Pikvima Yojana सुधारित पीकविमा योजनेचा निधी वितरीत; पीकविमा कधी येणार?

राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या सुधारित पीक विमा योजनेबाबतची संपूर्ण आणि अद्ययावत माहिती पाहणार आहोत. 19 डिसेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या 31 कोटी 46 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय निधीचा नेमका उद्देश काय आहे, या निधीचा पीक विम्याशी कसा थेट आणि अप्रत्यक्ष संबंध आहे, पीक कापणी प्रयोगांचे महत्त्व काय आहे, खरिप पिकांची आकडेवारी कुठपर्यंत पोहोचली आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पीक विमा कधी मिळण्याची शक्यता आहे, हे सर्व मुद्दे आपण सविस्तरपणे आणि सोप्या मराठी शब्दांमध्ये समजून घेणार आहोत.

 

19 डिसेंबर 2025 रोजी शासनाचा मोठा निर्णय

मुख्य मुद्दे

• 31 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी मंजूर

• सुधारित पीक विमा योजनेसाठी प्रशासकीय खर्च

• तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरीय कार्यालयांचा समावेश

19 डिसेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुधारित पीक विमा योजनेसाठी एक महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार एकूण 31 कोटी 46 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणारा नसून, पीक विमा योजना योग्य पद्धतीने राबवण्यासाठी लागणाऱ्या कार्यालयीन आणि प्रशासकीय खर्चासाठी देण्यात आलेला आहे. या खर्चामध्ये स्टेशनरी, दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज, तसेच तालुका स्तरावरील कार्यालये, जिल्हा स्तरावरील कार्यालये, विभागीय कार्यालये आणि राज्य स्तरावरील कार्यालये चालवण्यासाठी लागणाऱ्या बाबींचा समावेश होतो. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे की, एवढा मोठा निधी मंजूर झाला असताना शेतकऱ्यांना पीक विमा कधी मिळणार?

 

प्रशासकीय निधीचा पीक विम्याशी नेमका संबंध काय?

मुख्य मुद्दे

• पीक कापणी प्रयोगांसाठी निधी

• क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना मानधन

• विमा गणनेची प्रक्रिया

या निधीचा थेट संबंध पीक विमा वितरणाशी नसला तरी अप्रत्यक्षरित्या हा निधी अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण या मंजूर निधीपैकी 10 कोटी 34 लाख 32 हजार रुपये हे विशेषतः पीक कापणी प्रयोगांसाठी देण्यात आलेले आहेत. राज्यात विविध पिकांसाठी पीक कापणीचे प्रयोग केले जातात आणि हे प्रयोग करणाऱ्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रति प्रयोग 1000 रुपये मानधन मंजूर करण्यात आले आहे. यापूर्वी देखील याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. एका पीक कापणीचा प्रयोग योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कर्मचारी शेतात जातात, प्रत्यक्ष कापणी करतात, उत्पादन मोजतात आणि त्याची नोंद शासनाकडे सादर करतात. या कर्मचाऱ्यांचे मानधन वेळेवर मिळावे, तसेच आधी झालेले प्रयोग अधिकृतरीत्या पूर्ण मानले जावेत, यासाठीच हा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे.

 

खरिप पिकांचे प्रयोग पूर्ण, आकडेवारी शासनाकडे सादर

मुख्य मुद्दे

• मराठवाड्यातील खरिप उत्पादन

• मूग, उडीद, मका आणि सोयाबीन

• आकडेवारी विभागीय व राज्य स्तरावर

राज्यात विशेषतः मराठवाडा विभागातील खरिप पिकांचे पीक कापणी प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण झालेले आहेत. यामध्ये मूग, उडीद, मका आणि सोयाबीन ही प्रमुख पिके आहेत. यापैकी सोयाबीन हे अतिशय महत्त्वाचे पीक असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पीक विम्याची वाट पाहत आहेत. या सर्व पिकांचे प्रयोग पूर्ण करून त्याची आकडेवारी विभागीय स्तरावर तपासण्यात आली आहे. त्यानंतर ही आकडेवारी राज्य स्तरावर कृषी आयुक्तालयाकडे सादर करण्यात आली आहे. राज्य स्तरावर आढावा बैठक घेऊन हीच माहिती पुढे केंद्र शासनाकडे पाठवली जाणार आहे आणि त्यानंतर पीक विमा कंपन्यांना दिली जाणार आहे.

 

पीक विमा शेतकऱ्यांना कधी मिळू शकतो?

मुख्य मुद्दे

• 15 डिसेंबरपर्यंत आकडेवारी सादर

• 21 दिवसांचा नियम

• साधारण जानेवारी अखेरपर्यंत अपेक्षा

सामान्यतः पीक कापणी प्रयोगांची आकडेवारी 15 डिसेंबरपर्यंत सादर केली जाते. यावर्षी 19 डिसेंबरपर्यंत आढावा बैठक सुरू होती. आता ही आकडेवारी साधारण 20 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण स्वरूपात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. समजा ही आकडेवारी पीक विमा कंपन्यांना 30 डिसेंबरपर्यंत मिळाली, तर त्यानंतर साधारण 21 दिवसांच्या आत पीक विमा वितरित करणे अपेक्षित असते. म्हणजेच सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास 21 जानेवारीनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा जमा होण्याची शक्यता आहे.

 

विलंब झाल्यास कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई

मुख्य मुद्दे

• 12 टक्के व्याजाचा नियम

  

  1 जानेवारीपासून रेशन धान्य वाटपात मोठा बदल आता या प्रमाणात मिळणार रेशन धान्य

• केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची माहिती

• मागील वर्षांचा अनुभव

जर मंजूर झालेला पीक विमा तीन आठवड्यांनंतरही शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आला नाही, तर संबंधित पीक विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येऊ शकते. यामध्ये 12 टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिलेली आहे. मात्र जर आकडेवारीवर आक्षेप घेतले गेले, किंवा कागदपत्रांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या, तर विमा वितरणास विलंब होऊ शकतो. यापूर्वी 2024 ची आकडेवारी 2025 मध्ये ऍडजस्ट करण्यात आली होती, अशा प्रकारच्या अडचणी पुन्हा निर्माण झाल्या तर शेतकऱ्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. तरीही सध्याच्या घडीला प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून शेतकरी लवकरच पीक विमा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.