महाराष्ट्र राज्य शासनाने मंजूर केलेली स्मार्ट म्हणजेच स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना सविस्तरपणे समजून घेणार आहोत. या योजनेचा शासन निर्णय कधी निघाला, योजना सुरू करण्यामागचा उद्देश काय आहे, कोणते लाभार्थी या योजनेस पात्र आहेत, केंद्र व राज्य सरकारकडून किती अनुदान दिले जाणार आहे, आणि प्रत्यक्षात सामान्य नागरिकांना किती पैसे भरावे लागणार आहेत, हे सर्व मुद्दे आपण सोप्या, सरळ आणि समजण्यास सोप्या मराठी भाषेत पाहणार आहोत.
योजना सुरू करण्याची पार्श्वभूमी आणि शासनाचा निर्णय
राज्यात आणि देशात दिवसेंदिवस वीजेची गरज वाढत आहे. त्याचबरोबर ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका देखील गंभीर होत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीकरणीय ऊर्जा म्हणजेच सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे, ही काळाची गरज बनली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सोलर ऊर्जेशी संबंधित अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांसाठी सोलर पंप योजना, शासकीय कार्यालयांवर सोलर प्रकल्प, तसेच घरगुती ग्राहकांसाठी विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. याच धोरणाचा पुढचा टप्पा म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्मार्ट (स्वयंपूर्ण) महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना मंजूर केली आहे. या योजनेबाबतचा महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) 06 ऑक्टोबर 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या जीआरमध्ये योजना कशी राबवली जाईल, यासाठी किती निधी वापरण्यात येईल आणि अनुदान कसे दिले जाईल, याची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.
केंद्र सरकारची पीएम सूर्य घर योजना आणि राज्याची पूरक योजना
केंद्र सरकारने आधीच पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. मात्र राज्यातील अनेक घरगुती ग्राहक असे आहेत, ज्यांचा वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी आहे. अशा ग्राहकांना अधिक मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या योजनेला पूरक अशी ही नवी सोलर योजना आणली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश दुर्बल वीज ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सोलर प्रकल्प बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. त्यामुळे हे ग्राहक वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होतील आणि त्यांचे मासिक वीज बिल मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
कोण लाभार्थी असतील आणि किती जणांना फायदा मिळणार
ही योजना मुख्यत्वे 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांसाठी आहे. यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) तसेच सर्वसाधारण (APL) दोन्ही प्रकारचे ग्राहक समाविष्ट आहेत. ओपन प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, व्हीजेएनटी अशा सर्व समाजघटकांतील लाभार्थी या योजनेस पात्र असतील. अनेक जणांना शंका असते की ही योजना फक्त एका विशिष्ट वर्गासाठी आहे का, पण तसे नाही. ही योजना सर्व प्रवर्गांसाठी खुली आहे, फक्त वीज वापराची अट लागू आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे 5 लाख घरगुती ग्राहकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्य सरकारने 2025 मध्ये 330 कोटी रुपये, तर 2026–27 मध्ये 325 कोटी रुपये असा मोठा निधी मंजूर केला आहे.
सोलर प्रकल्पाचा खर्च आणि अनुदानाची रचना
या योजनेत 1 किलोवॅट रूफटॉप सोलर प्रकल्पाची किंमत 50,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याआधी पीएम सूर्य घर योजनेत ही किंमत सुमारे 55,000 रुपये होती, पण राज्य सरकारने किंमत कमी करून नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी केला आहे. या 50,000 रुपयांच्या खर्चावर केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून मोठ्या प्रमाणात अनुदान देणार आहेत. केंद्र सरकारकडून पीएम सूर्य घर योजनेअंतर्गत 1 किलोवॅटसाठी 30,000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारकडून अतिरिक्त अनुदान दिले जाणार आहे, जे लाभार्थ्याच्या प्रवर्गावर अवलंबून असेल.
लाभार्थ्यांना स्वतः किती पैसे भरावे लागणार
दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी ही योजना अत्यंत फायदेशीर आहे. एकूण 50,000 रुपयांच्या खर्चापैकी केंद्र सरकार 30,000 रुपये देणार आहे, राज्य सरकार 17,500 रुपये देणार आहे, आणि लाभार्थ्याला फक्त 2,500 रुपये भरावे लागणार आहेत. म्हणजेच जवळजवळ 95% अनुदान मिळते. ओपन किंवा सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकार 30,000 रुपये आणि राज्य सरकार 10,000 रुपये देणार आहे, त्यामुळे लाभार्थ्याचा हिस्सा 10,000 रुपये इतका राहतो. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र सरकार 30,000 रुपये आणि राज्य सरकार 15,000 रुपये देणार आहे, त्यामुळे त्यांना फक्त 5,000 रुपये भरावे लागणार आहेत. अशा प्रकारे ही योजना सर्व प्रवर्गांतील नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी बनवण्यात आली आहे.
स्मार्ट (स्वयंपूर्ण) महाराष्ट्र आवासीय रूफटॉप सोलर योजना ही राज्यातील कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांसाठी एक मोठी संधी आहे. या योजनेमुळे वीज बिलात बचत होईल, पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि नागरिक ऊर्जा बाबतीत स्वयंपूर्ण बनतील. योग्य माहिती घेऊन आणि वेळेत अर्ज करून पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, असे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे.
