Rabbi Biyane Madat Hectory 10 Hajar rupaye gr या सविस्तर बातमीमध्ये आपण महाराष्ट्र शासनाने नुकताच जाहीर केलेल्या महत्त्वाच्या शासन निर्णयाची (GR) सखोल माहिती पाहणार आहोत. खरीप 2025 हंगामात अतिवृष्टी आणि पूरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगामात बियाणे व इतर गरजेच्या बाबींसाठी प्रतिहेक्टर ₹10,000 मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा GR कधी जाहीर झाला, त्याचा उद्देश काय आहे, कोणत्या जिल्ह्यांना याचा फायदा होणार आहे, किती निधी मंजूर झाला आहे, पैसे कसे आणि कोणत्या खात्यात जमा होणार आहेत, Farmer ID आणि e-KYC का महत्त्वाचे आहेत, तसेच भविष्यात इतर विभागांसाठी काय अपडेट येऊ शकते, याची सविस्तर आणि सोप्या शब्दांत माहिती पुढील परिच्छेदांमध्ये दिली आहे.
मुख्य मुद्दे
-
30 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासन निर्णय जाहीर
-
खरीप 2025 मधील अतिवृष्टी व पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत
-
रब्बी हंगामासाठी बियाणे व इतर खर्चाकरिता आर्थिक सहाय्य
-
प्रतिहेक्टर ₹10,000, कमाल 3 हेक्टरपर्यंत मदत
-
पुणे, नाशिक व अमरावती विभागांचा समावेश
-
एकूण ₹65.22 कोटी निधी मंजूर
-
आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा
GR कधी जाहीर झाला आणि कोणत्या विभागाने निर्णय घेतला
दिनांक 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने हा महत्त्वाचा शासन निर्णय अधिकृतपणे प्रकाशित केला आहे. हा GR राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. पिके वाहून जाणे, शेतजमीन नापीक होणे, उत्पादनात घट होणे अशा अनेक अडचणी शेतकऱ्यांना सहन कराव्या लागल्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाने याआधी विशेष पॅकेज जाहीर केले होते आणि त्या पॅकेजमधीलच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे रब्बी हंगामासाठी आर्थिक मदत देणे, ज्याची अंमलबजावणी आता या GR द्वारे करण्यात आली आहे.
GR चे शीर्षक आणि त्यामागील मुख्य उद्देश
या शासन निर्णयाचे शीर्षक आहे, “राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये खरीप 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी व पूरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना येत्या रब्बी हंगामाकरिता बियाणे व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी विशेष मदत देण्याबाबत.” या शीर्षकावरूनच या निर्णयाचा हेतू स्पष्ट होतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती उभी करता यावी, रब्बी हंगामात लागवड करता यावी आणि बियाणे, खत, मशागत यांसाठी पैशांची कमतरता भासू नये, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
मदतीची रक्कम आणि प्रतिहेक्टर लाभ
या GR नुसार शासनाने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ₹10,000 इतकी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत जास्तीत जास्त 3 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत देण्यात येणार आहे. म्हणजेच पात्र शेतकऱ्याला कमाल ₹30,000 पर्यंत मदत मिळू शकते. ही रक्कम थेट रोख स्वरूपात देण्यात येणार असून तिचा वापर शेतकरी रब्बी हंगामातील बियाणे खरेदी, खत, औषधे, मशागत तसेच इतर आवश्यक खर्चासाठी करू शकतील. अतिवृष्टीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत मोठा आधार ठरणार आहे.
नुकसानाचा कालावधी आणि समाविष्ट विभाग
शासनाने जुलै 2025 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीचा आधार घेतला आहे. या काळात राज्यातील अनेक भागांमध्ये सतत मुसळधार पाऊस झाला होता. विशेषतः पुणे, नाशिक आणि अमरावती या विभागांतील विविध जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या विभागांतील बाधित शेतकऱ्यांनाच या GR चा थेट लाभ मिळणार आहे.
मंजूर निधी आणि वितरण प्रक्रिया
या विशेष मदतीसाठी शासनाने एकूण ₹65 कोटी 22 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यामुळे आता लवकरच संबंधित विभागांतील पात्र आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे. निधी वितरणाची प्रक्रिया प्रशासनामार्फत केली जाणार असून, विलंब न होता शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, असा शासनाचा प्रयत्न आहे.
बँक खाते, आधार लिंक आणि Farmer ID चे महत्त्व
ही ₹10,000 प्रतिहेक्टर मदत थेट शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा Farmer ID तयार आहे, त्यांना ही रक्कम थेट DBT माध्यमातून मिळणार आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांचा Farmer ID अद्याप तयार झालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांना e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागू शकते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी आपला Farmer ID, आधार आणि बँक खाते यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
इतर विभागांसाठी पुढील अपडेट
सध्या हा GR पुणे, नाशिक आणि अमरावती विभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. मात्र इतर विभागांतील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठीही ₹10,000 मदतीबाबत निधी मंजूर झाल्यानंतर लवकरच स्वतंत्र GR प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी वेळोवेळी नवीन अपडेट येण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, खरीप 2025 मधील अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा शासन निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. रब्बी हंगामात शेती सुरू ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी घेता येणार आहे. शासनाचा हा निर्णय शेतकरी हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, भविष्यात इतर विभागांनाही याचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.