणि निकष वेगळे आहेत. त्यामुळे या घोषणेबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला.
पीक विम्याचे नवीन निकष
यापूर्वी काही वेळा पीक विम्याची मदत सरसकट मिळत होती. मात्र आता सरकारने पीक विम्याचे निकष बदलले आहेत. आता नुकसान भरपाई थेट शेतातील नुकसान पाहून ठरवली जात नाही. ती महसूल मंडळ, म्हणजेच रेव्हेन्यू सर्कल पातळीवर ठरवली जाते. याचा अर्थ असा की तुमच्या शेतात किती नुकसान झाले, यापेक्षा तुमच्या संपूर्ण महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादन किती झाले, यावर भरपाई अवलंबून असते.
पीक कापणी प्रयोग आणि महसूल मंडळाची भूमिका
प्रत्येक महसूल मंडळात साधारणपणे 12 ठिकाणी पीक कापणी प्रयोग केले जातात. या प्रयोगांमधून त्या मंडळातील पिकांचे सरासरी उत्पादन काढले जाते. हे सरासरी उत्पादनच पुढे पीक विम्याच्या गणितासाठी महत्त्वाचे ठरते. जर काही गावांमध्ये पीक पूर्णपणे नष्ट झाले असेल, पण इतर गावांमध्ये पीक चांगले आले असेल, तर संपूर्ण मंडळाची सरासरी वाढते. याचा थेट फटका नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बसतो.
उंबरठा उत्पन्न म्हणजे काय?
पीक विमा समजून घेण्यासाठी उंबरठा उत्पन्न समजणे खूप महत्त्वाचे आहे. विमा कंपन्या मागील सात वर्षांपैकी पाच वर्षांचे सरासरी उत्पादन काढतात. यालाच उंबरठा उत्पन्न असे म्हणतात. जर चालू वर्षाचे उत्पादन हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी झाले, तर त्या मंडळातील शेतकरी पीक विम्यासाठी पात्र ठरतात. मात्र जर उत्पादन उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त झाले, तर अतिवृष्टी झाली असली तरी पीक विमा मिळत नाही.
17,500 रुपये पूर्ण मिळण्याची शक्यता किती?
सरकारने जाहीर केलेली 17,500 रुपयांची रक्कम ही कमाल भरपाई आहे. ती सर्वांना पूर्ण मिळेलच असे नाही. ही रक्कम नुकसानाच्या टक्केवारीवर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या महसूल मंडळात उत्पादनात 20 टक्के घट झाली असेल, तर विम्याच्या रकमेपैकी फक्त 20 टक्केच शेतकऱ्यांना मिळते. म्हणजेच 17,500 रुपयांपैकी फक्त सुमारे 3,500 रुपये मिळू शकतात. 5,500 रुपये मिळण्यासाठी त्या मंडळात तितके नुकसान नोंदले गेलेले असावे लागते.
100 टक्के भरपाई कधी मिळू शकते?
संपूर्ण 100 टक्के पीक विमा भरपाई तेव्हाच मिळते, जेव्हा त्या महसूल मंडळाचे उत्पादन शून्य नोंदवले जाते. म्हणजेच संपूर्ण मंडळात पीकच आलेले नाही, अशी परिस्थिती असावी लागते. प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती फार क्वचितच उद्भवते. त्यामुळे बहुतांश वेळा शेतकऱ्यांना पूर्ण 17,500 रुपये मिळणे कठीण होते.
शेतकऱ्यांची अडचण नेमकी कुठे आहे?
एकाच महसूल मंडळातील काही गावांमध्ये अतिवृष्टीने पीक पूर्णपणे नष्ट होते, तर काही गावांमध्ये पीक बऱ्यापैकी येते. अशा वेळी सर्व गावांची सरासरी काढली जाते. ही सरासरी जास्त आल्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यांनाही कमी विमा भरपाई मिळते. हीच शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी अडचण आहे. त्यामुळे सरकारच्या घोषणेनंतरही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात किती मदत पडेल, याबाबत अजूनही मोठी अनिश्चितता आहे.