सोयाबीन खरेदीसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाची सखोल माहिती पाहणार आहोत. सोयाबीन खरेदी कधी सुरू झाली, कोणत्या अडचणींमुळे अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहिले, शासनाने नेमकी कोणत्या कारणामुळे मुदतवाढ दिली, नवीन अंतिम तारीख कोणती आहे, हमीभाव किती आहे, नोंदणी करण्याची प्रक्रिया कशी आहे आणि शेतकऱ्यांनी पुढे काय काळजी घ्यावी, हे सर्व मुद्दे आपण सोप्या, स्पष्ट आणि समजेल अशा मराठी भाषेत समजून घेणार आहोत.
सोयाबीन खरेदीची सुरुवात कधी झाली, आधीची अंतिम तारीख कोणती होती, हमीभाव केंद्रांमधील अडचणी, 29 डिसेंबर 2025 रोजी निघालेले शासन पत्र, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मिळालेली मुदतवाढ, सोयाबीनचा 538 रुपयांचा हमीभाव, नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि ई-समृद्धी ॲपद्वारे नोंदणीची सुविधा, हे सर्व मुद्दे या लेखामध्ये सविस्तरपणे मांडलेले आहेत.
सोयाबीन खरेदीची सुरुवात आणि पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हे अत्यंत महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. या पिकावर हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. याच पार्श्वभूमीवर 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासनाच्या वतीने सोयाबीन खरेदीला अधिकृत सुरुवात करण्यात आली होती. या खरेदीचा उद्देश शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा आणि बाजारातील चढ-उतारांमुळे त्यांचे नुकसान होऊ नये, हा होता. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र वेळेवर सुरू झाली नाहीत. काही केंद्रे कागदोपत्री सुरू असली तरी प्रत्यक्ष खरेदी प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली. यामुळे अनेक शेतकरी संभ्रमात पडले आणि वेळेत नोंदणी करू शकले नाहीत.
हमीभाव केंद्र सुरू न झाल्याने निर्माण झालेल्या अडचणी
हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक शेतकरी आपले सोयाबीन साठवून ठेवून होते, मात्र नोंदणी आणि खरेदीची प्रक्रिया सुरू नसल्यामुळे ते हमीभावाचा लाभ घेऊ शकत नव्हते. काही शेतकऱ्यांनी मजबुरीने कमी दराने बाजारात सोयाबीन विकले. तर काही शेतकरी शेवटच्या तारखेच्या प्रतीक्षेत राहिले. आधी ठरवण्यात आलेली 2025 ही अंतिम तारीख जवळ येत असताना शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजी वाढत चालली होती.
29 डिसेंबर 2025 रोजी शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन अखेर 29 डिसेंबर 2025 रोजी शासनाने एक महत्त्वाचे पत्र काढले. या पत्राद्वारे सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरला आहे. कारण यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली होती, त्यांना पुन्हा एकदा हमीभावाचा लाभ घेण्याची संधी मिळाली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेतल्याचे या निर्णयातून स्पष्टपणे दिसून येते.
नवीन अंतिम तारीख : 31 जानेवारी 2026
शासनाच्या या निर्णयानुसार सोयाबीन खरेदीसाठी आता एक महिना अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे. म्हणजेच शेतकरी आता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत हमीभावासाठी नोंदणी करू शकतात आणि आपले सोयाबीन विकू शकतात. ही मुदतवाढ विशेषतः त्या शेतकऱ्यांसाठी खूपच महत्त्वाची आहे, ज्यांची नोंदणी तांत्रिक किंवा केंद्रांच्या अडचणीमुळे होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या खरेदी हंगामासाठी सोयाबीनचा हमीभाव 538 रुपये निश्चित करण्यात आलेला आहे. हा दर शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार लागू राहणार आहे. बाजारात दर कमी-जास्त होत असले तरी हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याची हमी मिळते. त्यामुळे शक्यतो जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी हमीभाव योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
नोंदणी प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
सोयाबीन हमीभावासाठी नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपल्या जवळच्या हमीभाव खरेदी केंद्रावर जावे लागेल. नोंदणीच्या वेळी बँक पासबुक, सातबारा उतारा आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. याशिवाय शासनाने ई-समृद्धी हे ॲप उपलब्ध करून दिले असून, त्याद्वारे शेतकरी घरबसल्या ऑनलाईन नोंदणीसुद्धा करू शकतात. नोंदणीची सविस्तर पद्धत समजावणारे व्हिडिओ देखील उपलब्ध आहेत, ज्याच्या मदतीने शेतकरी सहजपणे नोंदणी करू शकतात. महत्त्वाचे आवाहन
ज्या शेतकऱ्यांनी अजूनपर्यंत सोयाबीन हमीभावासाठी नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ही संधी नक्कीच सोडू नये. शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता लवकरात लवकर नोंदणी पूर्ण करावी. ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देण्यात आलेली असून, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा निश्चित फायदा होणार आहे.