या सविस्तर लेखामध्ये आपण खरीप पीक विमा 2025 संदर्भातील सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेणार आहोत. राज्यातील अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा निश्चितपणे मिळणार का, 17,500 रुपये प्रति हेक्टर मिळणार की नाही, पैसेवारी 50 पैशांखाली आली तरी विमा मिळण्याची शक्यता किती आहे, तसेच पीक कापणी प्रयोग आणि तंत्रज्ञान आधारित उत्पादनाच्या आकडेवारीवर विमा कसा ठरवला जातो, हे सर्व मुद्दे येथे सविस्तरपणे समजावून सांगितले आहेत.
अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
खरीप हंगाम 2025 दरम्यान महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक ठिकाणी शेतांमध्ये पाणी साचले, तर काही भागांमध्ये पिके पूर्णपणे वाहून गेली. कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी यांसारख्या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे खरीप पीक विमा 2025 हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. अनेक शेतकरी या विम्याच्या भरवशावर पुढील हंगामाची तयारी करण्याची अपेक्षा ठेवून आहेत.
अंतिम पैसेवारी जाहीर : 50 पैशांखाली असलेल्या जिल्ह्यांची चिंता
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी आता जाहीर केली जात आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये ही पैसेवारी 50 पैशांखाली गेली आहे. सामान्यतः पैसेवारी कमी असली की नुकसान जास्त मानले जाते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पीक विमा मिळण्याची शक्यता वाढते. मात्र शेतकऱ्यांच्या मनात एक मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे पैसेवारी 50 पैशांखाली आली तरी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट पीक विमा मिळणार का, की काही अटी लागू होणार आहेत. या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
17,500 रुपये प्रति हेक्टर पीक विम्याबाबतची घोषणा
यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून स्पष्ट करण्यात आले होते की, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 17,500 रुपये प्रति हेक्टर पीक विमा देण्यासाठी राज्य शासन पाठपुरावा करणार आहे. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली. मात्र प्रत्यक्षात हा विमा सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार का, की तो ठराविक निकषांवर आधारित असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. कारण पीक विमा योजना ही आकडेवारी आणि प्रयोगांच्या आधारे राबवली जाते.
पीक कापणी प्रयोगांची भूमिका काय आहे?
खरीप पीक विमा 2025 राबवताना राज्यामध्ये सुमारे 73 हजारांपेक्षा जास्त पीक कापणी प्रयोग होणे अपेक्षित होते. मात्र अनेक महसूल मंडळांमध्ये पिके आधीच काढून टाकण्यात आली होती किंवा पीक उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे प्रत्यक्षात सुमारे 63 हजारांपेक्षा जास्त पीक कापणी प्रयोगच झाले आहेत. काही पिकांचे, विशेषतः तूर आणि कापूस यांचे प्रयोग अजूनही पूर्ण व्हायचे आहेत. हे प्रयोग पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची अंतिम आकडेवारी पीक विमा कंपन्यांना दिली जाणार आहे.
तंत्रज्ञान आधारित आकडेवारीचा वापर
खरीप पीक विमा 2025 मध्ये केवळ पीक कापणी प्रयोगांवरच भर दिला जात नाही, तर तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन आकडेवारीचाही वापर केला जातो. यामध्ये उपग्रह चित्रे, डिजिटल डेटा आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असतो. विमा ठरवताना 50 टक्के वजन पीक कापणीच्या अंतिम अहवालाला दिले जाते आणि उर्वरित 50 टक्के वजन तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन आकडेवारीला दिले जाते. या दोन्ही आकडेवारीची सरासरी काढून प्रत्यक्ष उत्पादन निश्चित केले जाते. या उत्पादनाच्या तुलनेत नुकसान किती झाले आहे, हे पाहून पुढे पीक विमा मंजूर केला जातो.
सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट विमा मिळेल का?
जर एखाद्या जिल्ह्याची पैसेवारी 50 पैशांखाली आली, तरीही सर्व शेतकऱ्यांना एकसारखा पीक विमा मिळेलच असे नाही. कारण जिल्ह्याच्या आत वेगवेगळी महसूल मंडळे असतात. काही महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोगांमध्ये नुकसान खूप जास्त नोंदले गेले असेल. अशा ठिकाणी त्या पिकासाठी ठरवलेली जोखीम रक्कम जास्त असल्यास 30 हजार, 35 हजार किंवा 40 हजार रुपयांपर्यंत विमा मिळू शकतो. मात्र ज्या महसूल मंडळांमध्ये नुकसान कमी दिसून आले आहे, किंवा तंत्रज्ञान आधारित आकडेवारीनुसार उत्पादन जास्त दाखवले गेले आहे, तिथे मिळणारा पीक विमा कमी असण्याचीही शक्यता असते.
एकंदरीत पाहता, खरीप पीक विमा 2025 हा पूर्णपणे आकडेवारीवर आधारित आहे. त्यामुळे 17,500 रुपये प्रति हेक्टर विमा मिळेल की नाही, हे प्रत्येक जिल्हा, महसूल मंडळ आणि पिकाच्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांनी अंतिम आकडेवारी, पीक कापणी प्रयोगांचे निकाल आणि अधिकृत घोषणा याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. योग्य माहितीच्या आधारेच पुढील निर्णय घेणे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.