मित्रांनो, आजच्या या लेखात आपण राज्य शासन आणि महावितरणच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या “स्मार्ट योजना” विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे की, महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांनी स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेचा वापर करावा. विशेष म्हणजे, या योजनेत घरगुती ग्राहकांना 80% ते 95% पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत की या योजनेचा फायदा कोणाला मिळणार आहे, अनुदान किती मिळेल, अर्ज प्रक्रिया कशी आहे, आणि छतावरील सोलर प्रणाली बसवल्यानंतर नागरिकांना कोणते फायदे मिळतील. लेखाच्या शेवटी तुम्हाला या योजनेत ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा आणि त्याचे फायदे कसे मिळवायचे हे देखील समजेल.
“स्मार्ट योजना” म्हणजे काय आणि ती कधी सुरू झाली?
राज्य शासनाने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी “स्मार्ट योजना” नावाची एक महत्त्वाची योजना सुरू केली. ही योजना छतावरील सोलर प्रणालीसाठी आहे, ज्याचा उद्देश म्हणजे प्रत्येक घरात सौर ऊर्जा वापर वाढवणे आणि वीजबिलाचा भार कमी करणे. ही योजना महावितरणच्या आय-स्मार्ट (I-SMART) प्लॅटफॉर्मद्वारे राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांनी स्वतःच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवायचे आहेत. या प्रणालीतून निर्माण होणारी वीज स्वतःच्या वापरासाठी वापरली जाऊ शकते आणि उरलेली वीज परत महावितरणला विकता येते. त्यामुळे नागरिकांना मोफत वीज मिळण्यासोबतच थोडे उत्पन्न देखील मिळू शकते.
कोणाला मिळणार आहे या योजनेचा लाभ?
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा 100 युनिटपेक्षा कमी विजेचा वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मिळणार आहे. सरकारने अशा ग्राहकांना तीन वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागले आहे —
-
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लाभार्थी
-
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS, ओबीसी, ओपन वर्ग)
-
अनुसूचित जाती व जमाती (SC/ST) घटक
या तीन गटांना त्यांच्या श्रेणीनुसार वेगवेगळे अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे प्रत्येक वर्गातील नागरिकांना सौर ऊर्जेचा लाभ मिळावा आणि त्यांच्या आर्थिक भारात कमी व्हावे.
लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान किती?
राज्य शासन आणि केंद्र सरकार मिळून या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत देत आहेत.
-
दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लाभार्थ्यांसाठी — पीएम सूर्या घरी योजनेअंतर्गत ₹30,000 आणि राज्य शासनाकडून ₹17,500 असे एकूण ₹47,500 प्रति किलोवॅट अनुदान मिळणार आहे. म्हणजेच जवळपास 95% पर्यंतचा खर्च शासन उचलणार आहे.
-
अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) लाभार्थ्यांसाठी — पीएम सूर्या घरी योजनेतून ₹30,000 आणि राज्य शासनाकडून अतिरिक्त ₹15,000 असे मिळून ₹45,000 प्रति किलोवॅट अनुदान दिले जाणार आहे.
-
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS/OBC/Open) — ज्यांचा वापर 100 युनिटपेक्षा कमी आहे, त्यांना प्रति किलोवॅट ₹30,000 केंद्र शासनाकडून आणि ₹10,000 राज्य शासनाकडून असे एकूण ₹40,000 पर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
या प्रकारे शासनाने विविध समाजघटकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार मदतीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक सामान्य घराला आता सौर ऊर्जेकडे वळण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि महावितरणचा सहभाग
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरायचा आहे. अर्ज प्रक्रिया महावितरणच्या आय-स्मार्ट पोर्टल द्वारे केली जात आहे. नागरिकांनी आपल्या विजेच्या ग्राहक क्रमांकासह आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा लागतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना सोलर प्रणाली बसवण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. महावितरणने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचा प्रसार सुरू केला आहे आणि जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी अर्ज करावा, असे आवाहन केले आहे.
सोलर प्रणालीचे फायदे आणि उत्पन्नाचे संधी
महावितरणच्या मते, एका किलोवॅट क्षमतेच्या सोलर प्रणालीतून दर महिन्याला अंदाजे 120 युनिट वीज निर्मिती होते. त्यामुळे जर कोणत्याही घराचा वापर 100 युनिटपर्यंत असेल, तर त्यांच्या सर्व विजेची गरज पूर्ण होते आणि उरलेली वीज महावितरणला विकता येते. यामुळे लाभार्थ्यांना मोफत वीजसोबत काही प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकते.
सोलर प्रणालीमुळे केवळ आर्थिक बचतच होत नाही, तर पर्यावरणाचेही मोठे रक्षण होते. कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढतो. ही योजना ग्रामीण भागातही अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे कारण अनेक गावे आजही विजेच्या कमतरतेशी झगडत आहेत.
राज्य शासन आणि महावितरण यांनी सुरू केलेली “स्मार्ट योजना” ही सामान्य नागरिकांसाठी खरोखरच परिवर्तन घडवणारी आहे. घरात सौर ऊर्जा वापरण्याने वीजबिलात बचत, उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैली या तिन्ही गोष्टी साध्य होतात.
म्हणूनच, ज्या घरांचा वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी आहे, त्यांनी ही संधी गमावू नये. महावितरणच्या आय-स्मार्ट पोर्टलवर तातडीने अर्ज करा आणि 95% पर्यंत अनुदानाचा लाभ घ्या.
ही योजना महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेचा नवा अध्याय लिहित आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला “स्वच्छ, स्वस्त आणि शाश्वत ऊर्जा” वापरण्याची दिशा दाखवत आहे.