पीक विमा योजनेबाबत सध्या राज्यात सुरू असलेल्या चर्चेची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. पीक विमा कोणाला मिळणार आहे आणि कोणाला मिळणार नाही, याबाबतची वस्तुस्थिती समजून घेणार आहोत. तालुका, महसूल मंडळ आणि जिल्हानिहाय कसे निर्णय घेतले जातात, याची माहिती दिली जाणार आहे. तसेच किती शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, सरकारकडून किती निधी येणार आहे, मागील वर्षी काय अडचणी आल्या होत्या आणि यावर्षी पीक विमा कधी मिळू शकतो, हे सर्व मुद्दे सोप्या मराठी शब्दांत आणि सविस्तरपणे समजावून सांगितले जाणार आहेत.
सर्वप्रथम राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. परंपरेनुसार आपले नवीन वर्ष गुढीपाडव्याला सुरू होते, हे सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र आता काळ बदलला आहे आणि जगासोबत आपणही इंग्रजी नवीन वर्ष साजरे करतो. या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आलेली आहे. अनेक दिवसांपासून शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई कधी मिळणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि चिंता आहे. त्यामुळे ही माहिती प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
पीक विमा काढला म्हणजे हमखास मिळेल का?
अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, आपण पीक विमा काढला असेल तर आपल्याला विम्याची रक्कम नक्की मिळणार का. याचे उत्तर सध्या तरी थेट “होय” असे देता येत नाही. कारण पीक विमा मिळणे हे फक्त विमा भरल्यावर अवलंबून नसते. शासनाकडून नुकसानाचे मूल्यांकन केले जाते. त्या मूल्यांकनाच्या आधारेच निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे असे नाही की प्रत्येक विमा काढलेल्या शेतकऱ्याला सरसकट पीक विमा मिळेल. ही गोष्ट शेतकऱ्यांनी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तालुका, महसूल मंडळ आणि जिल्हानिहाय पात्रता
पीक विम्याबाबत निर्णय घेताना तालुका, महसूल मंडळ आणि काही वेळा संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला जातो. काही तालुक्यांमधील ठराविक महसूल मंडळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असेल, तर त्या मंडळातील शेतकरी पीक विम्यासाठी पात्र ठरू शकतात. काही जिल्ह्यांमध्ये एखाद्या तालुक्यात पूर्णपणे नुकसान झाले असेल, तर संपूर्ण तालुक्याला पीक विमा लागू होऊ शकतो. मात्र काही ठिकाणी नुकसान कमी असल्यास विमा मिळण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे “विमा भरला म्हणजे विमा मिळेल” असा गैरसमज शेतकऱ्यांनी करून घेऊ नये.
राज्यातील शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि भरलेली रक्कम
राज्यात यावर्षी जवळपास 94 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. ही संख्या खूप मोठी आहे. या सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून सुमारे 526 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरलेला आहे. काही अंदाजानुसार हा आकडा जवळपास 550 कोटी रुपयांपर्यंत जातो. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खिशातून गेलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा मिळावा, ही अपेक्षा साहजिकच आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारकडून येणारा निधी
शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्यानुसार राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून विमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार राज्य आणि केंद्र सरकार मिळून सुमारे 1860 कोटी रुपयांचा निधी पीक विम्यासाठी दिला जाणार आहे. हा निधी विमा कंपन्यांकडे जमा झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होते. मात्र हा निधी सर्व भागात समान प्रमाणात वाटला जाईल, असे नाही. नुकसान जास्त असेल त्या भागाला प्राधान्य दिले जाते.
मागील वर्षी आलेल्या अडचणी
मागील वर्षी पीक विम्याचे वितरण खूप उशिरा झाले होते. प्रत्यक्षात नियमाप्रमाणे पीक विम्याचा पहिला हप्ता डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात मिळणे अपेक्षित असते. मात्र गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना बराच काळ वाट पाहावी लागली. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना खूप उशिरा विमा मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती आणि अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
यावर्षी पीक विमा कधी मिळू शकतो
यावर्षी मात्र परिस्थिती थोडी वेगळी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शासनाकडून असे सांगितले जात आहे की 20 जानेवारीनंतर शेतकऱ्यांच्या पीक विमा अर्जाची स्टेटस बदलण्यास सुरुवात होईल. स्टेटस बदलल्यानंतर पीक विम्याचे वितरण टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता नियमितपणे आपला अर्ज स्टेटस तपासावा आणि अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे.
शेतकऱ्यांसाठी शेवटचा महत्त्वाचा संदेश
शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सोशल मीडियावर येणारी अपुरी किंवा चुकीची माहिती टाळावी. आपल्या तालुक्याच्या अधिकृत अहवालावर आणि शासनाच्या निर्णयावरच विश्वास ठेवावा. पीक विमा ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. योग्य माहिती आणि संयम ठेवल्यास शेतकऱ्यांना नक्कीच त्याचा लाभ मिळेल.