पीक विमा वाटप कधी होणार? शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न आणि समाधानाची अपेक्षा
मित्रांनो, या लेखात आपण पाहणार आहोत की पिक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांना वाटप कधी होणार आहे, याचा सध्या काय स्थिती आहे, सरकारने काय भूमिका घेतली आहे, विमा कंपन्या कशा प्रकारे वागत आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेची कारणे काय आहेत. याबाबत संसदेत कसे प्रश्न उपस्थित झाले, सरकारने काय माहिती दिली आणि पुढे काय अपेक्षा ठेवावी याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
संसदेत उभे राहिलेले प्रश्न आणि केंद्र सरकारची माहिती
सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक खासदारांनी पिक विमा योजनेतील त्रुटींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचे मंजुरी न होणे, मंजूर झालेल्या दाव्यांची रक्कम वेळेवर न वाटप होणे या मुद्यांवर चर्चा झाली. या प्रश्नांवर उत्तर देताना केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री यांनी सांगितले की, आतापर्यंत 1028 कोटी रुपयांचा वाटप करण्यात आला आहे. तसेच, पिक विमा कंपन्यांनी जर दावे मंजूर केल्यावर वाटपात विलंब केला, तर त्यांना 12 टक्के व्याज ठोठावण्याची तरतूद देखील आहे.
राज्य सरकारचा निधी वितरणाचा हात पुढे
राज्य सरकारने देखील या योजनेअंतर्गत आवश्यक निधी शेतकऱ्यांना वितरणासाठी दिला आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी कॅल्क्युलेशन्स अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत किंवा अप-टू-डेट नाहीत. ज्यांचं कॅल्क्युलेशन पूर्ण झालंय, त्यांचे पेमेंट आता वाटपाच्या प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून काही रक्कम उपलब्ध करून दिल्यानंतर पिक विमा कंपन्या हप्ते वाटप करतील, अशी माहिती राज्य कृषिमंत्र्यांनी दिली.
कॅल्क्युलेशनची समस्या आणि जिल्ह्यांतील भेद
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये कॅल्क्युलेशन पूर्ण असून, इतरांमध्ये अद्यापही यामध्ये अडचणी आहेत. उदा., नांदेड, परभणी, जालना, हिंगोली, वाशिम, यवतमाळ, धाराशिव आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये पिक विमा कॅल्क्युलेशन दाखल झालेले आहेत. बीड जिल्ह्याचा कॅल्क्युलेशन उदाहरण म्हणून समोर आलेला आहे. परंतु, काही ठिकाणी विमा कंपन्या कॅल्क्युलेशनसाठी विलंब करत आहेत.
ओपन कॅप मॉडेलमुळे निर्माण झालेले प्रश्न
राज्यात पिक विमा योजनेत ओपन कॅप मॉडेल चालू आहे. या मॉडेलमध्ये, जर नुकसान अपेक्षेपेक्षा कमी वाटले, तर 20 टक्के रक्कम विमा कंपन्यांकडे राहते आणि उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडे परत करावी लागते. त्यामुळे अनेक वेळा हजारो कोटींचे पैसे विमा कंपन्यांकडून मागवावे लागतात. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा लाभ मिळणे कठीण होते.
केंद्रीय आणि राज्य सरकारने पैसे दिल्यानंतरही, विमा कंपन्या अनेक ठिकाणी वाटपासाठी पुढाकार घेत नाहीत, असे जाणवलं आहे. काही ठिकाणी कॅल्क्युलेशन पूर्ण झालेले नाहीत, काही ठिकाणी जुन्या कॅल्क्युलेशन्समध्ये तडजोड केली गेली आहे. या सगळ्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ उशीराने किंवा अपूर्ण रूपात मिळतोय.
2023 मध्ये राज्य सरकारने सहा जिल्ह्यांसाठी 1927 कोटी रुपये आणि बुलढाणा जिल्ह्यासाठी 231 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले होते. हे पैसे मिळाल्यानंतरच विमा कंपन्यांनी वाटप सुरू केले. मात्र अजूनही जवळजवळ 400 कोटी रुपये जुन्या कॅल्क्युलेशन्ससाठी आणि नवीन कॅल्क्युलेशन्ससाठी अनेक कोटी रुपयांची शिल्लक शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेचा शेवट कधी?
असाच हा प्रश्न आता शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. पिक विमा वाटप कधी होईल? या मुदतीत विलंब का होत आहे? राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना किती वेळ आणि निधी दिला गेला आहे? विमा कंपन्या का वाटपासाठी तयार नाहीत? या प्रश्नांची उत्तरं मिळणे गरजेचे आहे.
जर विमा कंपन्या मुदत न पाळता वाटप करत नसतील, तर त्यांच्यावर 12 टक्के व्याजासह दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना योग्य ती नोटीस देऊन या प्रक्रियेत वेग आणावा, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कडक पावले उचलावी.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
शेतकरी बांधवांनी स्वतःच्या कॅल्क्युलेशन आणि वाटपाची माहिती जवळच्या कृषी विभागाकडून वेळोवेळी घ्यावी. कोणतीही गैरसोय असल्यास जिल्हा कृषी अधिक्षकांकडे तक्रार नोंदवावी. यामुळे प्रशासनाला देखील वेळेवर सूचना मिळतील आणि आवश्यक कारवाई करता येईल.
सारांश : शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्न आणि अपेक्षा
| विषय | माहिती |
|---|---|
| वितरित रक्कम | 1028 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून वाटप झाले |
| राज्य सरकारची भूमिका | आवश्यक निधी राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना दिला आहे |
| कॅल्क्युलेशन समस्या | काही जिल्ह्यांमध्ये कॅल्क्युलेशन अपूर्ण, काही ठिकाणी विलंब |
| विमा कंपन्यांची दृष्टी | वाटपासाठी विलंब, कधी कॅल्क्युलेशन अपडेट न करणे |
| कायद्यानुसार दंड | विलंब झाल्यास 12% व्याजाची तरतूद आहे |
| शिल्लक रक्कम | 400 कोटी रुपये जवळजवळ प्रतीक्षेत |
| पुढील वाटप | 7-15 दिवसांत वाटप होण्याची शक्यता |
| शेतकऱ्यांसाठी सूचना | स्थानिक कृषी अधिकारी कडून माहिती घ्या आणि तक्रार करा |
शेतकरी बांधवांसाठी पीक विमा योजना अत्यंत महत्वाची आहे. या योजनेचा लाभ वेळेत मिळाला पाहिजे, यासाठी सरकार आणि विमा कंपन्यांनी तातडीने काम करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रशासनाने लक्ष घालावे, विलंब करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क लवकरात लवकर देणे गरजेचे आहे.
आपल्या प्रश्नांसाठी आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी स्थानिक कृषी विभागाशी संपर्क साधणे सर्वाधिक उपयोगी ठरेल. अशा प्रकारे आपण आपल्या हक्कांसाठी जागरूक राहू आणि विकासाला गती देऊ.