केंद्र सरकारच्या केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेअंतर्गत येणाऱ्या न्यूक्लियस बजेट फंड योजना याबाबत सविस्तर आणि स्पष्ट माहिती पाहणार आहोत. अर्ज करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ नेमकी कधीपर्यंत आहे, कोण लाभार्थी या योजनांसाठी पात्र ठरतात, अर्ज कशा पद्धतीने करायचा आहे, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कोणकोणत्या योजना राबवण्यात येतात, तसेच विशेषतः हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी आणि लाभार्थी कोणत्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात, याची सविस्तर माहिती येथे देण्यात आलेली आहे.
अर्ज मुदतवाढीबाबत महत्त्वाची माहिती
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजना म्हणजेच न्यूक्लियस बजेट फंड योजनांच्या अर्जांसाठी शासनाकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली असून याबाबत अधिकृत प्रेस नोट देखील जारी करण्यात आलेली आहे. हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली असून आता या दोन्ही जिल्ह्यांमधील पात्र लाभार्थी 30 जानेवारी 2026 पर्यंत या योजनांसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. त्यामुळे जे लाभार्थी काही कारणांमुळे वेळेत अर्ज करू शकले नव्हते, त्यांच्यासाठी ही एक मोठी आणि महत्त्वाची संधी उपलब्ध झालेली आहे.
न्यूक्लियस बजेट फंड योजना म्हणजे काय?
न्यूक्लियस बजेट फंड योजना ही केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून राबवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जमातीतील शेतकरी, ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबे, महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना थेट आर्थिक सहाय्य देणे हा आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेतीपूरक व्यवसाय, पशुपालन, महिला सक्षमीकरण आणि उत्पन्नवाढीच्या संधी निर्माण केल्या जातात. जुलै 2025 पासून या योजनांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली होती आणि राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अर्ज मागवण्यात आले होते.
कोण लाभार्थी या योजनांसाठी पात्र आहेत?
या योजनांसाठी प्रामुख्याने अनुसूचित जमातीतील (ST) लाभार्थी पात्र ठरतात. वैयक्तिक शेतकरी, महिला लाभार्थी, बचत गट, शेळीपालन गट तसेच गट पद्धतीने काम करणारे लाभार्थी या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. परभणी जिल्ह्यात विशेषतः अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे या जिल्ह्यासाठी लक्ष्यांक अधिक उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी विशेष आवाहन करण्यात आलेले आहे.
कोणकोणत्या योजना या अंतर्गत राबवल्या जातात?
न्यूक्लियस बजेट फंड योजना अंतर्गत अनेक उपयुक्त आणि गरजेच्या योजना राबवण्यात येतात. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी काटेरी तार कुंपण, अँगल्ससह काटेरी तार कुंपण, शेतीसाठी पंप सेट, ताडपत्री यांसारख्या योजना दिल्या जातात. यासोबतच शेळीपालन गट योजना देखील राबवली जाते, ज्यामध्ये लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. महिलांसाठी शिलाई मशीन, पीठ गिरणी (पीठाची केंद्रे) अशा योजना देऊन महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात. हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांमध्ये काही योजनांसाठी 85 टक्के अनुदान देण्यात येत असल्यामुळे या योजना लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहेत.
अर्ज प्रक्रिया आणि ऑनलाईन पोर्टल
या सर्व योजनांसाठी अर्ज करण्यासाठी शासनाने ऑनलाईन पद्धत उपलब्ध करून दिलेली आहे. अर्ज करण्यासाठी अधिकृत पोर्टल देण्यात आले असून याची लिंक MB Travel किंवा NB Tribal पोर्टलच्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. नवीन अर्जदारांनी सर्वप्रथम अर्जदार नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर लाभार्थी वैयक्तिक स्वरूपात किंवा गट स्वरूपात लॉगिन करून संबंधित योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात आणि अर्ज सबमिट केल्यानंतर त्याची पावती देखील मिळते.
जिल्ह्यानुसार योजना कशा तपासायच्या?
NB Tribal पोर्टलवर “PIO योजना” किंवा तत्सम पर्याय देण्यात आलेला आहे. या पर्यायाच्या माध्यमातून लाभार्थी आपल्या जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत कोणकोणत्या योजना राबवल्या जात आहेत, हे पाहू शकतात. अर्ज प्रक्रिया सुरू असलेल्या योजना, उपलब्ध अनुदान आणि पात्रता अटी याची सविस्तर माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध असते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी योजना नीट समजून घेणे लाभार्थ्यांसाठी सोपे होते.
अडचण आल्यास मदत कशी मिळेल?
जर अर्ज करताना काही तांत्रिक अडचण आली किंवा माहिती समजण्यात अडचण झाली, तर याच वेबसाईटवर लाभार्थ्यांसाठी कॉल सेंटरची सुविधा देण्यात आलेली आहे. या कॉल सेंटरमध्ये संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध असून लाभार्थी थेट संपर्क साधून मार्गदर्शन घेऊ शकतात. यामुळे अर्ज प्रक्रियेमधील अडथळे दूर होण्यास मदत होते.
निधी आणि योजनांचे महत्त्व
या न्यूक्लियस बजेट फंड योजनांसाठी शासनाकडून सुमारे 20 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. या निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ दिला जातो. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा या योजनांचे अर्ज सुरू होतात, तेव्हा आपल्या जिल्ह्यासाठी उपलब्ध योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याने प्रयत्न करावा. अशा महत्त्वाच्या योजना ग्रामीण आणि आदिवासी भागाच्या विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहेत.