मित्रांनो, आज आपण जाणून घेणार आहोत राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या नव्या आर्थिक अनुदानाबद्दल सविस्तर माहिती. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना शासनाकडून घरकुल बांधणीसाठी अतिरिक्त ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय ४ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या शासकीय निर्णयानुसार (जीआर) लागू करण्यात आला आहे. मात्र, अनेक महिन्यांनंतरही हा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाला नव्हता. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न निर्माण झाला होता की, शासनाचा जीआर काढूनही निधी का मिळत नाही? आता मात्र राज्य शासनाने या अनुदानाच्या वितरणासाठी आवश्यक हालचाली सुरू केल्या आहेत. या हालचाली म्हणजे अनुदान लगेच मिळणार का, हे जाणून घेण्यासाठी आपण या लेखात सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. त्याआधी योजनेची पार्श्वभूमी थोडक्यात समजून घेऊया.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तिचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण भागातील गरजू, बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्के घर उपलब्ध करून देणे. या योजनेत राज्य शासनाचा देखील मोठा वाटा असतो. महाराष्ट्र राज्यात ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवली जात असून, लाखो कुटुंबांना तिचा लाभ मिळाला आहे.
मात्र, अलीकडच्या काही वर्षांत बांधकाम खर्च वाढल्याने अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण करणे अवघड झाले. काही ठिकाणी बांधकाम अर्धवट राहिले, तर काहींना साहित्य खरेदी करणेही कठीण झाले. या अडचणींमुळे शासनाने गरीब व गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ४ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य शासनाने नवा जीआर काढून पात्र लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान देण्याची घोषणा केली.
नोव्हेंबर २०२५ मधील तीन नवे जीआर — सर्व प्रवर्गांसाठी मंजुरी
या निर्णयानंतर ग्रामविकास विभागाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आणखी तीन जीआर जारी केले. हे जीआर तिन्ही प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे मंजूर करण्यात आले आहेत —
-
सर्वसाधारण प्रवर्ग,
-
अनुसूचित जाती प्रवर्ग, आणि
-
अनुसूचित जमाती प्रवर्ग.
या तिन्ही प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल बांधणीसाठी वाढीव अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, शासनाकडून निधी थेट वितरित करण्यापूर्वी काही प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. त्यात सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे लेखाशिर्ष तयार करणे हा आहे.
लेखाशिर्ष म्हणजे काय आणि त्याची भूमिका काय असते?
शासन कोणत्याही योजनेसाठी निधी वितरित करण्यापूर्वी त्या खर्चाचा हिशोब ठेवण्यासाठी एक लेखाशिर्ष तयार करते. या लेखाशिर्षांतर्गत वित्त विभागाकडून निधीची मागणी केली जाते आणि नंतर त्या निधीचा वापर संबंधित योजनेत केला जातो.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या या नव्या अनुदानासाठीही शासनाने स्वतंत्र लेखाशिर्ष तयार केले आहे. म्हणजे आता पुढील टप्प्यात वित्त विभागाकडून निधीची मागणी केली जाणार आहे. एकदा ही मागणी मंजूर झाली की, निधी जिल्हा आणि तालुका पातळीवर पाठवला जाईल आणि त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट वर्ग केला जाईल.
५० हजार रुपयांचा निधी कसा वाटला जाणार आहे?
शासनाच्या या नव्या निर्णयानुसार ५० हजार रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानाची विभागणी दोन भागात करण्यात आली आहे —
-
१५ हजार रुपये — प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनेअंतर्गत घरावर सौर ऊर्जा पॅनल बसवण्यासाठी पूरक अनुदान म्हणून.
-
३५ हजार रुपये — घरकुल बांधणीसाठी थेट आर्थिक सहाय्य म्हणून लाभार्थ्याला देण्यात येणार.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात सौर ऊर्जेचा वापर वाढेल आणि विजेवरील खर्चातही बचत होईल. शासनाने या दोन्ही योजनांना जोडून एकाच लाभार्थ्याला दुहेरी फायदा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ज्यांनी पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत सोलर बसवले आहे, त्यांना एकूण ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
अनुदान वितरणात विलंब का झाला?
अनेक लाभार्थ्यांचा प्रश्न होता की, जीआर निघूनही पैसे खात्यात जमा का झाले नाहीत? त्याचे कारण म्हणजे सध्या राज्यात निवडणुकांची आचारसंहिता लागू आहे. या काळात शासन कोणताही नवीन निधी वितरित करू शकत नाही. त्यामुळे या योजनेचा निधी आचारसंहिता संपल्यानंतरच वितरित केला जाईल.
तथापि, शासनाने आवश्यक प्रशासकीय तयारी पूर्ण केली आहे. लेखाशिर्ष तयार झाल्यामुळे आता पुढील टप्पा म्हणजे निधीची मागणी आणि मंजुरी हा राहिलेला आहे. निवडणुका संपल्यानंतर लगेचच या निधीच्या वितरणाला गती मिळेल अशी शक्यता आहे.
सौर ऊर्जा आणि घरकुल दोन्हींचा दुहेरी फायदा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आणि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना या दोन योजनांचा एकत्रित लाभ मिळणार असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला दुहेरी फायदा होईल. सौर पॅनल बसवल्याने वीज खर्च कमी होईल आणि घरकुलासाठी थेट आर्थिक मदत मिळाल्याने बांधकाम पूर्ण करण्यास मदत मिळेल. शासनाचा हा निर्णय पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने एक पाऊल मानला जात आहे.
याशिवाय, सोलर प्रणाली बसवणाऱ्या लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपयांचे पूरक अनुदान हे एक प्रोत्साहन म्हणून काम करेल. त्यामुळे राज्यातील अधिकाधिक घरकुलांवर सौर ऊर्जा प्रणाली बसवली जाण्याची शक्यता आहे.
लाभार्थ्यांची अपेक्षा आणि पुढील प्रक्रिया
राज्यातील अनेक गरीब कुटुंबांनी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर बांधण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, खर्च वाढल्यामुळे त्यांचे बांधकाम अर्धवट राहिले होते. आता ५० हजार रुपयांच्या वाढीव अनुदानामुळे त्यांना आर्थिक मदत मिळेल आणि बांधकाम पूर्ण होईल.
शासनाच्या निर्णयानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये लाभार्थ्यांनी अपेक्षेने पाहणी सुरू केली आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून या अनुदानाचे वितरण होईल.
शासनाने आधीच लेखाशिर्ष तयार करून प्रक्रिया सुरू केली असल्याने निवडणुका संपताच निधी वर्ग होईल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी आपली बँक खाती सक्रिय ठेवावीत आणि संबंधित कागदपत्रे पूर्ण करून ठेवावीत.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत शासनाने मंजूर केलेले हे ५० हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान हे ग्रामीण विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांचे अपूर्ण घरकुल स्वप्न साकार होईल. शिवाय, सौर ऊर्जेला मिळणारे प्रोत्साहन पर्यावरण संरक्षणासाठीही उपयुक्त ठरेल.
राज्य शासनाने प्रक्रिया सुरू केली असून, निवडणुका संपल्यानंतर निधी वितरणाला गती मिळणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी संयम ठेवून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी. लवकरच त्यांच्या खात्यात ५० हजार रुपयांचा दिलासा येणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या घराचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे.