राज्य सरकारच्या मनरेगा तसेच संजय गांधी निराधार योजना, दिव्यांग अनुदान योजना अशा महत्त्वाच्या सामाजिक योजनांची सध्याची स्थिती समजून घेणार आहोत. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांचे पैसे अनेक लाभार्थ्यांना का मिळाले नाहीत, डिसेंबर महिन्याचा हप्ता इतका उशिरा का येतो आहे, शासन निर्णय जाहीर न झाल्यामुळे निर्माण झालेला संभ्रम, तसेच या सगळ्याचा सामान्य, गरजू लाभार्थ्यांवर होणारा परिणाम यावर सविस्तर आणि सोप्या शब्दांत चर्चा करण्यात येणार आहे.
मुख्य मुद्दे – लेखात काय समजणार आहे:
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांचे पैसे 40 ते 50 टक्के लाभार्थ्यांना अजूनही मिळालेले नाहीत.
डिसेंबर महिन्याचा शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही.
अधिवेशनात मोठ्या घोषणा झाल्या, पण थकीत अनुदानावर मौन आहे.
अधिकृत वेबसाईट किंवा परिपत्रकावर कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही.
विलंबामुळे लाभार्थ्यांचे आर्थिक, आरोग्यविषयक आणि सामाजिक प्रश्न वाढले आहेत.
ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे पैसे न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती
राज्य सरकारच्या विविध सामाजिक कल्याण योजनांवर लाखो नागरिक अवलंबून आहेत. मनरेगा, संजय गांधी निराधार योजना आणि दिव्यांग अनुदान योजना या योजना फक्त आर्थिक मदत नसून अनेक कुटुंबांसाठी जगण्याचा आधार आहेत. मात्र, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन्ही महिन्यांचे पैसे आजही सुमारे 40 ते 50 टक्के लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाहीत. इतका मोठा कालावधी उलटून गेला तरी शासनाकडून याबाबत कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. अनेक लाभार्थी दररोज बँकेत फेऱ्या मारत आहेत. काहीजण ग्रामसेवक, तलाठी किंवा कार्यालयांमध्ये चौकशी करत आहेत. पण कुणाकडेही स्पष्ट उत्तर नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी आणि अस्वस्थता वाढत चालली आहे.
अधिवेशनातील घोषणा आणि थकीत अनुदानावर सरकारचे मौन
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अतुल सावे साहेब यांनी काही मोठ्या घोषणा केल्या. या घोषणांमुळे अनेकांना आशा वाटली होती की रखडलेल्या अनुदानाबाबत काहीतरी निर्णय होईल. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही. संजय गांधी निराधार योजना किंवा दिव्यांग अनुदान योजना यामधील थकीत हफ्त्यांचा उल्लेखही करण्यात आला नाही. ही बाब अत्यंत निराशाजनक आहे. कारण या योजनांचे लाभार्थी आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत. सरकारने किमान त्यांच्या प्रश्नांवर भाष्य तरी करणे अपेक्षित होते. पण अधिवेशनात या विषयावर पूर्णपणे मौन बाळगण्यात आले.
डिसेंबर महिन्याचा हप्ता आणि शासन निर्णयांचा गोंधळ
डिसेंबर महिना सुरू होऊन बराच काळ झाला आहे. आज तारीख 19 आहे आणि पुढे 20 व 21 तारखेला शनिवार-रविवार येत आहे. तरीही डिसेंबर महिन्याचा कोणताही शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. साधारणपणे शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी पाच ते सहा दिवस लागतात. अशा परिस्थितीत डिसेंबर महिन्याचा हप्ता महिन्याच्या शेवटी किंवा पुढील महिन्यात मिळण्याची शक्यता आहे. अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीच पाहायला मिळाली नव्हती. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे
अधिकृत माहिती न दिल्यामुळे वाढलेला संभ्रम
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अधिकृत माहितीचा अभाव. शासनाकडून कोणतेही परिपत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. कोणतीही सूचना शासनाच्या किंवा संबंधित योजनांच्या अधिकृत वेबसाईटवर टाकण्यात आलेली नाही. संजय गांधी निराधार योजनेच्या वेबसाईटवरही कोणताही मेसेज नाही. किमान “या कारणामुळे अनुदान थांबवले आहे” किंवा “अमुक तारखेला पैसे मिळतील” अशी साधी माहिती दिली असती, तरी लाभार्थ्यांना थोडा दिलासा मिळाला असता. पण सध्या पूर्ण शांतता आहे.
ग्राउंड लेव्हलवर लाभार्थ्यांना भेडसावणारे प्रश्न
ग्रामीण आणि शहरी भागात जेव्हा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांशी चर्चा केली जाते, तेव्हा परिस्थिती खूपच गंभीर असल्याचे दिसते. अनेक वृद्ध लाभार्थ्यांची औषधे संपलेली आहेत. काही दिव्यांग लाभार्थ्यांना उपचारासाठी पैसे नाहीत. काही कुटुंबांवर कर्जाचा भार वाढला आहे. रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी लोकांना उधार घ्यावे लागत आहे. अनेक लाभार्थी सतत मेसेज करत आहेत, फोन करत आहेत, पण त्यांना कुठूनही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. या पैशांवरच त्यांचे घर चालते, हे वास्तव आहे.
दोन महिन्यांचे पैसे एकत्र देण्याची वाढती मागणी
जर डिसेंबर महिन्याचा हप्ता इतका उशिरा दिला जात असेल, तर शासनाने जानेवारी महिन्याचाही हप्ता एकत्र देण्याचा विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. कारण जर प्रत्येक महिन्याचा हप्ता 20–25 तारखेनंतर दिला गेला, तर लाभार्थ्यांचे आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडेल. कोणत्या महिन्याचे पैसे मिळाले आहेत आणि कोणते बाकी आहेत, हेच समजणार नाही. अशा प्रकारे हळूहळू एक-एक महिना कमी करत लाभार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि स्पष्ट माहिती द्यावी
या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता, शासनाने तातडीने वेगळी ॲक्शन घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. पैसे का थांबले आहेत, कधी वितरित होणार आहेत, आणि पुढील महिन्यांचे नियोजन काय आहे, याबाबत स्पष्ट आणि अधिकृत माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. पारदर्शकता आणि वेळेवर संवाद साधणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा या विलंबाचा सर्वात मोठा फटका गरीब, गरजू आणि दुर्बल घटकांनाच बसत राहील.