आपण राज्य शासनाने दिव्यांग बांधवांसाठी सुरू केलेल्या विवाह प्रोत्साहन योजना याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. या योजनेसाठी कधी आणि कोणता शासन निर्णय (GR) काढण्यात आला आहे, यामध्ये कोणते नवीन बदल करण्यात आले आहेत, अनुदानाची रक्कम किती आहे, कोण पात्र ठरणार आहे, अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे, कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत आणि अनुदान थेट कसे मिळणार आहे, हे सर्व मुद्दे आपण सोप्या आणि समजण्यास सोप्या मराठी भाषेत पाहणार आहोत.
योजनेला मंजुरी आणि शासन निर्णय
जय शिवराय मित्रांनो. दिव्यांग बांधवांसाठी सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन योजना राज्यात राबवण्यासाठी शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या असून, त्या सूचनांनुसार ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आली आहे. दिव्यांग व्यक्तींचा विवाह ही एक संवेदनशील बाब असल्यामुळे, त्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि समाजात सन्मानाने जीवन जगता यावे, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
आधीची योजना आणि नवीन बदल
यापूर्वी राज्यात अशी योजना राबवली जात होती की, जर एक दिव्यांग व्यक्ती आणि एक दिव्यांग नसलेली व्यक्ती यांचा विवाह झाला, तर त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात होते. मात्र, आता या योजनेमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. नव्या शासन निर्णयानुसार दिव्यांग ते दिव्यांग विवाहालाही अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा बदल अतिशय दिलासादायक असून अनेक दिव्यांग बांधवांसाठी तो महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अनुदानाची रक्कम किती मिळणार
या योजनेअंतर्गत दोन प्रकारचे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.
पहिला प्रकार म्हणजे दिव्यांग व्यक्ती आणि दिव्यांग नसलेली व्यक्ती यांचा विवाह. अशा विवाहासाठी शासनाकडून १ लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
दुसरा प्रकार म्हणजे दिव्यांग ते दिव्यांग विवाह. अशा विवाहासाठी शासनाकडून २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
हे संपूर्ण अनुदान पती-पत्नीच्या नावाने उघडलेल्या संयुक्त बँक खात्यात डीबीटी (Direct Benefit Transfer) च्या माध्यमातून जमा केले जाणार आहे. यामधील ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत (FD) ठेवणे बंधनकारक असेल, तर उर्वरित रक्कम लाभार्थ्यांना वापरता येणार आहे.
पात्रतेच्या अटी
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. वधू किंवा वर यांच्याकडे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 नुसार किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यूडीआयडी (UDID) म्हणजेच वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र असणे बंधनकारक आहे. वधू आणि वर दोघेही महाराष्ट्र राज्याचे कायमस्वरूपी रहिवासी असावेत. तसेच हा विवाह दोघांचाही पहिला विवाह असावा. जर वधू किंवा वर घटस्फोटित असतील, तर त्यांनी यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. विवाहाची नोंद कायदेशीर विवाह नोंदणी कार्यालयात झालेली असणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्याची मुदत आणि प्रक्रिया
विवाह झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे सादर करायचा आहे. शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या नमुन्यात अर्ज भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह तो जिल्हा कार्यालयात जमा करावा लागतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करण्यात येते आणि पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निवड समितीकडे पाठवले जातात.
निवड समिती आणि अनुदान मंजुरी
या योजनेसाठी जिल्हास्तरावर निवड समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त हे सदस्य असतात, तर दिव्यांग कल्याण विभागाचा जिल्हास्तरीय अधिकारी हा सदस्य सचिव असतो. या समितीमार्फत अर्जाची सविस्तर छाननी करण्यात येते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत अनुदानाची रक्कम डीबीटीच्या माध्यमातून संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. यामध्ये यूडीआयडी नोंदणी प्रमाणपत्र, वधू व वरचे आधार कार्ड, संयुक्त बँक खात्याचे तपशील, बँक पासबुकची झेरॉक्स, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) यांचा समावेश आहे. तसेच शासनाने दिलेले घोषणापत्र व हमीपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
मागील एक वर्षातील विवाहालाही संधी
या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मागील एक वर्षाच्या आत झालेले विवाह देखील या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणार आहेत. म्हणजेच, ज्यांचे लग्न आधी झाले आहे, अशा वधू-वरांना देखील अर्ज करता येणार आहे. दिव्यांग व अविद्यांग किंवा दिव्यांग ते दिव्यांग अशा दोन्ही प्रकारात अर्ज करता येईल.
एकूणच, दिव्यांग बांधवांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही विवाह प्रोत्साहन योजना अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वाची आहे. आर्थिक मदतीसोबतच समाजात आत्मविश्वास वाढवण्याचा हा एक सकारात्मक प्रयत्न आहे. शासनाने या योजनेत केलेले नवीन बदल अनेक कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत. योग्य माहिती आणि वेळेत अर्ज केल्यास, या योजनेचा लाभ नक्कीच घेता येईल.
