शीर्षक: हिवाळी अधिवेशनात जमीनविषयक मोठे बदल: येणे प्रक्रिया सुलभ, तुकडे बंदी कायद्यात दिलासा
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सध्या सुरू असून या अधिवेशनात सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याशी थेट संबंधित असलेल्या काही महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः जमीन आणि मालमत्तेशी निगडित दोन महत्त्वाच्या प्रक्रियांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. पहिली सुधारणा ही जमीन येणे म्हणजेच एन.ए. (नॉन अॅग्रिकल्चर) प्रक्रियेशी संबंधित आहे, तर दुसरी सुधारणा तुकडे बंदी कायद्यात करण्यात आली आहे. या लेखामध्ये आपण या दोन्ही सुधारणांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या कायद्यांमध्ये नेमके काय बदल झाले आहेत, ते बदल का महत्त्वाचे आहेत, सामान्य नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना त्याचा कसा फायदा होणार आहे, तसेच सरकारने या सुधारणांबाबत काय भूमिका मांडली आहे, हे सर्व सोप्या मराठी भाषेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
जमीन येणे (एन.ए.) प्रक्रियेत मोठी सुधारणा
हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आलेली पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा ही जमीन येणे प्रक्रियेशी संबंधित आहे. याआधी जमीन येणे करण्यासाठी नागरिकांना एन.ए. टॅक्स अंतर्गत दरवर्षी पैसे भरावे लागत होते. ही प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू होती आणि त्यामुळे नागरिकांवर आर्थिक तसेच प्रशासकीय ताण येत होता. दरवर्षी कर भरणे, कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि कार्यालयांचे फेरे मारणे, हे सर्व सामान्य नागरिकांसाठी मोठी अडचण ठरत होते. आता सरकारने हा जुना कायदा रद्द केला आहे. याऐवजी एक नवी आणि सोपी पद्धत लागू करण्यात आली आहे, जी सामान्य माणसासाठी अधिक उपयुक्त ठरणार आहे.
वन टाइम प्रीमियम आणि बीपीएमएस प्रणाली
नवीन कायद्यानुसार आता नागरिकांना दरवर्षी एन.ए. टॅक्स भरावा लागणार नाही. त्याऐवजी फक्त एकदाच म्हणजेच वन टाइम प्रीमियम भरावा लागणार आहे. हा प्रीमियम बीपीएमएस प्रणालीच्या माध्यमातून भरता येणार आहे. ही प्रणाली डिजिटल असल्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, असा सरकारचा दावा आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचणार असून सरकारी कार्यालयांवरील गर्दीही कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी येणे प्रक्रियेसाठी विविध प्रकारच्या सनदी आणि कागदपत्रांची आवश्यकता भासत होती. आता मात्र कोणत्याही प्रकारची सनद लागणार नाही. फक्त अर्ज करावा लागेल आणि ठराविक प्रीमियम भरावा लागेल. हा बदल शेतकरी, छोटे भूधारक आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी खूप दिलासादायक मानला जात आहे.
प्रीमियमचे दर आणि आर्थिक दिलासा
सरकारने ठरवलेले वन टाइम प्रीमियमचे दर तुलनेने कमी ठेवण्यात आले आहेत. १००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी कोणताही प्रीमियम आकारला जाणार नाही. १००० ते ४००० चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के प्रीमियम भरावा लागेल, तर ४००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ०.५ टक्के प्रीमियम आकारला जाईल. हे दर एकदाच भरायचे असल्यामुळे नागरिकांवर दीर्घकालीन आर्थिक बोजा राहणार नाही. यामुळे जमीन येणे प्रक्रिया अधिक परवडणारी होणार आहे, असे मानले जात आहे.
तुकडे बंदी कायद्यातील महत्त्वाची शिथिलता
हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आलेली दुसरी मोठी सुधारणा ही तुकडे बंदी कायद्याशी संबंधित आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने या सुधारित कायद्याला मंजुरी दिली आहे. आतापर्यंत तुकडे बंदी कायद्यामुळे एक-दोन गुंठ्यांच्या जमिनींचे व्यवहार अडकले होते. अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित होती आणि नागरिकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. आता या कायद्यात शिथिलता आणल्यामुळे अडकलेली प्रकरणे पूर्ण करता येणार आहेत. यामुळे लहान भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून जमिनीचे व्यवहार अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
किती नागरिकांना होणार फायदा?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या दोन्ही सुधारणांचा फायदा राज्यभरातील सुमारे ६० लाख कुटुंबांना होणार आहे. यासोबतच जवळपास ३ कोटी नागरिकांना या निर्णयांचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी आणि छोटे जमीनधारक यांच्यासाठी हे बदल खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत. जमीनविषयक व्यवहारातील अडथळे कमी होतील आणि प्रक्रिया अधिक सोपी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महसूलमंत्र्यांची भूमिका
या सुधारणांबाबत बोलताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचा मुख्य उद्देश नागरिकांसाठी प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक करणे हा आहे. जमीनविषयक कायद्यांमधील अडचणी दूर करून सामान्य माणसाचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवणे हे या बदलांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले. या सुधारणा राज्याच्या विकासासाठीही उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एकूणच पाहता, हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आलेल्या या जमीनविषयक कायद्यांतील सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जमीन येणे प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे आणि तुकडे बंदी कायद्यात शिथिलता आल्यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक सोपे, स्वस्त आणि पारदर्शक होतील. येत्या काळात या सुधारणांचा नेमका परिणाम कसा होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
