राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दिलासादायक निर्णयाची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय कधी घेतला गेला, तो कधीपासून लागू होणार आहे, कोणकोणत्या कागदपत्रांवर ही सूट मिळणार आहे, यामागील कायदेशीर तरतूद कोणती आहे, तसेच या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना नेमका कसा फायदा होणार आहे, हे सर्व मुद्दे आपण सोप्या आणि समजण्यासारख्या मराठी भाषेत सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत.
- राज्य शासनाचा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
- 1 जानेवारी 2026 पासून अंमलबजावणी
- दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर स्टॅम्प ड्युटी माफी
- विविध कर्ज कागदपत्रांवर लागू होणारी सूट
- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 अंतर्गत निर्णय
- राजपत्र (जीआर) कुठे पाहता येईल
वाशीम जिल्हा अंतिम पैसेवारी जाहीर! अंतिम पैसेवारी जाहीर झाल्याने दुहेरी लाभाचा मार्ग खुला
राज्य शासनाचा ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय
जय शिवराय मित्रांनो. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत घेण्यात आला आहे. या निर्णयासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र आणि अधिनियम शासनाने निर्गमित केला असून, त्यानुसार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज घेताना लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. आजपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेताना केवळ व्याजाचाच नाही तर विविध कागदपत्रांवर लागणाऱ्या स्टॅम्प ड्युटीचा देखील अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे हा भार आता पूर्णपणे कमी होणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणारा नियम
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून राज्यभर लागू होणार आहे. म्हणजेच या तारखेपासून जे शेतकरी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज घेतील, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. यामुळे पीक कर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि स्वस्त होणार आहे. अनेक वेळा लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना कागदपत्रांच्या खर्चामुळे कर्ज घेणे कठीण जात होते. आता मात्र शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्ज घेताना होणारा खर्च कमी होईल आणि अधिक शेतकरी सहजपणे पीक कर्ज घेऊ शकतील.
आधी विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या सवलतीनंतर शेतकऱ्यांसाठी निर्णय
याआधी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी तसेच इतर नागरिकांसाठी प्रतिज्ञापत्र, हमीपत्र किंवा इतर संबंधित कागदपत्रांवर लागणारे 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते. त्या वेळी शासनाने कोणत्याही प्रकारचा स्टॅम्प लावण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्याच धर्तीवर आता शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जासाठी देखील असा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून शासनाची शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताची भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते.
कोणकोणत्या कागदपत्रांवर मिळणार मुद्रांक शुल्क माफी
या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे शेती किंवा पीक कर्ज घेताना जे विविध कागदपत्रे निष्पादित करावी लागतात, त्या सर्व कागदपत्रांवर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. यामध्ये करारनामा, तारणनामा, निक्षेप करार, हमीपत्र, गहाणखत, गहाणखताची सूचना पत्रे, प्रतिभूती बंधपत्र तसेच यासोबत संबंधित इतर कोणतेही कागदपत्र यांचा समावेश आहे. या सर्व कागदपत्रांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम अंतर्गत आकारले जाणारे शुल्क आता आकारले जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय घेण्यात आला आहे.
15 जानेवारीपासून पीकविमा वाटपाच्या प्रक्रिया; या जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी जाहीर
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 अंतर्गत कायदेशीर निर्णय
हा संपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 च्या कलम 9 अंतर्गत राज्य शासनाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाने या अधिकारांचा उपयोग करत शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जावर लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा आदेश काढला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र अधिनियम निर्गमित करण्यात आलेला असल्यामुळे हा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर असून त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात होणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा होणार आहे. पीक कर्ज घेताना आता कोणत्याही प्रकारचा स्टॅम्प खर्च करावा लागणार नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचा एकूण खर्च कमी होईल. विशेषतः लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खत, औषधे आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेणे आता अधिक सोपे आणि परवडणारे ठरेल.
Namo Shetkari नमो शेतकरी योजनेच्या हप्त्याचा सरकारला विसर पडला आहे का ? कधी येणार हप्ता खात्यात
राजपत्र (जीआर) कुठे पाहता येईल
मित्रांनो, या निर्णयासंदर्भातील अधिकृत जीआर किंवा राजपत्र आपण महाऑनलाईन (MahaOnline) या शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर पाहू शकता. शासनाने या राजपत्राची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला या निर्णयाबाबत शंका असल्यास तो थेट अधिकृत दस्तऐवज पाहू शकतो.
एकूणच पाहता, दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा, दिलासादायक आणि शेतीपूरक असा आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होईल, कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल आणि शेती क्षेत्राला निश्चितच सकारात्मक चालना मिळेल. राज्य शासनाचा हा निर्णय भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
