नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेच्या आठव्या हप्त्याची सध्याची स्थिती, आतापर्यंत मिळालेले हप्ते, सरकारकडून होत असलेला विलंब, निधीची गरज, निवडणुका आणि आचारसंहितेचा संभाव्य परिणाम, तसेच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी याबाबत सविस्तर आणि सोप्या भाषेत माहिती जाणून घेणार आहोत.
शेतकऱ्यांच्या मनातील मोठा प्रश्न
सध्या राज्यातील प्रत्येक शेतकरी बांधवाच्या मनात एकच प्रश्न आहे आणि तो म्हणजे नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेचा आठवा हप्ता नेमका कधी आपल्या खात्यात जमा होणार. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 21 वा हप्ता जमा होऊन आता जवळपास दोन महिने होत आले आहेत. केंद्र सरकारकडून हप्ता वेळेवर मिळाल्यामुळे राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या नमो शेतकरी योजनेच्या हप्त्याबाबतही शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडून या योजनेबाबत कोणतीही ठोस हालचाल दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जर मागील हप्त्यांचा विचार केला तर नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेचा सातवा हप्ता 9 सप्टेंबर 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा 21 वा हप्ता 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी जमा झाला. या दोन्ही हप्त्यांमधील कालावधी पाहता आठवा हप्ता डिसेंबरमध्येच येईल, अशी शेतकऱ्यांची ठाम अपेक्षा होती. पण डिसेंबर संपत आला तरी अजूनही आठव्या हप्त्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा शासन निर्णय निघालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत चालली आहे.
सरकारकडून सुरू असलेली शांतता
सध्या सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे सरकारकडून या विषयावर कोणतेही स्पष्ट वक्तव्य केले जात नाही. पुढील 8 ते 10 दिवसांत जर राज्य सरकारने नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेच्या आठव्या हप्त्याबाबत हालचाल केली नाही, तर हा हप्ता किमान एक महिना तरी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण या योजनेअंतर्गत पैसे वाटप करण्यासाठी शासन निर्णय म्हणजेच जीआर काढणे आवश्यक आहे. तो जीआर अजूनपर्यंत काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी अधिक अस्वस्थ झाले आहेत.
राज्यातील सुमारे 90 लाख 41 हजार 248 शेतकरी नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेसाठी पात्र आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना आठवा हप्ता देण्यासाठी शासनाला अंदाजे 1808 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. ही रक्कम मोठी असली तरी शेतकऱ्यांसाठी हा पैसा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेतीसाठी लागणारे खत, बियाणे, औषधे आणि इतर खर्च यासाठी हा पैसा उपयोगी पडतो. त्यामुळे सरकारने या निधीबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
हिवाळी अधिवेशनातून अपेक्षाभंग
नुकतेच राज्याचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. अनेकांना वाटले होते की या अधिवेशनात नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेसाठी निधीची तरतूद जाहीर केली जाईल. मात्र अधिवेशन संपले तरी या योजनेबाबत कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला असून सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
निवडणुका आणि आचारसंहितेची भीती
आता एक महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा समोर येत आहे. येत्या एक ते दोन आठवड्यांत जर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तर ग्रामीण भागात आचारसंहिता लागू होईल. एकदा आचारसंहिता लागू झाली की सरकार कोणत्याही नवीन आर्थिक निर्णयाची अंमलबजावणी करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता आणखी उशिरा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता अधिक वाढली आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत आहेत
एका बाजूला अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान आणि त्याची भरपाई अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. दुसऱ्या बाजूला पीक विम्याचे पैसेही अनेक ठिकाणी प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेचा हप्ता अडकल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. हा हप्ता शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा आहे, अशी भावना आता अधिक तीव्र होत चालली आहे.
शासनाने ही परिस्थिती वेळेत ओळखली पाहिजे. जर जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात शासन निर्णय काढला, तरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा हा हप्ता आणखी लांबणीवर पडू शकतो. शेतकऱ्यांचा संयम आता संपत चालला आहे.
शेतकऱ्यांचा आवाज महत्त्वाचा
या विषयावर शेतकऱ्यांनी आपले मत मांडणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचला पाहिजे. जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांपर्यंत ही माहिती पोहोचली तरच सरकारवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. कारण एकत्रित आवाजच बदल घडवू शकतो.
नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेचा आठवा हप्ता हा केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार आहे. सरकारने कोणताही विलंब न करता तातडीने निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात हा हप्ता जमा करावा, अशीच सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.