गाय–म्हैस गोठा अनुदान योजना 2026 बद्दल संपूर्ण आणि स्पष्ट माहिती पाहणार आहोत. यामध्ये अर्ज प्रक्रिया कशी आहे, अर्ज कुठे करायचा, कोण पात्र आहे, किती अनुदान मिळते, कोणती कागदपत्रे लागतात, पैसे कधी खात्यात जमा होतात, कोणाला प्राधान्य दिले जाते आणि अर्ज नाकारला जाण्याची कारणे काय आहेत, हे सर्व मुद्दे सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत.
गाय–म्हैस गोठा अनुदान योजना म्हणजे काय?
गाय–म्हैस गोठा अनुदान योजना ही पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबवली जाणारी एक महत्त्वाची शासकीय योजना आहे. ही योजना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून अंमलात आणली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना गाय किंवा म्हैससाठी पक्के गोठे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय वाढावा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि जनावरांसाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारकडून या योजनेतून कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते, त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
घरकुलासाठी वाढीव ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २
योजनेचा उद्देश आणि फायदे
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यवसायाला चालना देणे हा आहे. अनेक शेतकरी गाय–म्हैस पालन करत असले तरी योग्य गोठ्याअभावी त्यांना अडचणी येतात. पावसाळा, ऊन, थंडी यामुळे जनावरांचे आरोग्य बिघडते आणि दूध उत्पादनावर परिणाम होतो. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पक्के गोठे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते, त्यामुळे जनावरांचे आरोग्य सुधारते, दूध उत्पादन वाढते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते. नवीन तसेच जुने दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
अनुदान किती मिळते? (क्षमतानुसार माहिती)
या योजनेतील अनुदान हे गोठ्याच्या क्षमतेनुसार दिले जाते. म्हणजेच तुमच्याकडे किती गाय किंवा म्हैस आहेत, यावर अनुदानाची रक्कम ठरते. दोन ते चार जनावरे असतील तर 60 हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. पाच ते दहा जनावरे असतील तर दीड लाख रुपये अनुदान दिले जाते. दहा पेक्षा जास्त जनावरे असतील तर कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. काही जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांना यापेक्षा जास्त अनुदान देखील दिले जाते, त्यामुळे स्थानिक कार्यालयाकडून माहिती घेणे आवश्यक आहे.
नमो शेतकरी हप्ता लटकला? आठव्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये वाढती अस्वस्थता
अर्ज करण्यासाठी पात्रता काय आहे?
या योजनेसाठी अर्ज करणारा व्यक्ती महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदार शेतकरी किंवा दुग्ध व्यवसाय करणारा असावा. स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे, मात्र जमीन भाडेतत्त्वावर घेतलेली असली तरी अर्ज करता येतो. गाय किंवा म्हैस पालन करणे आवश्यक आहे आणि ती जनावरे प्रत्यक्षात दाखवावी लागतात. अर्जदाराचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे. या सर्व अटी पूर्ण केल्यासच अर्जदार या योजनेसाठी पात्र ठरतो.
थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय, कर्जमाफीसाठी ५०० कोटींचा निधी मंजूर
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
या योजनेसाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक आहेत. आधार कार्ड आणि रहिवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. जात प्रमाणपत्र असल्यास त्याला प्राधान्य दिले जाते. बँकेचे पासबुक आवश्यक आहे. पशुवैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे, ज्यामध्ये तुमच्याकडे असलेल्या गाय किंवा म्हैसची नोंद असावी. गोठा बांधकामाचा अंदाजपत्रक, नकाशा आणि बांधकाम कसे करणार आहात याचे फोटो सादर करावे लागतात. जर तुमच्याकडे सातबारा नसेल तर भाडेतत्त्वावरील जमिनीसाठी 5 ते 7 वर्षांचा करारनामा असणे आवश्यक आहे.
अनुदान कधी मिळते?
गोठा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच अनुदान दिले जाते. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर फोटो आणि खर्चाची बिले सादर करावी लागतात. सर्व कागदपत्रांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर 15 ते 45 दिवसांच्या आत अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात DBT पद्धतीने जमा केली जाते. प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी कोणतेही पैसे मिळत नाहीत, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. एका अर्जदाराला या योजनेचा लाभ फक्त एकदाच घेता येतो.
कोणाला प्राधान्य दिले जाते?
या योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी, अनुसूचित जाती व जमातीतील शेतकरी, महिला शेतकरी, दिव्यांग लाभार्थी आणि सक्रिय दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. या घटकांना अर्ज प्रक्रियेत पहिला क्रमांक दिला जातो.
जर कागदपत्रे अपूर्ण असतील, जनावरे नसतील, आधीच गोठा बांधलेला असेल किंवा बँक खाते आधारशी लिंक नसेल तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. तसेच खोटी माहिती दिल्यास देखील अर्ज अपात्र ठरतो.
2026 साठी अर्ज कुठे सुरू आहेत?
गाय–म्हैस गोठा अनुदान योजना 2026 साठी अर्ज टप्प्याटप्प्याने सुरू झाले आहेत. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, हिंगोली, जळगाव आदी जिल्ह्यांमध्ये अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्यांनी अजून अर्ज केलेला नाही, त्यांनी लवकरात लवकर संबंधित पंचायत समिती किंवा पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.
ही योजना दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी असून योग्य माहिती घेऊन वेळेत अर्ज केल्यास या योजनेचा निश्चित फायदा होऊ शकतो.