या लेखामध्ये आपण राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजनेची सविस्तर आणि स्पष्ट माहिती पाहणार आहोत. सोलर पंपांची गरज का निर्माण झाली, शासनाचा या योजनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, सध्या किती शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत, वेंडर संदर्भातील अडचणी काय आहेत, महाराष्ट्राला देशभरात किती मोठा कोटा मिळाला आहे, आतापर्यंत किती पंप बसवले गेले आहेत आणि पुढील काळात या योजनेचा प्रवास कसा असेल, हे सर्व मुद्दे आपण क्रमाने समजून घेणार आहोत.
दिवसा सिंचनासाठी सोलर पंपांवर शासनाचा भर
राज्यातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे विजेच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळीच वीज मिळते, त्यामुळे शेतीकाम करणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता यावे, यासाठी शासनाने सोलर पंपांच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. सोलर पंपामुळे वीजेवरील अवलंबित्व कमी होते, खर्च कमी होतो आणि शेती अधिक सोयीची होते. त्यामुळेच केंद्र व राज्य शासन मिळून प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना राबवत आहेत आणि या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात सोलर पंप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना आणि शेतकऱ्यांची वाढती मागणी
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे वर्क ऑर्डरही निघालेले आहेत. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपला वाटा भरून पेमेंटदेखील केले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पंप बसवण्याची प्रक्रिया अनेक ठिकाणी रखडलेली आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी सोलर पंपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून वेंडर सिलेक्शनसाठी शेतकऱ्यांच्या लॉगिनमध्ये ऑप्शन दिसत आहेत, पण त्यामध्ये काही असे वेंडर आहेत, जे सिलेक्ट करता येत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
वेंडर संदर्भातील तक्रारी आणि ब्लॅकलिस्टची मागणी
अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा मुख्य मुद्दा म्हणजे वेंडरकडून वेळेवर साहित्य उपलब्ध करून दिले जात नाही. काही वेंडरनी वर्क ऑर्डर मिळूनही काम पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. याच कारणामुळे अनेक शेतकरी आणि संघटनांच्या माध्यमातून अपूर्ण काम करणाऱ्या वेंडरना ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर जुने वेंडर काम करू शकत नसतील, तर नवीन वेंडरची नेमणूक करण्यात यावी, जेणेकरून प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील आणि शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल..
देशपातळीवरील उद्दिष्ट आणि महाराष्ट्राची आघाडी
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत देशपातळीवर मोठे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 2026 पर्यंत घटक ‘ब’ आणि घटक ‘क’ या दोन्ही घटकांअंतर्गत तब्बल 49 लाख सोलर पंप उभारण्याचे लक्ष्य केंद्र शासनाने निश्चित केले आहे. यासाठी विविध राज्यांना कोटा अलॉट करण्यात आला आहे. आतापर्यंत देशभरात सुमारे 13 लाख 86 हजार पंपांचा कोटा विविध राज्यांना देण्यात आलेला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. देशातील एकूण कोट्यापैकी 40 टक्क्यांहून अधिक कोटा महाराष्ट्राला मिळालेला आहे. ही बाब राज्यासाठी अभिमानास्पद असली तरी जबाबदारीही मोठी आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती
आतापर्यंत देशभरात सुमारे 9 लाख 42 हजार 189 सोलर पंप स्थापित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. राज्यात सुमारे 5 लाख 75 हजार पंपांचे सॅंक्शन झालेले आहे. यापैकी काही हजार पंप प्रत्यक्षात बसवण्यात आले आहेत. मात्र, अजूनही मोठ्या संख्येने पंपांचे इंस्टॉलेशन बाकी आहे. मार्च 2020 पर्यंत जो कोटा अलॉट करण्यात आला होता, त्यापैकी सुमारे 1 लाख 9 हजार पंपांचे इंस्टॉलेशन अजूनही प्रलंबित आहे. हे सर्व काम ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करणे राज्य शासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
31 डिसेंबर 2025 ही महत्त्वाची अंतिम तारीख
सोलर पंपांच्या इंस्टॉलेशनसाठी 31 डिसेंबर 2025 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. 28 ऑगस्ट 2025 च्या ऑफिस मेमोरेंडमनुसार, ज्या वर्क ऑर्डर मार्च 2020 पर्यंतच्या आहेत, त्या सर्वांचे काम 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये वेंडरकडून अपूर्ण असलेली कामे पूर्ण करून घेणे, शेतकऱ्यांना साहित्य उपलब्ध करून देणे किंवा गरज असल्यास नवीन वेंडरची नेमणूक करणे, या सर्व प्रक्रिया या तारखेपूर्वी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.
पुढील काळातील अपेक्षा
एकंदरीत पाहता, प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि उपयुक्त योजना आहे. महाराष्ट्राचा सहभाग या योजनेत देशात सर्वाधिक आहे. सध्या 5.75 लाख पंपांचे लक्ष्य असले तरी भविष्यात हे लक्ष्य 10 लाखांपर्यंत नेले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 2026 नंतर नवीन कोटा, नवीन प्रक्रिया आणि आणखी जास्त सोलर पंप शेतकऱ्यांना मिळावेत, हीच शेतकऱ्यांची आणि शासनाची अपेक्षा आहे. योग्य नियोजन, सक्षम वेंडर आणि वेळेत काम पूर्ण झाले, तर ही योजना राज्यातील शेतीसाठी नक्कीच क्रांतिकारक ठरू शकते.
