आपण महाराष्ट्र सरकारने केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. ज्या शेतकऱ्यांना राशन धान्य मिळत नाही, त्यांना धान्याऐवजी थेट पैसे कसे मिळणार आहेत, ही योजना का सुरू करण्यात आली, कोणते शेतकरी पात्र आहेत, किती रक्कम मिळते, कोणत्या विभागात योजना लागू आहे, अर्ज करावा लागतो का, आणि डीबीटी प्रणालीद्वारे लाभ कसा दिला जाणार आहे, हे सर्व मुद्दे आपण सोप्या आणि समजण्यासारख्या मराठी भाषेत पाहणार आहोत.
-
केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम
-
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेबाहेरील लाभार्थ्यांसाठी योजना
-
डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात पैसे
-
जानेवारी 2023 पासून अंमलबजावणी
-
एप्रिल 2024 पासून रक्कम वाढवून 170 रुपये
-
अर्जाची गरज नाही, लाभ आपोआप मिळणार
धान्य न मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या संख्येने शेतकरी कुटुंबांकडे केशरी शिधापत्रिका आहे. मात्र, अनेक वेळा या शिधापत्रिकांवर “शेतकरी” असा शिक्का असल्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना स्वस्त धान्याचा पुरवठा होत नाही किंवा अत्यंत मर्यादित प्रमाणात होतो. परिणामी, अशा शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अन्नधान्याच्या बाबतीत अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, धान्य न मिळणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना आता धान्याऐवजी दर महिन्याला थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना बाजारातून त्यांच्या गरजेनुसार अन्नधान्य किंवा इतर घरगुती वस्तू खरेदी करता येणार आहेत.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या बाहेर असलेल्यांसाठी योजना
ही योजना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. म्हणजेच जे एपीएल (APL) केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी आहेत आणि ज्यांना या कायद्याअंतर्गत अन्नधान्याचा नियमित लाभ मिळत नाही, त्यांच्यासाठी ही योजना खास तयार करण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार, अन्नधान्याच्या वितरणावर होणारा खर्च वाचवून तोच लाभ थेट आर्थिक स्वरूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश आहे. यामुळे शासनाचा खर्चही कमी होतो आणि लाभार्थ्यांना अधिक लवचिक पद्धतीने मदत मिळते.
योजनेची अंमलबजावणी आणि मिळणारी रक्कम
शासनाने जारी केलेल्या जीआरनुसार, जानेवारी 2023 पासून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला 150 रुपये जमा करण्यात येत होते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे कोषागारामार्फत देण्यात येत आहे. मात्र, महागाई आणि वाढत्या खर्चाचा विचार करून सरकारने एप्रिल 2024 पासून ही रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पात्र लाभार्थ्यांना दर महिन्याला 170 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. ही रक्कम नियमितपणे मिळावी, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे राबवली जात आहे.
कोणत्या भागात योजना लागू आहे?
सध्या ही योजना महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर विभाग, अमरावती विभाग, तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लागू करण्यात आली आहे. या विभागांमधील सर्व एपीएल केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. भविष्यात ही योजना इतर जिल्ह्यांमध्येही हळूहळू विस्तारली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे इतर भागातील शेतकऱ्यांनीही या योजनेबाबत माहिती ठेवणे गरजेचे आहे.
अर्ज करावा लागतो का?
या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी कोणताही वेगळा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीच्या आधारे ही योजना आपोआप लागू केली जाते. शिधापत्रिका आणि बँक खाते तपशील सॉफ्टवेअरद्वारे तपासले जातात आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाते. मात्र, शेतकऱ्यांकडे केशरी शिधापत्रिका असणे आणि बँक खाते आधारशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
योजनेचा उद्देश आणि शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे अन्नधान्याच्या वितरणात होणारा खर्च कमी करून तोच लाभ शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक स्वरूपात देणे हा आहे. किरकोळ आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या रकमेचा उपयोग त्यांच्या अन्नधान्याच्या गरजांसोबतच इतर घरगुती खर्चासाठीही करता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळते आणि त्यांची आर्थिक लवचिकता वाढते. जर तुमच्याकडे केशरी शिधापत्रिका असेल, तुम्ही शेतकरी असाल आणि तुम्हाला धान्य मिळत नसेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी नक्कीच पात्र आहात आणि तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे.