गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या रेशन ऐवजी मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले होते, तर अनेक शेतकरी अजूनही वाट पाहत होते. कुणाला कमी रक्कम मिळाली, कुणाला अजून एकही हप्ता मिळालेला नाही, तर पैसे नेमके कोणत्या खात्यात येतात याबाबतही संभ्रम होता. या लेखामध्ये आपण रेशन ऐवजी मिळणाऱ्या अनुदानाची संपूर्ण माहिती, कोणत्या जिल्ह्यांना लाभ मिळतो, अनुदान किती आहे, पैसे कोणाच्या खात्यात जमा होतात, पैसे न मिळण्याची कारणे आणि पुढे काय करावे याबाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
रेशन ऐवजी अनुदान योजना नेमकी काय आहे?
मराठवाडा आणि विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या भागांतील केसरी शिधापत्रिका असलेल्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्य देण्याऐवजी थेट आर्थिक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश असा आहे की, शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळावी आणि अन्नधान्य वितरणातील अडचणी टाळता याव्यात. त्यामुळे आता पात्र शेतकऱ्यांना दरमहा ठराविक रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. ही रक्कम DBT म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने दिली जाते, त्यामुळे मध्ये कोणताही दलाल राहत नाही.
कोणत्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ?
ही योजना मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर विदर्भातील अमरावती विभागातील जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्याचाही या योजनेत समावेश आहे. हे एकूण 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे मानले जातात. या जिल्ह्यांमधील ज्या शेतकऱ्यांकडे केसरी शिधापत्रिका आहे आणि जे पात्र आहेत, अशा शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ दिला जातो. मात्र, यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पैसे खात्यात जमा होत नाहीत.
अनुदानाची रक्कम किती आहे आणि कधी मिळते?
या योजनेअंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रतिमहा 170 रुपये अनुदान दिले जाते. यापूर्वी सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांचे अनुदान काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले होते. मात्र अनेक लाभार्थी त्या वेळी केवायसी किंवा बँक खात्याशी संबंधित अडचणींमुळे अनुदानापासून वंचित राहिले होते. शासनाने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख दिली होती. ज्यांनी वेळेत केवायसी केली आहे, अशा लाभार्थ्यांचे अनुदान आता 1 जानेवारीपासून पुन्हा जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.
पैसे नेमके कोणाच्या खात्यात जमा होतात?
या योजनेत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पैसे कोणत्या खात्यात येतात. अनेक शेतकरी असा समज करून घेतात की रेशन कार्डवर नाव असल्यामुळे पैसे त्यांच्या स्वतःच्या खात्यात येतील. मात्र प्रत्यक्षात असे होत नाही. रेशन कार्डवर ज्या महिलेचे नाव कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंदवलेले असते, त्या महिलेच्या आधार संलग्न बँक खात्यातच हे पैसे जमा होतात. हे पैसे DBT पद्धतीने येत असल्यामुळे आधार लिंक असलेले खाते असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे जर कुटुंबप्रमुख महिला असली, तर तिचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे गरजेचे आहे.
अनुदान न मिळण्यामागची प्रमुख कारणे कोणती?
अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान अडकल्याची प्रमुख कारणे म्हणजे बँक खाते बंद असणे, खाते आधारशी लिंक नसणे, किंवा बँक केवायसी पूर्ण न केलेली असणे. काही वेळा कुटुंबप्रमुख महिलेचे खातेच निष्क्रिय असते. तर काही प्रकरणांमध्ये रेशन कार्डची केवायसी झालेली नसते. अशा परिस्थितीत शासनाकडून पैसे पाठवले जातात, पण ते खात्यात जमा होत नाहीत. त्यामुळे अनुदान अडकल्याची तक्रार येते.
अनुदानासाठी काय तपासणे गरजेचे आहे?
जर तुमचे अनुदान अजून आले नसेल, तर सर्वप्रथम कुटुंबप्रमुख महिलेचे बँक खाते आधारशी लिंक आहे का, हे तपासावे. त्या खात्याची बँक केवायसी पूर्ण झाली आहे का, खाते सक्रिय आहे का, हे पाहणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रेशन कार्डची केवायसी झाली आहे का, हेही तपासावे. रेशन केवायसी ‘मेरा रेशन’ अॅपद्वारे, आधार आरडी मशीनद्वारे किंवा जवळच्या रेशन दुकानातून करता येते.
अर्ज न केलेल्यांनी काय करावे?
जर तुमचे रेशन कार्ड बंद झाले असेल किंवा तुम्ही या अनुदानासाठी अर्जच केला नसेल, तर सर्वप्रथम अर्ज करणे आवश्यक आहे. शासनाने यासाठी ठराविक अर्ज नमुना दिलेला आहे. अर्ज मंजूर झाल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे पात्र असूनही ज्यांनी अर्ज केला नाही, त्यांनी त्वरित अर्ज करावा.
निष्कर्ष
एकंदरीत पाहिले तर शेतकऱ्यांच्या रेशन ऐवजी अनुदानाचे पैसे आता हळूहळू जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र केवायसी, आधार लिंक आणि बँक खात्याशी संबंधित अडचणी असतील, तर पैसे मिळण्यात विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने आपली माहिती तपासून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्यास हे अनुदान नक्कीच खात्यात जमा होईल.