When will crop insurance be implemented? आपण पाहणार आहोत की शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतील वाटप कधी होणार? शेतकरी आजही या विमा रकमांसाठी किती काळ थांबले आहेत? सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पीक विमा योजनेवर कोणते प्रश्न उपस्थित झाले? तसेच राज्य सरकार आणि पीक विमा कंपन्यांमध्ये कशा अडचणी निर्माण झाल्या आहेत? या लेखात या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
संसदेतील पावसाळी अधिवेशनात पीक विमा योजना चर्चेत
संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात काही खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेतील समस्या मांडल्या. त्यामध्ये मुख्यत्वे दावे मंजूर न होणे, मंजूर दाव्यांचे पैसे वेळेवर न देणे, यासारख्या गंभीर मुद्यांवर सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले. शेतकऱ्यांना विमा रकम मिळण्यात झालेली अडचण आणि विलंब यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच खराब होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री यांनी यावर स्पष्ट माहिती दिली.
कृषी राज्यमंत्री यांनी सांगितले की आतापर्यंत राज्यांना ₹1028 कोटी रुपये पीक विमा स्वरूपात वाटप झाले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की पीक विमा कंपन्यांनी दावे मंजूर करून पैसे वाटप करताना विलंब केल्यास, कंपन्यांना 12% व्याज दंड स्वरूपात लागू होण्याची तरतूद आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग स्पष्ट केला आहे.
राज्य सरकारचे वाटप सुरु पण कंपन्यांकडून सुस्तगती
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक निधी आधीच दिला आहे. मात्र, पीक विमा कंपन्या अजूनही पैसे वाटपासाठी उशीर करत आहेत. अनेक ठिकाणी कॅल्क्युलेशन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. जिथे कॅल्क्युलेशन पूर्ण झाले आहे, तिथेही कंपनीकडून अत्यल्प रक्कम वाटप करण्यात आले आहे. या गोष्टीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात आहेत.
राज्यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे ओपन कॅप मॉडेल आहे. या मॉडेलनुसार जर पिक विमा वाटप कमी झाले, तर पिक विमा कंपन्या 20% रक्कम स्वतःकडे ठेवतात आणि बाकीची रक्कम राज्य सरकारला परत करतात. यामुळे राज्य सरकारकडे हजारो कोटींचा निधी परत मागवावा लागतो. त्यामुळे पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नाहीत.
प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यांची यादी
अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी पीक विमा वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये प्रमुख आहेत:
-
नांदेड
-
परभणी
-
जालना
-
हिंगोली
-
वाशिम
-
यवतमाळ
-
धाराशिव
-
सोलापूर
या जिल्ह्यांमध्ये कॅल्क्युलेशन दाखवले गेले आहे, पण अजूनही विमा कंपन्या पैसे वितरित करत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत.
2023 मध्ये राज्य सरकारने सहा जिल्ह्यांसाठी एकूण ₹1927 कोटी रुपये वाटप केले होते. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे ₹231.31 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. या निधीच्या आधारे काही हप्ते वाटप झाले होते. परंतु यावर्षीही पीक विमा कंपन्या निधी मिळण्याची वाट पाहत आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा पैसे मिळण्यात विलंब होत आहे.
पीक विमा कंपन्यांवरील प्रश्नचिन्ह
राज्य सरकारकडून निधी मिळाल्यानंतरही जर विमा वाटप होत नसेल, तर यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. काही ठिकाणी कंपन्या वाटपासाठी निधी येण्याची वाट पाहत आहेत. यामुळे “पीक विमा कंपनी हिच या योजनेची खरी मालक आहे का?” असा प्रश्न निर्माण होतो. शेतकऱ्यांच्या पैशांबाबतची जबाबदारी कोण घेणार हे अस्पष्ट आहे.
आतापर्यंत जवळजवळ ₹400 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम कॅल्क्युलेशन पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रतीक्षेत आहे. त्याशिवाय नवीन कॅल्क्युलेशन पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीही मोठ्या प्रमाणात रक्कम वितरित व्हायची आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत विमा मिळावा यासाठी राज्य सरकारने या कंपन्यांना कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.
कडक कारवाई आणि दंडाची गरज
जर विमा कंपन्यांनी मुदतीनंतरही पैसे वाटप केले नाहीत, तर त्यांच्यावर 12% व्याजाचा दंड लावला जावा, अशी तरतूद आहे. परंतु प्रत्यक्षात याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे या योजनेच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.
प्रशासन आणि कृषी अधिकाऱ्यांची भूमिका
शेतकरी जेव्हा त्यांच्या पीक विमा दाव्याबाबत माहिती विचारण्यासाठी कृषी कार्यालयात जातात, तेव्हा अनेकदा त्यांना “माहीत नाही” असेच उत्तर मिळते. अधिकाऱ्यांकडून उत्तर न मिळाल्याने शेतकरी निराश होतात आणि पुन्हा प्रश्नांची मिरवणूक करावी लागते. प्रत्येक जिल्हा कृषी अधिक्षकांनी शेतकऱ्यांना योजनेची योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसमोर प्रश्नचिन्ह
-
पीक विमा कधी वाटप होणार?
-
राज्य सरकारकडून पैसे परत मागवायचे का?
-
पीक विमा कंपन्यांची खरी जबाबदारी कोणाची?
-
प्रशासनाकडून योग्य पाठपुरावा का नाही?
-
शेतकरी किती काळ प्रतीक्षा करणार?
हे प्रश्न सध्या शेतकऱ्यांच्या मनात सतत घुमत आहेत. योग्य ती कारवाई न झाल्यास शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
संपूर्ण माहितीचा सारांश
| विषय | माहिती |
|---|---|
| आतापर्यंत वितरित रक्कम | ₹1028 कोटी रुपये |
| व्याजाची तरतूद | 12% व्याज दंड विलंबासाठी |
| प्रतीक्षेत असलेले जिल्हे | नांदेड, परभणी, जालना, हिंगोली, वाशिम, यवतमाळ, धाराशिव, सोलापूर |
| मागील वर्षीचे वाटप | ₹1927 कोटी रुपये (6 जिल्ह्यांसाठी) + ₹231.31 कोटी (बुलढाणा) |
| अडथळे | ओपन कॅप मॉडेल, कॅल्क्युलेशन अपूर्ण, कंपन्यांचा विलंब |
| प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांची भूमिका | शेतकऱ्यांना माहिती देण्यात कमतरता, पाठपुरावा नाही |
शेतकरी अजूनही पीक विमा योजनेच्या वाटपाची वाट पाहत आहेत. निधी देण्यात येतो आहे, पण त्याचा योग्य वाटप होण्यासाठी तंत्र आणि प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई आवश्यक आहे. पीक विमा कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई आणि प्रशासनाकडून पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य धोक्यात येईल.