शेतकरी कर्जमाफी : आनंदाच्या भरात होणारी चूक टाळा, अन्यथा मोठ्या संधीपासून वंचित राहाल महाराष्ट्रात सध्या जोरदार चर्चेत असलेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत राज्य सरकारची तयारी काय आहे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणाऱ्या ऊस व कापसाच्या पैशांचा कर्जमाफीशी काय संबंध आहे, बँका कोणत्या पद्धतीने शेतकऱ्यांना कर्ज नूतनीकरणासाठी प्रवृत्त करत आहेत, आणि केवळ एका सहीमुळे किंवा छोट्या आमिषामुळे शेतकरी कसा कायमचा कर्जमाफीपासून बाहेर फेकला जाऊ शकतो, हे सर्व मुद्दे आपण सविस्तर आणि सोप्या मराठी भाषेत पाहणार आहोत.
मुख्य मुद्दे एक नजर टाका
शेतकरी कर्जमाफीची शक्य घोषणा, बँकांची वाढलेली हालचाल, थेट बँक खात्यात जमा होणारे पैसे, कर्ज नूतनीकरणाचे आमिष, एनपीए आणि स्टॅंडर्ड कर्जातील फरक, आणि चुकीच्या निर्णयामुळे हुकणारी कर्जमाफी.
महाराष्ट्रात कर्जमाफीची चर्चा आणि शेतकऱ्यांचा वाढलेला आनंद
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफीची मोठी चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेला कर्जाचा भार हलका करण्यासाठी लवकरच मोठी घोषणा करणार, अशी माहिती विविध माध्यमांतून समोर येत आहे. मागील काही वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, बाजारभावातील चढ-उतारामुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीची बातमी ऐकताच अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र याच आनंदाच्या भरात एक मोठी आणि गंभीर चूक होण्याची शक्यता आहे, जी भविष्यात शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणीत टाकू शकते.
ऊस व कापसाचे पैसे थेट खात्यात : नवा नियम, नवा धोका
राज्यात सध्या ऊस तोडीचा हंगाम जोरात सुरू आहे. अनेक भागांमध्ये कापूस वेचणी पूर्ण होऊन कापूस जिनिंगकडे किंवा थेट बाजारात विक्रीसाठी गेला आहे. यापूर्वी ऊस किंवा कापसाचे पैसे हे गावच्या सहकारी सोसायटी, पतसंस्था किंवा कारखान्यांमार्फत शेतकऱ्यांना मिळायचे. मात्र आता शासनाच्या नवीन निर्देशानुसार अनेक ठिकाणी ऊस बिल आणि कापसाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात जमा होत आहेत. वरवर पाहता हा बदल चांगला वाटतो, पण याच ठिकाणी खरी अडचण निर्माण होत आहे.
बँकांची वाढलेली हालचाल आणि शेतकऱ्यांवर दबाव
बँकांना चांगलेच माहिती आहे की आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत आणि लवकरच कर्जमाफीची घोषणा होऊ शकते. त्यामुळे अनेक बँका वसुलीसाठी अचानक सक्रिय झाल्या आहेत. सध्या गावोगावी बँकेचे कर्मचारी फिरत आहेत. कधी ते थेट शेतकऱ्यांच्या घरी येतात, तर कधी फोन करून बँकेत बोलावून घेतात. बँकेत गेल्यावर शेतकऱ्यांना त्यांचे जुने कर्ज दाखवले जाते आणि सांगितले जाते की तुम्ही कर्ज नूतनीकरण करा, आम्ही तुम्हाला 10 टक्के वाढीव कर्ज देऊ, ते पैसे तुम्हाला लगेच हातात मिळतील. काही ठिकाणी तर लोकअदालत किंवा विशेष कॅम्पच्या नावाखाली मानसिक दबावही टाकला जात आहे.
वाढीव कर्जाचे आमिष आणि त्यामागचा खरा हेतू
वाढीव पैसे मिळत असतील तर ते कुणाला नको वाटतील? अनेक शेतकरी या आमिषाला बळी पडतात. मात्र यामागे बँकांचा एकच उद्देश असतो. तो म्हणजे शेतकऱ्यांचे थकीत, म्हणजेच एनपीए झालेले कर्ज पुन्हा स्टॅंडर्ड स्थितीत आणणे. हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण बहुतेक वेळा शासनाकडून जाहीर होणारी कर्जमाफी ही डिफॉल्टर, म्हणजेच थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठीच असते.
एका सहीमुळे कर्जमाफी कशी हुकते?
जेव्हा शासन कर्जमाफी जाहीर करते, तेव्हा एक ठराविक तारीख दिली जाते. त्या तारखेपर्यंत ज्यांचे कर्ज थकीत आहे, त्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळतो. पण जर शेतकऱ्याने बँकेच्या सांगण्यावरून कर्जाचे पुनर्घटन केले, नवीन कागदपत्रांवर सह्या केल्या किंवा कर्ज नूतनीकरण स्वीकारले, तर कागदोपत्री जुने कर्ज संपते आणि नवीन कर्ज सुरू होते. याचा थेट अर्थ असा होतो की तो शेतकरी आता थकीत राहत नाही, तर नियमित कर्जदार ठरतो. अशा परिस्थितीत शासनाची कर्जमाफीची यादी आली, तर त्या शेतकऱ्याचे नाव त्यात येत नाही.
शेतकऱ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
म्हणूनच शेतकऱ्यांनी सध्या कोणताही निर्णय घेताना अतिशय सावध राहणे गरजेचे आहे. बँकेच्या दबावाला किंवा आमिषाला बळी न पडता, कर्जमाफीबाबत अधिकृत शासन निर्णय येईपर्यंत थांबणे शहाणपणाचे ठरेल. एक छोटीशी सही, एक चुकीचा निर्णय आणि आयुष्यभरासाठी मिळणारी मोठी संधी हातातून निसटू शकते. त्यामुळे माहिती घ्या, समजून घ्या आणि मगच पुढचे पाऊल उचला.
