खरीप 2025 च्या हंगामात राज्यातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळाली होती, मात्र काही जिल्हे आणि शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वगळले गेले होते. त्यामुळे या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती आणि ते मदतीच्या प्रतीक्षेत होते. आता या शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आले आहे. राज्य शासनाने वगळलेल्या जिल्ह्यांचाही समावेश करून नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार असून त्यांचा मोठा ताण कमी होणार आहे.
राज्य शासनाचे आधीचे निर्णय आणि नव्या जीआरची पार्श्वभूमी
राज्य शासनाने यापूर्वी 7 डिसेंबर 2025 रोजी सुमारे 663 कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई प्रस्ताव मंजूर केले होते. या प्रस्तावांमध्ये काही जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता, मात्र काही जिल्हे अद्यापही मदतीपासून वंचित होते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी केली जात होती. अखेर 8 डिसेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाने तीन महत्त्वाचे शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केले आहेत. या जीआरच्या माध्यमातून आधी वगळलेल्या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यांना नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा मानला जात आहे.
गडचिरोली आणि चंद्रपूर : ऑक्टोबर 2025 च्या अवकाळी पावसाची नुकसान भरपाई
पहिला महत्त्वाचा जीआर गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांतील ऑक्टोबर 2025 मध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानीसंदर्भात आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एकूण 88 कोटी 34 लाख 44 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या रकमेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील 72 हजार 134 शेतकऱ्यांना 56 कोटी 68 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील 64 हजार 516 शेतकऱ्यांना 31 कोटी 66 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित केली जाणार आहे. अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
जून ते ऑक्टोबर 2025 : विविध विभागांतील नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांसाठी मदत
दुसरा महत्त्वाचा जीआर जून ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत झालेल्या नुकसानीसाठी आहे. या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि कोकण विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी 90 कोटी 86 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई 8 डिसेंबर 2025 रोजी मंजूर करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जालना, परभणी आणि बीड या तीन जिल्ह्यांतील 38 हजार 105 शेतकऱ्यांसाठी 27 कोटी 58 लाख रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे. मध्य विभागातील जळगाव आणि अहिल्यानगर या दोन जिल्ह्यांतील 733 शेतकऱ्यांना 5 कोटी 51 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
पुणे विभाग आणि सोलापूरमधील जमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना विशेष मदत
पुणे विभागातील सोलापूर, पुणे, सातारा आणि सांगली या चार जिल्ह्यांतील 20 हजार 617 शेतकऱ्यांसाठी 57 कोटी 79 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची जमीन पूर्णपणे वाहून गेली आहे, अशा 421 शेतकऱ्यांना स्वतंत्र मदत दिली जाणार आहे. त्यांच्यासाठी 57 कोटी 58 लाख रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून प्रती शेतकरी सुमारे 14 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी उपयोगी ठरणार आहे.
482 कोटींचा मोठा जीआर : तीन हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई
तिसरा आणि सर्वात मोठा जीआर जून ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत बाधित झालेल्या जिल्ह्यांसाठी निर्गमित करण्यात आला आहे. या जीआरच्या माध्यमातून एकूण 482 कोटी 10 लाख 69 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये तीन हेक्टरपर्यंतच्या शेती नुकसानीसाठी मदत देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई म्हणून 2 कोटी 29 लाख 23 हजार रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूर विभागातील चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांतील 3,151 शेतकऱ्यांना 209 कोटी 38 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. याच विभागातील आणखी 1,958 शेतकऱ्यांना 10 कोटी 65 लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
कोकण विभागातील वगळलेल्या जिल्ह्यांना अखेर दिलासा
कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग हे जिल्हे याआधी वगळले गेले होते. शेवटच्या पावसामुळे या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भात आणि इतर पिकांचे नुकसान झाले होते. आता या जिल्ह्यांनाही नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील 47 हजार 594 शेतकऱ्यांना 81 लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील 35 हजार 38 शेतकऱ्यांना 32 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. रायगड जिल्ह्यातील 42 हजार 992 शेतकऱ्यांना 14 कोटी 69 लाख रुपये मिळणार आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील 20 हजार 811 शेतकऱ्यांसाठी 3 कोटी 66 लाख रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 1,837 शेतकऱ्यांसाठी 4 कोटी 8 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. एकूण 1 लाख 64 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा, लवकरच खात्यात रक्कम जमा
या सर्व जीआरच्या माध्यमातून राज्य शासनाने वगळलेल्या आणि प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करणे, कर्जाचा भार कमी करणे आणि शेती पुन्हा उभी करणे शक्य होणार आहे. खरीप 2025 मध्ये संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि आश्वासक मानला जात आहे.
