या सविस्तर लेखामध्ये आपण हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेबाबतची संपूर्ण आणि स्पष्ट माहिती पाहणार आहोत. पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची एकूण संख्या, सर्वेक्षणानंतर पात्र ठरलेले शेतकरी, बाद करण्यात आलेले अर्ज, कोणत्या पिकांसाठी आणि कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये विम्याची रक्कम वितरित होत आहे, आतापर्यंत किती निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाला आहे आणि उर्वरित रक्कम कधी मिळणार आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखात सविस्तरपणे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मुख्य मुद्दे
राज्यात 2 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता.
त्यापैकी 2 लाख 11 हजार शेतकरी पात्र ठरले.
सुमारे 28 हजार अर्ज विविध कारणांमुळे बाद झाले.
एकूण 860 कोटी रुपयांचे वितरण सुरू झाले आहे.
आतापर्यंत 749 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत.
उर्वरित निधी या आठवड्यात जमा होणार आहे.
पीक विमा अर्जांची एकूण स्थिती
हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यभरातून जवळपास 2 लाख 39 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचे अर्ज भरले होते. या सर्व अर्जांवर कृषी विभाग आणि विमा कंपन्यांकडून सखोल सर्वेक्षण आणि तपासणी प्रक्रिया राबवण्यात आली. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक अर्जाची स्वतंत्रपणे छाननी करण्यात आली. या छाननी प्रक्रियेत पिकांची पाहणी, शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती, फोटो पुरावे आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर जवळपास 2 लाख 11 हजार शेतकरी या पीक विमा योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत.
बोगस व नियम न पाळलेल्या अर्जांवर कारवाई
या योजनेत गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. तपासणीदरम्यान 2,782 शेतकऱ्यांचे अर्ज बोगस असल्याचे आढळून आले. या अर्जांमध्ये बनावट माहिती, खोटी कागदपत्रे किंवा चुकीचे तपशील दिले असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचे अर्ज थेट बोगस यादीत टाकण्यात आले. तसेच जवळपास 27,822 शेतकऱ्यांचे अर्ज नियमांचे पालन न केल्यामुळे बाद करण्यात आले. काही शेतकऱ्यांनी नोट कॅमद्वारे फोटो अपलोड केले नव्हते, काहींनी पिकांचे योग्य पुरावे दिले नव्हते, तर काही अर्जांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नव्हती. त्यामुळे अशा सर्व अर्जांना अपात्र ठरवण्यात आले.
आंबिया बहार फळपीक विम्यासाठी निधी वितरण
आंबिया बहारसाठी पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेष दिलासादायक ठरत आहे. या घटकांतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सुमारे 860 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास सुरुवात झाली आहे. हा विमा हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत असून, 2024 सालातील फळपीक नुकसानीचा यामध्ये समावेश आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अभाव, अतिवृष्टी किंवा हवामानातील बदलांमुळे फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे या विमा रकमेचा शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळत आहे.
आतापर्यंत झालेले वितरण
विमा कंपन्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जवळपास 749 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. म्हणजेच बहुतांश पात्र शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळालेली आहे. उर्वरित 100 ते 150 कोटी रुपयांचा निधी अजून वितरित व्हायचा आहे. हा निधी या आठवड्यापासून टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जे शेतकरी अजूनही विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, त्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही.
1347 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित कधी येणार खात्यात अतिवृष्टी नुकसान भरपाई ?
विविध विमा कंपन्यांकडून निधी
या योजनेअंतर्गत भारतीय कृषी विमा कंपनी तसेच इतर खासगी विमा कंपन्यांचा सहभाग आहे. बजाज अलियान्झ, फ्युचर जनरल आणि युनिव्हर्सल सोंपो अशा कंपन्यांमार्फत विम्याचे वितरण सुरू आहे. यापैकी एका कंपनीने जवळपास 90 कोटी 86 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. तसेच युनिव्हर्सल सोंपो कंपनीने सुमारे 20 कोटी 50 लाख रुपये विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली आहे. उर्वरित रक्कमही लवकरच वितरित केली जाणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अपडेट
हवामान आधारित फळपीक विम्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या काही शेतकऱ्यांना अद्याप विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांचे वितरण प्रलंबित आहे. मात्र कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही या आठवड्यात विम्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांना निश्चितपणे पैसे मिळतील, असा विश्वास विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
एकंदरीत पाहता, हवामान आधारित फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. मोठ्या प्रमाणावर निधीचे वितरण सुरू असून, बहुतांश शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालेला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही लवकरच विम्याची रक्कम मिळणार असल्याने शेतकरी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. ही योजना भविष्यातही शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी ठरणार आहे.