महाराष्ट्रातील लाखो बहिणींसाठी आजचा दिवस खरोखर आनंदाचा आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी पाच मिनिटांपूर्वीच “लाडकी बहीण” योजनेच्या नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी तब्बल 550 कोटी रुपयांचा चेक मंजूर केला आहे. या योजनेचा सतरावा हप्ता सुरू होणार असून, अनेक बहिणींना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. मात्र या आनंदाबरोबरच सरकारने काही नवीन नियम आणि अटी लागू केल्या आहेत. त्यामुळे काही बहिणींना याचा आनंद मिळणार असला तरी काहींसाठी ही बातमी थोडी निराशाजनक ठरू शकते. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी नेमका कोणता निर्णय घेतला, कोणत्या जिल्ह्यांना प्रथम लाभ मिळणार, तसेच केवायसी (KYC) प्रक्रियेतील बदलामुळे कोणत्या बहिणींचा हप्ता थांबणार आहे.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांचा तातडीचा निर्णय
काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा सतरावा हप्ता त्वरित सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की नोव्हेंबरचा हप्ता विलंब न करता पात्र बहिणींना द्यावा. त्यांच्या या आदेशानंतर आज सकाळीच राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी 550 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यामुळे राज्यभर या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली आहे. या निर्णयामुळे महिलांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा एकदा समाधानाचे हास्य उमटले आहे.
सरकारकडून पहिल्या टप्प्यातील 12 जिल्ह्यांची यादी बँकांना देण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांतील पात्र महिलांच्या खात्यात आता कोणत्याही क्षणी पैसे जमा होऊ शकतात. प्रशासनाने वितरण प्रक्रिया सुरू केली असून, बँकांना तत्काळ निधी हस्तांतर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बँकांना आदेश – “सुट्टी नाही, फक्त वितरण”
सरकारने बँकांना अत्यंत कडक आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत पात्र बहिणींना त्यांच्या खात्यात पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही बँक कर्मचाऱ्याला सुट्टी दिली जाणार नाही. म्हणजेच सुट्टी असो वा रविवार, बँकांनी वितरण सुरू ठेवायचेच आहे. कारण सध्या राज्यात निवडणुकीची तयारी सुरू आहे आणि महिलांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो आहे.
सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे — “एकही पात्र बहिण वंचित राहू नये.” त्यामुळे येत्या काही दिवसांत वितरण प्रक्रिया थांबविण्यात येणार नाही. हेच कारण आहे की बँक अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आली आहे.
नोव्हेंबर हप्त्यासाठी नवा नियम – केवायसीमुळे बदल
या वेळचा नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मात्र थोडा वेगळा आहे. या महिन्यात सरकारने नवीन केवायसी (KYC) नियम लागू केले आहेत. या नियमानुसार, ज्या बहिणींनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे त्यांनाच लाभ मिळेल, पण काही चुकीच्या नोंदींमुळे अनेकजणी अपात्र ठरतील.
अनेक महिलांनी चुकीने दुहेरी माहिती भरली किंवा आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण ठेवली. त्यामुळे सरकारने त्या बहिणींना योजनेतून तात्पुरते वगळले आहे. दीड कोटीहून अधिक महिलांना या महिन्यात हप्ता मिळणार नाही अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कालच अशा प्रकारची मोठी बातमी समोर आली की दीड कोटी महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
सरकारचा दावा – चुकीमुळे नुकसान, पण मोठी बचत
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, काही महिलांच्या केवायसीमध्ये झालेल्या चुकीमुळे सरकारी निधी चुकीच्या खात्यात जात होता. त्यामुळे आता सरकारने हे थांबवण्यासाठी थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारचा दावा आहे की या नियमामुळे दरवर्षी सुमारे २५,००० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. यामुळे योजनेतील गैरवापर रोखला जाईल आणि केवळ पात्र बहिणींनाच लाभ मिळेल. मात्र याच निर्णयामुळे अनेक प्रामाणिक महिलांनाही फटका बसण्याची शक्यता आहे
तटकरे यांनी दिलेली माहिती – केवायसी पूर्ण फक्त 80 लाख महिलांची
मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत फक्त 80 लाख महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अजूनही 50 टक्क्यांहून अधिक महिलांनी केवायसी केली नाही. त्यामुळे त्या महिलांना नोव्हेंबर महिन्याचा 1500 रुपयांचा लाभ मिळणार नाही.
यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे – ज्या महिलांनी केवायसी केली आहे पण त्यात लहान चुका आहेत, त्यांनाही यावेळी लाभ थांबवण्यात येईल. त्यामुळे केवायसी करताना अत्यंत काळजी घेणे गरजेचे आहे.
पात्र महिलांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
जर तुम्हाला नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता घ्यायचा असेल, तर तुमची ई-केवायसी पूर्ण आणि योग्य असणे आवश्यक आहे. तुमच्या नावावर असलेले खाते सक्रिय असावे, मोबाइल क्रमांक जोडलेला असावा आणि आधार क्रमांकाशी लिंक असावी. सरकारकडून सूचनाही देण्यात आली आहे की चुकीची माहिती दिल्यास पुढील महिन्यांतही लाभ बंद होऊ शकतो.
दीड कोटी महिलांना फटका – सरकारचा “थेट ॲक्शन”
सरकारने या वेळी स्पष्ट केलं आहे की चुकीच्या केवायसीमुळे दीड कोटी महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे या महिलांना नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता मिळणार नाही. हा निर्णय कठोर असला तरी सरकारचा दावा आहे की तो पारदर्शकतेसाठी आवश्यक आहे.
एकीकडे लाडकी बहीण योजनेच्या नोव्हेंबर हप्त्याची 550 कोटी रुपयांची मंजुरी ही लाखो महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पण दुसरीकडे केवायसी प्रक्रियेतील गोंधळामुळे अनेक बहिणी अपात्र ठरत आहेत. सरकारने पारदर्शकतेसाठी नवीन नियम आणले असले तरी त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात महिलांवर झाला आहे.
म्हणूनच जर तुम्हाला पुढील हप्त्यांमध्ये लाभ घ्यायचा असेल, तर तुमची केवायसी तातडीने पूर्ण करा आणि माहिती अचूक भरा. लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मोठं पाऊल आहे, पण आता प्रत्येक बहिणीला सावध राहून पुढील नियम पाळणे अत्यावश्यक आहे.