राज्यातील शेतकरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून एका मोठ्या प्रश्नात अडकलेला आहे, तो म्हणजे कर्जमाफी. कधी कर्जमाफी होईल, कधी होणार नाही, कोण पात्र असेल, नियमित कर्जदारांचे काय होईल, थकीत कर्जाची अंतिम तारीख कोणती धरली जाईल, बँकांवर याचा काय परिणाम होईल आणि जर सरसकट कर्जमाफी झाली नाही तर शेतकऱ्यांसमोर पुढचा मार्ग काय असेल—या सगळ्या मुद्द्यांवर संभ्रम निर्माण झाला होता. या लेखामध्ये आपण अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानापासून ते सरकारच्या ताज्या घोषणांपर्यंत, तसेच शेतकऱ्यांच्या चिंता आणि अपेक्षा यांची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
मागील 10 वर्षांतील सर्वात मोठं नुकसान
मागील दहा वर्षांत शेतकऱ्यांनी अनेक संकटं पाहिली, पण यंदाच्या वर्षी जेवढं नुकसान झालं तेवढं कधीच झालं नव्हतं. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे अनेक भागांत पिकं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. जमिनी वाहून गेल्या, उभं पीक पडून नष्ट झालं, तर काही ठिकाणी शेती करण्यासारखी परिस्थितीच राहिली नाही. विशेषतः मराठवाड्यासारख्या भागात मोठ्या प्रमाणावर छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांकडे ना साठवलेली पूंजी आहे, ना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन. त्यामुळे नुकसान झाल्यानंतर पुन्हा उभं राहणं त्यांच्यासाठी फार कठीण झालं आहे.
आज अनेक शेतकऱ्यांची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की त्यांना घर चालवणंही अवघड झालं आहे. मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, घर बांधणी, पशुधन खरेदी, शेतीसाठी लागणारी साधनं—या सगळ्या गरजा अपूर्ण राहिल्या आहेत. पुढील तीन ते पाच वर्षे तरी आपली आर्थिक गाडी रुळावर येईल की नाही, याची शाश्वती नाही. अशा काळात कर्जाचा हप्ता भरणं अनेकांना शक्य झालेलं नाही. त्यामुळे कर्जमाफी ही केवळ मागणी नसून शेतकऱ्यांची गरज बनली आहे.
कर्जमाफीवरचा गोंधळ आणि राजकीय वक्तव्यं
कर्जमाफीबाबत मागील काही महिन्यांपासून प्रचंड गोंधळ सुरू होता. कधी मंत्री म्हणत होते की कर्जमाफी होणार नाही, तर कधी “योग्य वेळ आली की कर्जमाफी होईल” असं सांगितलं जात होतं. या वक्तव्यांमुळे शेतकरी अधिकच संभ्रमात पडला होता. अतिवृष्टीमुळे एवढं मोठं नुकसान झाल्यानंतरही ही योग्य वेळ नाही का, असा प्रश्न अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला होता.
शेवटी विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की 100% कर्जमाफी होणार आहे आणि त्यासाठी एक समिती काम करत आहे. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा दिलासा निर्माण झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कर्जमाफी करणारच, अशी ठाम भूमिका मांडली आहे.
नियमित आणि थकीत कर्जदारांचा मोठा प्रश्न
आता कर्जमाफी होणार, हे जवळपास स्पष्ट झालं असलं तरी शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे, तो म्हणजे नेमकी कर्जमाफी कोणाला मिळणार. ज्यांचं कर्ज आधीपासून थकीत आहे, त्यांनाच कर्जमाफी मिळेल का? जे नियमित कर्जदार आहेत, त्यांनी वेळेवर हप्ते भरले आहेत, त्यांचं काय होणार? मार्च 2025 पासून जे कर्ज थकीत राहिलं आहे, त्यांना लाभ मिळेल का? मार्च 2020 च्या काळात ज्यांना परिस्थितीमुळे पैसे भरता आले नाहीत, ते पात्र धरले जाणार का?
याआधीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये ठरावीक कट-ऑफ तारीख ठेवली जात होती. ज्या तारखेआधी कर्ज थकीत होतं, त्यांनाच कर्जमाफी मिळायची. पण आजची परिस्थिती वेगळी आहे. आज अतिवृष्टी, पूर आणि आर्थिक संकटामुळे अनेक शेतकरी थकीत झाले आहेत. त्यामुळे केवळ जुने थकीतच नव्हे, तर अलीकडे अडचणीत आलेले शेतकरीही तितकेच पात्र आहेत, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
बँकांवर वाढणारा ताण आणि पुढील मार्ग
या कर्जमाफीच्या गोंधळाचा परिणाम बँकांवरही होत आहे. विशेषतः सहकारी बँका आणि ग्रामीण भागातील बँकांवर मोठा आर्थिक ताण आला आहे. शेतकरी हप्ते भरू शकत नसल्यामुळे बँकांची थकबाकी वाढत आहे. कर्जमाफी झाली तर बँकांना सरकारकडून पैसे कधी आणि कसे मिळणार, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
जर सरसकट कर्जमाफी झाली नाही, तर शेतकऱ्यांसमोर आंदोलनाचा पर्याय उरतो. मात्र आंदोलन कशा पद्धतीचं असावं, त्यातून काय साध्य होईल, यावरही विचार होणं गरजेचं आहे. शेतकरी शांततेत आपली मागणी मांडू इच्छित आहेत, पण त्यासाठी सरकारनेही संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.
निष्कर्ष
एकंदरीत पाहता, कर्जमाफी होणार याचे संकेत आता स्पष्ट झाले आहेत. मात्र कोण पात्र ठरणार, यावर अजूनही संभ्रम आहे. अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेला प्रत्येक शेतकरी हा पात्र शेतकरी आहे, ही भावना सरकारने लक्षात घेणं गरजेचं आहे. योग्य आणि न्याय्य निर्णय झाला, तरच ही कर्जमाफी खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा देऊ शकते.