या लेखामध्ये आपण राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान 2025 अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या अपडेटची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या योजनेत उन्हाळी भुईमूग आणि तीळ बियाण्याच्या वाटपाबाबत नेमकी काय परिस्थिती आहे, कोणत्या जिल्ह्यांना मंजुरी मिळाली आहे, शेतकऱ्यांना किती प्रमाणात बियाणे दिले जाणार आहे, अर्ज प्रक्रिया कशी होती, निधी वितरणाबाबत कोणता निर्णय घेण्यात आला आहे आणि पुढील काळात या योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार आहे, हे सर्व मुद्दे आपण क्रमाने आणि सोप्या मराठी भाषेत समजून घेणार आहोत.
मुख्य मुद्दे
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान 2025 ची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
भुईमूग बियाणे वाटपासाठी निवडलेले जिल्हे
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या बियाण्याचे प्रमाण आणि अटी
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा
केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मंजुरी
2025-26 साठी प्रवर्गनिहाय पुढील नियोजन
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान 2025 म्हणजे काय?
जय शिवराय मित्रांनो. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरात राबवले जाणारे राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे अभियान आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशामध्ये तेलबिया पिकांचे उत्पादन वाढवणे हा आहे. आज आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करावे लागते. ही आयात कमी करण्यासाठी भुईमूग, तीळ, सोयाबीन यांसारख्या तेलबिया पिकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली असून, राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुधारित आणि दर्जेदार बियाणे अनुदानावर देण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो आणि उत्पादन वाढण्यास मदत होते.
कोणत्या जिल्ह्यांना भुईमूग बियाण्यासाठी मंजुरी मिळाली?
या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांना उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी बियाणे वाटपाची मंजुरी देण्यात आली होती. यामध्ये सांगली, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, धुळे, पुणे, नाशिक आणि अकोला या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये भुईमूग लागवडीची चांगली क्षमता असून, अनेक शेतकरी उन्हाळी हंगामात हे पीक घेतात. त्यामुळे या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. या मंजुरीमुळे संबंधित जिल्ह्यांतील हजारो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना किती प्रमाणात बियाणे मिळणार?
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या लागवड क्षेत्रानुसार बियाणे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका हेक्टर क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त 150 किलोपर्यंत भुईमूग बियाणे देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच किमान 20 गुंठे क्षेत्रासाठी 60 किलोपर्यंत बियाणे देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे लहान शेतकरी तसेच मध्यम आणि मोठे शेतकरी या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अनुदानित दरात मिळणारे हे बियाणे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे.
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा
या बियाण्याच्या वाटपासाठी शासनाने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविले होते. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केले. अनेक शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज भरून सर्व कागदपत्रे सादर केली होती. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी बियाणे वाटप कधी सुरू होईल, याची वाट पाहत होते. मात्र निधी उपलब्ध नसल्यामुळे काही काळ ही प्रक्रिया रखडलेली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आणि संभ्रम निर्माण झाला होता.
केंद्र शासनाची निधी मंजुरी आणि दिलासा
आता या योजनेसाठी एक महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत बियाणे वाटपासाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून अखेर निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यामुळे या योजनेला पुन्हा चालना मिळणार आहे. यामुळे लवकरच शेतकऱ्यांना भुईमूग आणि तीळ बियाण्याचे वाटप सुरू होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांची जी अनेक दिवसांची प्रतीक्षा होती, ती आता संपण्याच्या मार्गावर आहे.
2025-26 साठी पुढील नियोजन
मित्रांनो, 2025-26 या कालावधीसाठीही राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान राबवले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग या तिन्ही प्रवर्गांसाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून अधिकृत विक्रेत्यांमार्फत थेट शेतकऱ्यांना बियाणे देण्याबाबतचे अपडेट पुढील काळात जाहीर होणार आहे. याबाबत नवीन माहिती आल्यानंतर ती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
एकंदरीत पाहता, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान 2025 अंतर्गत भुईमूग आणि तीळ बियाणे वाटपासाठी निधी मंजूर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळेल, उत्पादन वाढेल आणि उत्पन्नातही वाढ होण्यास मदत होईल. आता केवळ प्रत्यक्ष वाटप सुरू होण्याची प्रतीक्षा असून, लवकरच शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
